झण्डा हल्लाएर जाने कि यत्तिकै ?

सर्वोच्च अदालतले मानहानी मुद्धामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन आदेश गरेको छ । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले प्रधानमन्त्रीसङ्ग ७ दिनभित्र जवाफ मागेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसमेत/यसमा के कसो भएको हो ? मागबमोजिम अवहेलनाको कारवाही किन हुनु नपर्ने हो ? म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ (सात) दिनभित्र सबै व्यहोरा खुलाई आफैं लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला भनी विपक्षीका नाममा आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेर पेश गर्नु ।’

अदालतलाई प्रभावित गर्नेगरी अभिव्यक्ति दिनेहरुले समेत सोच्न बाध्य हुने अवस्था आएको छ । ‘

प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा वरिष्ठतम् अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको हुर्मत लिने गरी अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उहाँले ‘बाजे वकिललाई लिएर तमासा देखाएको, वकिलहरू कुरा फिटेको फिट्यै छन् तर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदैन’ भन्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानी भएको भन्दै   कन्चनकृष्ण न्यौपाने लगायतले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलना मुद्धा दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएपछि कानूनविदहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई  नैतिक रुपमा पदमा बस्न नसुहाउने तर्क गरेका छन् । बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई अदालतमा आफैँ उपस्थित भएर जवाफ माग्नुको अर्थ सामान्य नहुने भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नैतिकताका आधारमा पद त्यागेर स्वतन्त्र नागरिकका हैसियतले अदालत जान सुझाव दिएका छन् ।

यदि उच्च नैतिक चरित्र देखाउने हो भने प्रधानमन्त्रीले यसैका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ’,

पूर्व महान्यायाधिवक्तासमेत रहनुभएका बरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले अदालतको आदेशले गम्भीर अवहेलना गरेको अर्थ राख्ने बताउनुभयो । ओलीले बोलेका कुराले अदालतको अवहेलना भएको देखिने भएकाले नै यस्तो आदेश गरेको बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

‘यो आदेशले बजारमा गरिएका सेटिङका चर्चाको खण्डन गरेको छ’, श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अब अदालतप्रति आम मान्छेको बुझाइमा परिवर्तन आउने र अदालतलाई प्रभावित गर्नेगरी अभिव्यक्ति दिनेहरुले समेत सोच्न बाध्य हुने अवस्था आएको छ । ‘

बार एशोसिएशनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ठूलो नैतिक प्रश्न खडा भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध दर्ता भएको रिटलाई अदालतले गम्भीर रुपमा लिएको उहाँको बुझाइ छ ।

‘उहाँ झण्डा हल्लाएर जान भन्दा सामान्य केपी ओली भएर जाँदा राम्रो हुन्छ ।’

‘अदालतले प्रारम्भिक आदेशमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध गरेको यति कठोर आदेश यो पहिलो हो । यदि उच्च नैतिक चरित्र देखाउने हो भने प्रधानमन्त्रीले यसैका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

संविधानले न्यायपालिकाको सर्वोच्चता स्वीकार गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतले अन्य मानिसलाई बोलाउँदा आफै या आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन भन्छ । लोकमान सिंह कार्कीसम्मलाई यसरी बोलाएको थियो, अरुलाई बोलाएको थाहा छैन ।’

पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य नागरिकको हैसियतमा अदालतमा उपस्थित हुन र जवाफ दिन सुझाव पनि दिनुभयो। ‘उहाँ झण्डा हल्लाएर जान भन्दा सामान्य केपी ओली भएर जाँदा राम्रो हुन्छ ।’

पोखरेल र श्रेष्ठ दुबैले अदालतको आदेशले न्यायपालिकाप्रतिको आम दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो । यसले अदालतप्रति जथाभावी बोल्दै हिंड्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि सोच्न बाध्य पारेको उहाँहरुको भनाइ छ ।