सरकारसँग कति सम्पत्ति

सुन्दा नमीठो र अनौठो लाग्ला, सरकारसँग भौतिक र जिन्सी सम्पत्ति कति छ ? ती कुन स्वरुपमा छन् ? कुन निकायसँग यसको अभिलेख छ ?

जस्तो ः नेपालभरि कति पैसा छ ? यसको अभिलेख राख्छ राष्ट्रबैंकले तर त्यही सरकारी पैसाबाट खरिद भएको सम्पत्तिको तथ्याङ्क र अभिलेख, वस्तुस्थिति कहिँ कतै छैन । लामो समयसम्म आफ्नै सम्पत्तिबारे अनभिज्ञ र अपरिचित सरकारलाई बल्ल तातो लागेको छ र सरकारी सम्पत्तिको खोजबिन शुरु हुँदैछ ।

गत २० कार्तिकको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार, सरकारको भौतिक र जिन्सी सम्पत्ति खोज्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको काँधमा आइलागेको छ । यसअघि यसले सरकारको आम्दानी र खर्चको एकीकृत विवरण मात्र राख्दै आएको थियो ।

अब भने एउटा एप्स निर्माण भएको छ । प्याम्स नामक यो एप्समै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयहरुसँग रहेको भौतिक र जिन्सी सम्पत्ति विवरण इन्ट्री हुनेछ । एप्समा देशैभरका सात हजार बढी सरकारी कार्यालयहरुले आफूसँग रहेको सियोदेखि सरकारी गाडी, भवन, सरकारले बनाएका विकास निर्माणका संरचनालगायतको तथ्यांक राखेसँगै एकै क्लिकमा सरकारसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने तथ्य खुल्नेछ । पहिलो चरणमा सरकारसँग रहेको जग्गा, भवन, सवारी साधन, पुल, विमानस्थल लगायतका स्थिर जिन्सी सम्पत्तिको मूल्यसमेत खुलाएर अभिलेख राखिनेछ । यस्तै सार्वजनिक जग्गा, सडक बाटाघाटोदेखि वनजंगल, खनिजलगायत प्राकृतिक सम्पत्तिको विवरणसमेत हालिनेछ । सरकारी कार्यालयहरुसँग मौज्दातको विवरण राख्ने, नयाँ खरिद गर्न लागेको खण्डमा सोसमेत त्यहाँ प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।

सरकारी सम्पत्ति खोज्न थालेको महालेखाका कर्मचारीहरुको सास्तीचाहिँ कस्तो भने, माथिबाट सम्पत्ति माग्यो, यी यी विवरण भरेर पठाउनुस् भनियो । तर पठाइदिनुपर्ने ठाउँका कर्मचारीले टेरपुच्छर लगाइरहेका छैनन् । दुई महिना भइसक्यो सरकारी सम्पत्ति खोज्न थालेको । कोही प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको बहानाबाजी गरिरहेका छन् त कोही सर्भरमा समस्या आएको कारण देखाएर भाग्दैछन् । सात हजारभन्दा बढी सरकारी निकायमध्ये धेरैले एकैपटक इन्ट्री गर्न खोज्दा सर्भर डाउन भएर उस्तै समस्या छ ।