सभामुखले नमान्दा के हुन्छ त संवैधानिक नियुक्ति ?

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय सुनुवाइको निम्ति मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषदद्वारा गरिएका नियुक्तिका सिफारिशलाई क्याबिनेटमै फिर्ता पठाइदिनुभएको छ । संविधानबमोजिम नियुक्त गर्ने हो भने संसदीय सुनवाई अनिवार्य छ । तर, सरकारले त्यसो नभनी ‘कानुनबमोजिम’ भनेर संसदमा पठाइदिएको थियो । तर,अहिलेसम्म त्यसको लागि छुट्टै संघीय कानुन बनाइएको छैन ।

हुन तः संसदको नियमावली र कार्यविधि संघीय कानुनसरह नै हुन्छ । त्यसअन्तर्गत सुनुवाई समितिको कार्यविधिमा ‘संसदमा प्राप्त नाम ४५ दिनभित्र समितिको दुई तिहाईले अस्वीकार नगरेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनिएको छ । त्यो भनेको ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाई समिति रहेको अवस्थामा समितिले प्रक्रिया अघि नबढाउँदाको अवस्था भनिएको हो । तर, त्यो छुट्टै कानुन नभई समितिको कार्यविधि मात्रै हो ।

अर्कोतर्फ संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि संसदीय समिति रहन्छ भनेको छ । विज्ञहरूका अनुसार यसको अर्थ ‘समिति नै नरहेपछि त्यसको कार्यविधि पनि रहँदैन’ भन्ने हो । संसदीय समितिको कार्यविधिअनुसार दुई तिहाईले अस्वीकृत नगरेको अवस्था भएकाले सरकारले अहिले तिनलाई नियुक्त गर्छु भन्न कानुनतः नमिल्नुपर्ने हो । नेपाल बारका एकजना पदाधिकारी भन्छन् ‘नियम कानुन सबै कानुन मान्नेको लागि हो । जसरी इमान्दारको लागि घर घरमा ताल्चा लगाइन्छ । बदमासको लागि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।’

स्रोतले बताएको छ ‘सरकारले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत नगरेको अर्थ लगाउँदै यसअघिका संवैधानिक परिषद बैठकबाट नियुक्तिको सिफारिशलाई सदर नगर्ने हो भने डेढ महिनाअघि उक्त साहस नै गर्दैनथ्यो ।’ त्यसैले भोलि ४५ दिन पुगेपछि सम्भवतः माघ १९ गतेको अवसरमा सरकारले जबर्जस्ती पत्र थमाउने सम्भावना बढ्दै गएको बताइन्छ । तर,सभामुखले वैधता नदिई फिर्ता पठाएपछि भने नैतिक र कानुनी प्रश्न स्वतः उठ्ने छ ।

एकथरिले उक्त विषय अब वैधताभन्दा पनि ‘रिफरेन्स केस’ हुने बताएका छन् । उनीहरूको तर्क छ ‘सभामुखले गर या नगर केही पनि नबोली फिर्ता पठाएको विषयमा त्यति धेरै र प्रत्यक्ष कानुनी असर नहुनसक्छ ।’ तर, यसअघिका नजिरलाई केलाउँदा सरकार अप्ठेरो अवस्थामा पर्ने निश्चित छ । यसअघि न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको संसदीय सुनुवाईलाई सरकारले नै संसदीय समिति नभएको अवस्था भन्दै फिर्ता लिएको थियो । त्यसबाट संसदीय समिति नहुँदा त्यस्तो सुनुवाई हुँदैन भनेर सरकारले नै मानेको नजिर कायम भएको छ । त्यसैले सुनुवाई नभएपछि नियुक्ति गर्न मिल्दैन भन्ने कानुनवेत्ताहरूको ठहर हो ।

यदि संसद विघटन नभएको अवस्था थियो भने सुनुवाईको प्रक्रियामा गएको तर ४५ दिनभित्र अस्वीकृत नगरेको अवस्थामा रहेको भन्दै नियुक्त गर्न मिल्ने संसद सचिवालयका वरिष्ठ कर्मचारीहरू बताउँछन् । तर,अहिले मुलुकमा न संसद, न समितिको अवस्था छ । त्यसैले,सरकारले भोलि नियुक्ति पत्र बाँड्ने निश्चितझैँ रहेको स्रोतको दाबी छ ।

नियुक्ति सिफारिशमा परेकामध्ये एक जनासँग निकट स्रोतले भनेको छ ‘नियुक्ति गर्नेले गरेपछि खानेले नखाने भन्ने कुरो हुँदैन ।’ यता,त्यहि नियुक्ति को वैधतालाई लिएर डेढ महिनाअघि हालिएको धेरैवटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा थन्किएको छ । त्यससम्बन्धी कुनै पनि निवेदनलाई आजका दिनसम्म पेशीमासमेत चढाइएको छैन । नियुक्ति दिइसकेपछि हुने अदालती निर्णयमा ‘थप बोलिरहन आवश्यक नरहेको भन्ने’ आशयको आदेश आउने सम्भावनालाई समेत नकार्न सकिन्न ।

सघीय संसदको कानुनी सल्लाहकारमा अर्जुन खड्का छन् । उनी कानुन मन्त्रालयका सहसचिव हुन् । यसअघि ओनसरी घर्ती सभामुख हुँदा छुट्टै कानुनी सल्लाहकारको रूपमा दिनमणि पोखरेललाई राखिएको थियो । तर,सभामुख सापकोटाको भने औपचारिक रूपमा खड्का मात्रै कानुनी सल्लाहकार रहिआएका छन् । अहिलेसम्म उहाँले गर्नुभएका सबै कानुनी कामहरू खड्काको सिफारिशमा नै भए गरेको संसद सचिवालय स्रोतले बताएको छ ।