महान्यायाधिवक्ताको पाँच घण्टाको त्यो बहस

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका एक दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदनमाथि आजदेखि मुद्दाका विपक्षीको तर्फबाट बहस शुरु भएको छ । सबैभन्दा पहिले सरकारका कानुनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले गर्नुभएको बहसमा यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वको इजलासले गरेको फैसलालाई दोष लगाउँदै प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सही ठहर्याउनुभएको छ ।

खरेलले भन्नुभयो ‘प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायले त्यतिखेर एउटै मुद्दालाई दुईथरी व्याख्या र फैसला गर्नुभयो । त्यसैले संसद विघटनको विषय ‘राजनीतिक इस्यु’ बन्यो । यो कदापि ‘संवैधानिक इस्यु’ भित्र पर्दैन ।’ खरेलको बहसलाई निकै ध्यान दिएर सुनेका नेपाल बारका एकजना पदाधिकारी भन्छन् ‘उहाँले संविधानको धारा र उपधारामा टेकेर होइन, इजलासलाई प्रधानमन्त्री ओलीको भाषाको कपी पेष्ट सुनाउनुभयो । हुन तः कानुनी आधारमा टेक्नलाई कानुन हुनैपर्छ, नभएपछि सबैले गर्ने यस्तै हो ।’

खरेलले प्रतिनिधिसभा रिक्तताको अर्थ लगाउँदै संविधानमा सभामुख तथा उपसभामुखको पद निरन्तर रहन्छ भनिएको कुराले पनि संसद विघटनको परिकल्पना गरिएको जिकिर लिनुभएको थियो । उहाँले संविधानको धारा ९१ उपधारा (६) (क) मा रहेको व्यहोरा वाचन गर्दै ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्’ भन्नुभएको थियो ।

२०४७ सालको संविधानमा राखिएको त्यो व्यवस्थालाई अहिले पनि निरन्तरता दिइएको छ । पहिलेको संविधानमा कामचलाउ सरकारको व्यवस्था गरिएकाले विघटनअघि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने भनिएको तर, अहिले उक्त प्रावधान नराखिएको बालुवाटार निकट कानुन व्यवसायीहरूले नै बताएका छन् । भोलिदेखि सरकारको पक्षबाट बहस गर्न नाम टिपाएका अन्य वकिलहरूको बहसको क्रम शुरु हुने सर्वोच्च अदालत स्रोतले बताएको छ ।

त्यसका लागि आफूहरूले दह्रो ढंगको प्रस्तुतिको निम्ति आवश्यक तयारी गरेको सरकार पक्षका एक जना कानुन व्यवसायीले बताएका छन् । ‘त्यसोभए अब तपाईंहरूले केमा जोड दिनुहुन्छ ?’ भनेर सोधिएको जिज्ञासामा उनले भने ‘संविधानमा केही त्रुटी रहेकोप्रति हाम्रो जोड रहनेछ ।’ तर, निवेदक पक्षले संसद पुनर्स्थापना हुनेमा ढुक्क रहेको बताएका छन् ।