अवहेलनामा कारबाही कसलाई ?

अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा रहेका कानुनविद्हरूले दायर गरेका पाँच वटै रिटलाई आज सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा राखेको छ । पेसीको आठ नम्बरदेखि १२ नम्बरसम्म रहेका ती रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले अदालत,कानुनव्यवसायी र बयोवृद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको हुर्मत् लिने गरी अपमान गर्नुभएको भनिएका मुद्दाहरू सामेल छन् ।

आज अदालतको पेसीमा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना र सर्वोच्चका चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध हालिएका अवहेलनाको मुद्दासमेत क्रमैसँग राखिएका छन् । न्यायाधीश शर्माले ती मुद्दामा जस्तोसुकै निर्णय गरेपनि आदेश सबैलाई एउटै लागू हुने पक्का छ । अवहेलना ठहर नभएमा खासै अर्थ राख्दैन । तर, अदालतलगायत निकायको मानहानी ठहर भएमा भूतपूर्व पदाधिकारीले वहन गर्नुपर्ने र बहालरत सरकार प्रमुखले व्यहोर्नुपर्ने कारबाहीले पक्कै पनि ठूलो अर्थ राख्नेछ ।

अवहेलना ठहर भयो भने अवस्था के होला ? भनेर जनआस्थाले सोधेको जिज्ञासामा नेपाल बारका एकजना पदाधिकारी भन्छन् ‘अरुलाई सेवा निवृत्त अवस्थामा रहँदाको मर्यादाको कुरोसम्म रहला, प्रधानमन्त्रीको त पदै धराप पर्न सक्छ,’ भन्दै उनी थप्छन् ‘बालुवाटारले जोरी खोजेर ढुंगाना र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू विरुद्ध उजुरी हाल्न नलगाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अब त्यहिँबाट अर्को हाँगा पलायो भने त्यो हाँगाले कहाँसम्म छुन्छ भन्न सकिँदैन ।’

हुन तः कानुनले राज्यको मर्यादित र जिम्मेवार तहमा रहेका उच्चपदस्थहरूलाई पदीय जिम्मेवारीमा बसेको बेलामा र जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी दुई भागमा विभाजन गरेको छ । नागरिकको हैसियतले सबै नागरिक समान हुन्छन् । तर, पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा थप जिम्मेवारीसमेत वहन गर्नुपर्ने भएकाले कुनैपनि निकाय, तह वा व्यक्तिको अवहेलना गरेको आरोप लागेको अवस्थामा संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले गुमाउनुपर्ने कुरो धेरै हुनसक्छ ।