कसलाई देखाउने, किन देखाउने ?

एउटाको सनक, शिकार हुनुपर्नेचाहिँ देशको प्रणाली, संविधान र विधिले !

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यसै साता गर्ने फैसलालाई लिएर अहिले नेकपाको सत्तासिन र आन्दोलनरत दुबै समूहले थप आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् । यिनैको झगडाले निर्वाचन आयोग पुगेको विवादमा एकातिर प्रधानमन्त्री कराउने, अर्कातिर प्रचण्ड–माधव समूहले दबाब दिने काम भइरहेको छ । टिप्पणी गर्न थालिएको छ– आफ्ना मान्छेलाई सही किसिमले जिम्मेवारी दिन नसक्ने, जनादेश सुरक्षित गर्न नसक्ने, बरु जनादेशको अपमान गर्ने । अनि, सडकमा भीड जम्मा गरेर कहिले अदालत त कहिले निर्वाचन आयोगलाई देखाइदिन्छु भन्ने । कसले कसलाई देखाउने ? किन देखाउने ? किनभने, जे–जे भइरहेको छ, त्यो सबै दलका नेताहरुको आ–आफ्नो सनकमा भइरहेको छ । बरु, यी नेताभन्दा सज्जन त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र थिए । जसले आफैंले गैरसंवैधानिक कदम चालेको पश्चातापस्वरुप पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको निर्णयका आधारमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै दरबार छाडे । प्रश्न उठ्न थालेको छ– के नेताहरुले गरेका निर्णयहरु ज्ञानेन्द्रले मात्रै मान्नुपर्ने ?

प्रष्ट छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि बैठक फेस गर्नु र राजीनामा पेश गर्नुुको सट्टा संसद विघटनको जुवा खेल्नुभएको हो । नेताहरुलाई कुर्सी भाँच्ने धम्की दिइदिइ संविधान मिचेकै हो । भोलि जनताको बीचमा जाँदा आफूलाई पार्टीले प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको नभई अदालतको आदेशपछि बाहिरिएको भन्न सजिलो होस् भन्ने उहाँको चाहना हो । उहाँसँग भन्ने बाटो के पनि छ भने, ‘माधव नेपाललाई पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव गरेँ । त्यो मान्नुभएन । प्रचण्ड आउने, माधव नेपाललाई देखाएर बार्गेनिङ गर्ने, वामदेव आउने, उहाँले पनि बार्गेनिङ नै गर्ने † मैले राजीनामा दिँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने अनि उहाँले पार्टी कब्जा गर्ने भएपछि पार्टीलाई एमालेहरुकै हातमा सुरक्षित राख्ने मेरो कोसिस थियो । त्यसकारण बरु प्रचण्डलाई छाडिनँ, अदालतबाट मुद्दा हार्न मञ्जुर भएँ ।’ अर्थात्, प्रधानमन्त्रीमा ‘म अब सकिन्छु’ भन्ने कुराको महसूस पहिल्यै थियो । तर, कुन नाममा राजनीतिक आत्महत्या गर्ने भन्ने निर्णय गर्नु थियो । प्रचण्डलाई पार्टी र सरकार बुझाएर आत्महत्या गर्नुभन्दा संसद विघटन नै रोज्छु भन्ने उहाँको मान्यता रहेको निकटस्थहरु बताउँछन् । तर, पार्टीका निर्णय र पद्दति नमान्ने उहाँको त्यही सामन्ती सनकको शिकारचाहिँ मुलुकले हुनुु परेको छ । पार्टीमा उहाँविरोधीको बहुमत हुँदाहुँदै पनि त्यो बहुमतले निर्णय गर्न पाएन । उहाँलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्नुपर्ने । सरकारमा मन्त्रीहरुले आफूले चाहेको काम गर्न नपाउने । मन्त्रालयअन्तर्गतका नियुक्ति पनि प्रधानमन्त्री आफैँले गर्नुपर्ने । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी मात्रै तर, महŒव दिने, मोदी नै आएझैँ । अनि, जारी भइसकेको संशोधित नक्सालाई पाठ्यक्रमबाट लुकाउने र राष्ट्रवादको चिम्टा बजाउन पनि नछाड्ने ।