प्रधानमन्त्रीले मोक्ष र निर्वाण दुवै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न : बन्दी

हिजोको बहसमा उहाँले संसारभरिका धेरैजसो मुलुकका संसद विघटन सम्बन्धी ‘लिटरेचर’ प्रस्तुत गर्दै विवेचना गर्नुभएको थियो । उहाँको विवेचनाको चार वटा निश्कर्ष थियो । एउटा,राष्ट्राध्यक्ष आफैँले संसद विघटन गर्छ । दोस्रो,प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्राध्यक्षले गर्छन् । तेस्रो,जनमत संग्रहबाट हुन्छ भने चौथो, स्वतः विघटन हुने मान्यता स्थापित भएको उहाँको दाबी थियो ।

हाम्रो सन्दर्भमा संविधानमा राखिएको संसद विघटनको प्रावधान भनेको सबै विकल्पको प्रयोगपछि पनि सरकार गठन हुन नसकेमा वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा स्वतः विघटन हुने हो । प्रक्रियागत रूपमा त्यस्तो अवस्थामा निवर्तमान हुन लागेको प्रधानमन्त्रीले मात्र विघटनको सिफारिश गर्न पाउने बन्दीको जिकिर थियो ।

बहसमा नजिर प्रस्तुत गर्दै उहाँले भन्नुभयो ‘संसदमा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने काम राष्ट्रपतिको हो ।’ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा लेखिएको छ ‘विघटनको सिफारिश आइसकेपछि राजाले सभामुखलगायत अन्य दलका नेतासँग परामर्श गर्न सकिबक्सने र वैकल्पिक सरकारको जाँच गर्न सकिबक्सने’ व्यवस्था त्यसअन्तर्गत पर्छ । त्यतिबेला राजालेसमेत प्रधानमन्त्रीको सिफारिशलाई अन्धाधुन्द स्वीकृत नगरी ‘विकल्प हेर’ भनेको अवस्थामा ‘वैकल्पिक सरकार नबन्ने मौसुफले ठहर्याइबक्सेपछि हामीले बोल्न परेन’ भनेको छ । त्यतिबेला नै सर्वोच्चले वैकल्पिक सरकारको सम्भावनालाई राज्य प्रमुखले परीक्षण गरेर मात्र स्वीकृत गर्नुपर्छ भनिसकेकोले यसपटक त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको देखिन नआएको बन्दीको दाबी छ ।

‘प्रधानमन्त्री आफैँले कहाँबाट मैले संसद विघटन गर्न पाउँछु भनेर दरार खोज्दै हिँड्ने ?

बहसमा उहाँले भन्नुभएको छ ‘अहिलेकी महामहिम राष्ट्रपतिबाट त्यसो नगरिएको हुनाले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको छ । राष्ट्रपतिले आवश्यक सरसल्लाह नै नगर्नु र अर्को वैकल्पिक सरकारको सम्भावना आह्वान नगर्नु गैरसंवैधानिक हुन आउँछ ।’ उहाँको तर्क छ ‘त्यसरी आह्वान गरेको भए सम्भवतः दलहरू फुटेर भएपनि सरकार बनाउन कम्मर कस्थे कि ?’

बन्दीले बहसमा संविधानको व्याख्याका सिद्धान्तहरूलाई पनि जोडदार ढंगले उठाउनुभएको छ । उहाँका अनुसार जब अदालतमा संविधानको व्याख्यासम्बन्धी मुद्दा पर्छ अनि संसारभरिका अदालतले चार वटा सिद्धान्त अपनाउँछन् । तर,हाम्रो नेपालको अहिले छुट्टै सिद्धान्त देखिन खोज्दैछ,जो अहिलेसम्म नआएको गरी पाँच वटा कायम गर्नुपर्ने अवस्था आउने उहाँको तर्क थियो ।

नेपालको संविधानको नयाँ व्याख्या गर्दै बहसमा भनिएको थियो ‘समाजवाद उन्मुख भनी संविधानको धारा ४ मा लेखिएको छ भने प्रस्तावनामा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भनिएको छ । त्यसैले संविधानको व्याख्या गर्दा समाजवादउन्मुखको हिसाबले गरिनुपर्ने देखिन आउँछ । राज्यको सिद्धान्त नै समाजवाद उन्मुख भएकाले व्याख्या पनि समाजवाद उन्मुखकै तरिकाले गरिनुपर्छ । संसदीयउन्मुख होइन । त्यो सिद्धान्तअन्तर्गत व्याख्या गर्दा अहिलेको संसद विघटनलाई कदापी उचित ठहर गर्न सकिँदैन ।’

उहाँले ‘डक्ट्रिन अफ फल्टलाइन’ अर्थात् दरार सिद्धान्तको पनि व्याख्या गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार भूकम्पको फल्टलाइन अर्थात् दरारजस्तै संविधानमा पनि फल्टलाइन हुनसक्छ । तर,दरार हुन्छ भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले दरार खोज्दै हिँड्न मिल्दैन र पाईंदैन । उहाँको तर्क छ ‘प्रधानमन्त्री आफैँले कहाँबाट मैले संसद विघटन गर्न पाउँछु भनेर दरार खोज्दै हिँड्ने ? किन र कहाँ दिइन्छ प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी दरार खोज्दै हिँड्ने अधिकार ? यदि दिइन्छ भने पनि त्यो जायज हुँदैन र त्यसलाई रोक्नुपर्छ ।’

हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बूढापाकालाई निषेध गर्नुभएको छ । त्यो राजधर्म विपरितको कार्य हो ।

बन्दीले बहसमा भन्नुभएको थियो ‘फल्टलाइन छ भने पनि रिपेयर गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको अधिकारलाई डक्ट्रिन अफ फल्टलाइनको हिसाबले जिकीर गर्नुभएको छ । तर,उहाँको तर्क फल्टलाइनको सिद्धान्त विपरित छ । किनकि हामीले फल्टलाइनको यसअघि नै गलत प्रयोग गरेका थियौं । २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उक्त सिद्धान्तलाई टेक्दा माओवादी जन्मियो । २०४७ सालको संविधानको रक्षा हुन सकेन । र, त्यसैको परिणाम अहिले यो संविधान आएको छ । त्यतिबेला कोइरालाको विघटनको सिफारिशलाई अदालतले रोकिदिएको भए,संभवतः संसदीय प्रणाली त्यति छिट्टै असफल सावित हुँदैनथ्यो । अहिले पनि अदालतले त्यसो नगरोस् । फल्ट लाइन क्रियट नगरिदियोस् ।’

प्रधानमन्त्रीले मान्दै आएको पूर्वीय दर्शनलाई जोड्दै गोविन्द बन्दीको तर्क थियो ‘उक्त दर्शनमा राजा र धर्मलाई पर्यायवाचीको रूपमा लिइएको हुन्छ भनिन्छ । त्यो दर्शनले आफ्ना राज्यका विद्धान र ज्येष्ठ तथा पाका सदस्यहरूको सल्लाह सुनेर मात्र निर्णय गर्छ । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बूढापाकालाई निषेध गर्नुभएको छ । त्यो राजधर्म विपरितको कार्य हो । प्रधानमन्त्रीले केही समयपहिले बुद्धधर्म र सिद्धान्तको कुरा गर्नुभएको थियो । बुद्धको हिसाबले पनि उहाँले अहिले अकुशल कार्य गर्नुभयो । यो कदापि कुशल कार्य होइन । यस्तो कार्यले प्रधानमन्त्रीले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न । निर्वाण प्राप्त गर्नसक्नुहुन्न । उहाँले नेपाली जनतालाई दुःख दिने काम मात्र गर्नुभयो ।’

बहसको क्रममा अधिवक्ता बन्दीको जोड थियो ‘देशलाई द्वन्द्वमा जान दिन भएन । सरकार,अदालत सबै निकायले जनताको हितमा निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसैले बेमौसमको निर्वाचनले अनावश्यक कर बढाउँछ, खर्च बढाउँछ । जुन जनहितमा हुँदैन ।’