अन्तर्राष्ट्रमा झण्डै आच्छुआच्छु

अरुले धेरै अप्ठेरोमा पार्लान् भनी आशंकित एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको आलोचनाबाट देश जोगिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका १ सय ९२ सदस्य राष्ट्रबीच मानवअधिकार र सुशासनका बारेमा हुने आवधिक समीक्षाबाट केही वर्षदेखि भाग्दै आएका कारण नेपाल त्यस्तो स्थितिमा पुग्ला भन्ने अनुमान थियो । तर, हालै जेनेभास्थित मुख्यालयको संयोजनमा आयोजित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ४४ औं उच्चस्तरीय बैठक (भर्चुअल) मा अरुले नेपाललाई केही भनेनन्, आफ्नै मानवअधिकार र लिगींय समानता (महिलालाई बुर्का लगाउन अनिवार्य) को स्थिति दयनीय रहेको इरानले भने लैंगीक हिंसासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान पु¥याउन अर्ति दिएको छ ।

युपिआर, अर्थात् युनिभर्सल पेरियोडिक रिपोर्टअन्तर्गत नेपालले पेश गर्नुपर्ने चार वर्षे आवधिक मूल्यांकन सन् २०१५ यता बुझाइएको थिएन । गत वर्ष नेपालले त्यस्तो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने र त्यसउपर संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुले मूल्यांकन एवं समीक्षा गर्नुपर्ने थियो । केही साता पहिला मात्र संविधान मिचेर संसद विघटन गरिएको, विघटनविरुद्ध चलिरहेका प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरिरहेकोजस्ता तात्तातो परिस्थितिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अप्ठेरोमा पार्ने अनुमान थियो । तर, त्यस्तो भएन । बरु, भर्चुअल छलफलको आयोजक राष्ट्र स्वीट्जरल्याण्डकै बारेमा सहभागी राष्ट्रहरु कडा देखिए । गत वर्ष कोभिडका कारण नबसेको बैठक यसचोटि बस्यो । र, त्यहाँ नेपालबारे १ सय १ देशले टिप्पणी गरे । नेपालमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु हल गर्न गठित बेपत्ता छानवीन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका कामलाई लिएर केही ‘टाठाबाठा’ हरु जेनेभा पुगेका थिए । नेपाल आलोचित हुनसक्ने सम्भावित विषय पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नै अनुमान गरिएको थियो । अघिल्लो उच्चस्तरीय बैठकमा नेपालले सत्य निरुपण र बेपत्ता छानवीन आयोग गठन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएर आफूलाई जोगाएको थियो । तर, निर्धारित समयभित्र ती आयोगले दिइएको जिम्मेवारी पूरा नगर्दा र आयोग पदाधिकारीको पद समाप्त हुँदा पनि नयाँ पदपूर्ति नगरिएको मामिला अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनाउने केही व्यक्तिको पहल थियो ।

यता, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानवीन आयोगको म्याद १९ दिनलाई थप भएको छ ।