आयोगको निर्णयले बालुवाटारलाई धक्का ?

साहस न्यौपाने

नेकपाको आधिकारिकता विवादमा कानूनी जटिलता देखाउँदै निर्वाचन आयोगले गरेको अनिर्णित निर्णयपछि विवाद थप जटिलतातर्फ मोडिएको छ । आयोगको अनिर्णित निर्णयले एकातिर नेकपाको विवाद समाधान हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर निर्वाचनलाई समेत अनिश्चिततातर्फ धकेलिदिएको छ । नेकपाका दुवैपक्षले आधिकारिकता दावी गर्दै आयोगलाई आ–आफ्नो पक्षले गरेको निर्णयको सूचना र जानकारी गराएका थिए ।

केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत देखिएको प्रचण्ड–माधवपक्षले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गरेको र ओलीपक्षले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोसेर केन्द्रीय कमिटी विस्तारको निर्णय गरेको थियो । तर आयोगले दुवैपक्षले गरेको निर्णयलाई विधान विपरित भन्दै आधिकारिकता दिन अस्वीकार गरेको छ । आयोगको निर्णयलाई लिएर आ–आफ्नै व्याख्या र पक्ष–विपक्षमा मत विभाजन भइरहेको बेला विश्लेषकहरूले भने बालुवाटारलाई खुशी बनाउनैको निम्ति आयोग ‘आलटाले’ र ‘झारा टार्ने’ निर्णय गरेर उम्किएको आरोप लगाएका छन् ।

बहुमत पक्षलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने अवस्था बनेपछि ‘तटस्थ’ रहेको देखिन आयोगले ‘काइते’ निर्णयको सहारा लिएको उनीहरूको दावी छ । तर,आयोगको निर्णयले बालुवाटार समेत खुशी नदेखिएको चर्चा चलेकाे छ । ‘प्रथम अध्यक्ष’ र महासचिव जता हुन्छन्, पार्टीको आधिकारिकता पनि त्यसैले पाउने भन्दै आयोगलाई अप्रत्यक्ष रूपमा दबाव दिएको उक्त पक्ष आयोगको निर्णयपछि अचम्मित बनेको बताइन्छ ।

नेकपाको पुरानो कमिटी (जहाँ ओलीपक्ष अल्पमतमा देखिन्छ) लाई आयोगले आधिकारिक मानेको कुरालाई बालुवाटारले नरुचाएको उनीहरू निकट केही नेताको सार्वजनिक धारणाबाट नै प्रष्ट हुन थालेको छ । आयोगको निर्णयले ओलीपक्षले विस्तार गरेको १५ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको वैधानिकता अलपत्र परेको  छ । पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह आफैंसँग रहने भनी निर्धक्क भाषण गर्दै हिँडेका ओलीपक्षका नेताहरूलाई आयोगको निर्णयले झस्काइदिएको हो । निर्वाचन आयोगले ओलीपक्षलाई आधिकारिकता दिन अन्तिमसम्म प्रयास गरेको तर कतैबाट पनि नमिल्ने भएपछि अर्को पक्षलाई पनि नदिने रणनीतिअनुसार बीचमा बसेर काइते निर्णय गरेको हुनसक्ने आयोगका एकजना पूर्व आयुक्तले बताएका छन् ।

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको विवाद यथावत राखेर निर्वाचनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन

ओली समूहले आफू अनुकूल निर्णय गराउन गरेको अनेकौं प्रयास असफल भएको र उसलाई आधिकारिकता दिन मिल्ने कुनै छिद्र नभेटिएपछि आयोगले बाध्य भएर बीचको निर्णय गरेको उहाँको बुझाई छ । सतहमा निर्वाचन आयोगले तटस्थ भएर निर्णय गरेको देखिए तापनि निर्णयमा बालुवाटारको छाँया परेको भन्नेहरू पनि छन् । किनभने बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएको पक्षलाई आधिकारिकता दिन हिच्किचाउनुले बालुवाटारको दबावको वावजुद् आयोगले उक्त निर्णय गरेको बुझ्न कठिन छैन ।

आधिकारिकता दिएर ठूलाे गुन लगाउन नसकेको आयोगले बालुवाटारको इच्छाअनुसार नै निर्वाचन आचारसंहिताको मिति घोषणाको तयारी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । त्यसका लागि माघ २३ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने जनसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकप्रिय कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने र भोलिपल्टै आयोगले आचारसंहिता जारी गर्ने गरी सेटिङ मिलाइएको बुझिएको छ । नेकपा (प्रचण्ड–माधव) समूहका एक नेताले भने बालुवाटारको एकपछि अर्को षड्यन्त्रको जालोमा आयोग नजानिँदो किसिमले जेलिन थालेको आरोप लगाएका छन् । आयोगले आफ्नो संवैधानिक मर्यादा र स्वतन्त्रतालाई ख्याल राखेर निर्णय गर्नेमा विश्वास लिएको भन्दै उनले अन्यथा बालुवाटारको षड्यन्त्रमा संलग्न भएको अर्थ लाग्ने बताए । उनको आशंका छ ‘आयोगको भाषा हेर्दा र सुन्दा बालुवाटारलाई सहयोग पुग्नेगरी काम गर्ने मनशाय राखेको देखिन्छ ।’

नेकपाको विवाद व्यवस्थापन हुन नसक्दा निर्वाचनको अनिश्चितता बढेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको भनाइ छ । ‘मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको विवाद यथावत राखेर निर्वाचनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन,’  पोखरेलले भन्नुभयो, ‘आयोगले प्राविधिक निर्णय  त गर्यो, तर यसले मूल समस्या जहाँको त्यहीँ राखेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी निर्वाचन होला र ?’ उहाँले आफूले आयोगको निर्णयको थप टिप्पणी नगर्ने पनि बताउनुभयो ।

‘आयोगले दफा ५१ भित्र रहेरै निर्णय गरेको भनेको छ,तर समस्या जहाँको त्यहिँ देखियो । विवाद निरूपण भएको छैन । यसले निर्वाचनको वातावरण बनाउन भूमिका खेल्छ भन्ने लाग्दैन’ उहाँले भन्नुभयो । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले पनि निर्वाचनको अनिश्चितता बढेको बताउनुभएको छ । यद्यपि आयोगको निर्णयलाई गलत भन्न नसकिने उहाँको धारणा छ । आयोगले ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै विवाद समाधान गर्न खोजे पनि नेकपाका दुवैपक्षले सोअनुसारको दावी नगर्दा समस्या यथावत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले विवादको समाधान संविधान र कानुनअनुसार नै खोज्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ । ‘कहिलेकाँही विधिलाई सफ्ट बनाएर भएपनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ,कुरा यत्ति हो कि संविधान र कानुनलाई टेकेर विधिसम्मत निर्णय हुनुपर्यो। कसको पक्ष वा विपक्षमा भनेर आयोगले सोच्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ,’ पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भन्नुभयो । यसैपनि बैशाखमा निर्वाचन हुनेमा आशंका बढिरहेका बेला नेकपाको विवाद व्यवस्थापन नगरी निर्वाचन हुने असम्भव देखिन्छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले समेत केही दिनअघि बैशाखको निर्वाचन सर्नसक्ने बताउनुले पनि त्यसको संकेत गरेको छ ।

हुनतः प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । अदालतले विघटनको निर्णय खारेज गरेको अवस्थामा निर्वाचनको बहस त्यहिँ टुंगो लाग्छ । तर, अदालतले अन्यथा फैसला गरेकोस्थितिमा निर्वाचनमा जानुको विकल्प हुँदैन । एकातिर नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो नलाग्नु, अर्कोतिर दलहरूको आन्दोलन यथावत रहनुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले घोषित मितिमा निर्वाचन नगराउने,मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने र सरकारको नेतृत्वमा रहिरहने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाको प्रतिविम्वका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।