सरकारका कानूनी सल्लाहकार स्याप्स्याप

प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध दायर रिटहरुमाथि सुनुवाई चलिरहँदा संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशहरुले महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललाई पाँच घण्टावीच प्रश्नैप्रश्न सोधेर र्‍याखर्‍याखती पारेका छन् ।

बिश्वनाथ उपाध्यायले कानूनको दुईथरी व्याख्या गरेको र यस्तो विघटन राजनैतिक प्रकृतिको हुने भन्दै प्रस्तुत भएका महान्यायाधिवक्ता खरेललाई सोमबार बिहानैदेखि न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा,सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले प्रश्नमाथि प्रश्न गरेको देखियो । सुनुवाई क्रममा खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने अवस्था संविधानमै निर्दिष्ट रहेको दावी गरेपछि ईजलासबाट प्रश्नहरु आएका हुन् ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (क) मा प्रतिनिधिसभाको विघटन भए पनि सभामुख र उपसभामुखको पद अर्को चुनाव नहुँदासम्म यथावत रहने व्यवस्था रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै खरेलले विघटनको परिकल्पना रहेको जिकिर लिनुभयो । उहाँले संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरिएको र धारा ७६ (७) मा विघटनको व्यवस्था रहेको जिकिरसमेत लिएको देखियो ।

अहिलेको सम्बिधान निर्मातामध्येका महान्यायाधिवक्ता खरेलले संविधानमा लेखेका बिषयको मात्र अर्थ र महत्व हुने जिकिर लिनुभएको हो ।

‘संविधान निर्माणका क्रममा वा संविधानमा ती विषय लेख्ने क्रममा कसले के-के बोले भन्ने कुराको महत्व रहँदैन,’ खरेलले ईजलासमा भने । उहाँले यो सम्बिधानमा विघटनको प्रावधान नरहेको भनी दिएको अन्तर्वार्ता अहिले भाइरल भएको छ ।

त्यसपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारकै हो भने उहाँलाई धारा ७६ (७) को अधिकार कहाँबाट आयो ?’ भनी सोध्नुभयो । मल्लको जिज्ञासा थियो –‘प्रतिनिधिसभामै नगई ७६ (७) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्ने हो र ?’

त्यसपछि संवैधानिक ईजलासबाट न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले अर्को प्रश्न गर्नुभयो, ‘कुन धाराअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले शपथ लिनुभएको रहेछ ?’

संवैधानिक ईजलासबाट सोधिएका प्रश्नको स्पिरिटमा खरेलले स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुभएन । र, अलमलमा पर्नुभयो । खरेलले धारा ८५ को ‘अगावै विघटन भएमा बाहेक’ भन्ने व्यवस्था,२०५२ सालको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संसद विघटनको नजिर र संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्पराको सहारा लिएर बहश टुंग्याउनुभएको थियो ।