लुतो सार्ने कि निको पार्ने ?

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयले पनि बालुवाटारले भन्दै आएको सेटिङ्गलाई उजागर गरिदिएको चर्चा छ । नेकपाका दुवैपक्ष झगडा पर्यो भनेर उजुरी हाल्न गएका हुन् । न्याय दिने निकायले झगडाको कारण पत्ता लगाएर कानुनसम्मत फैसला दिनुपर्छ । तर आयोगले त्यो गरेको देखिएन । यसले आयोगको भूमिकालाई नै शंकाको घेरामा पारिदिएको छ ।

दुवै पक्षले आधिकारिकताको दाबी गरेका हुन् । नेकपाको दुई पक्षमध्ये आधिकारिक कुन हो भन्ने कुरो खुट्याउने आधार त्यहि ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्य हो भन्नेमा आयोग निश्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । अब त्यहि ४ सय ४१ मध्ये आधिकारिक रुपमा को कता छन् भन्नको निम्ति उसले बहुमत अल्पमत खुट्याउनै पर्छ । त्यहि काम नै उसको दायित्व र जिम्मेवारी हो । ऐनले समेत त्यसै गर्नुु भनेको छ ।

पुस ५ गतेदेखि पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो भनेर दुवै पक्ष कान्तिपथ गएका हुन् । तर, आयोगको पछिल्लो निर्णयले ‘तिमीहरू ५ गतेभन्दा अगाडिको स्थितिमा छौ,मिलेर आओ भनिदिएको छ ।’ त्यसअघि नै पार्टीमा झगडा परेकाले,बैठक नबोलाइएकाले,निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले झगडियाहरू त्यहाँ पुगेका हुन् । ती कुरा मिलेको भए पार्टीमा विवाद नै आउँदैनथ्यो र आयोग धाउनै पर्दैनथ्यो । यसले पनि कता कता बालुवाटारले भन्दै गरेको सेटिङ्गको झल्को दिएको निर्वाचन आयोगका एकजना पूर्वप्रमुख आयुक्तले आशंका गर्नुभएको छ ।

यता,काँग्रेसको संस्थापन पक्षले रोक्दारोक्दै पनि उसले आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम तय गरेको छ । काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार आयोजित केन्द्रीय समितिको बैठकमा भाग लिन जाँदा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई स्वागत गरेका नेपाल विद्यार्थी संघले लगत्तै पुगेका सभापति देउवाविरुद्ध नाराबाजी र बिरोध गरेको थियो । त्यहि विरोधका कारण काँग्रेस आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्न बाध्य भएको बताइन्छ ।