काँग्रेस सबथोक सकिएपछि संयुक्त आन्दोलनमा ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेकारमा गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछिका निरन्तर  कामकारबाहीलाई प्रजातन्त्रवादी भन्दै आएको नेपाली काँग्रेसले टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । उसले जमेर ती कदमको विरोध गर्न सकेको छैन । काँग्रेसभित्रै एकथरीले विरोधको आवाज उठाए पनि मूलतः सभापति शेरबहादुर देउवानिकट संस्थापनपक्ष कानमा तेल र मुखमा सुपारी हालेको अवस्थामा देखिन्छ ।

उसले राजनीतिक परिस्थिति आफ्नो पक्षमा आउने भएपछि मात्र गतिविधि थाल्ने बताएको छ । बूढानीलकण्ठतिर धाउनेहरूलाई उद्धृत गर्दै अर्को पक्षले भनेको छ ‘चुनाव नहुने र केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पनि नछाड्ने अवस्था आएमा मात्र काँग्रेसले संयुक्त आन्दोलन गर्ने हो  । त्यो बेलासम्म यो वा त्यो नाममा कुर्नुको विकल्प छैन ।’

चुनाव नहुने र केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पनि नछाड्ने अवस्था आएमा मात्र काँग्रेसले संयुक्त आन्दोलन गर्ने हो  ।

यता सत्तारुढ नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादले सबैभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री ओली समूह अप्ठेरोमा परेको बताइन्छ । केही दिनअघि चुनावी प्रक्रियाकै वीच पनि पार्टीको आधिकारिकता टुुंगो लगाउन सकिने व्यवस्था राखेर नयाँ  नियमावली ल्याउने तयारी थियो । तर, एकाएक उक्त प्रक्रियालाई रोकियो । किन त्यसो गरिएको ? भन्ने जिज्ञासामा स्रोत भन्छ ‘किनभने,निर्वाचनको ठ्याक्कै घोषणा गरेर गएको अवस्थामा अप्ठेरो पर्ने भएपछि रोकिएको हो । बालुवाटारलाई अझै पनि आफू नै आधिकारिक हो भन्ने धङधङी बाँकी छ । त्यही धङ्धङीमा केपी ओलीको हस्ताक्षरले उम्मेदवारको टिकट बाँडिन्छ भन्ने बुझाईले काम गरेको हो ।’

दुई वर्षअघिका प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका उपनिर्वाचन र गत वर्षको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका उम्मेदवारलाई अध्यक्ष केपी ओलीको एकल हस्ताक्षरबाट टिकट बाँडेको आधारमा अहिले पनि निर्वाचनसम्म आफूहरू नै आधिकारिक हुने बालुवाटारको बुझाई हो । त्यसैमा टेकेर प्रधानमन्त्री ओली र किचेन क्याबिनेट सदस्यद्वारा बालुवाटार पुग्ने जो कोहीलाई भन्ने गरिएको छ ‘ढुक्क हुनुहोस् है, आधिकारिकता त्यहि हो ।’