नेकपाका दुवै थरि संगै बस्दै

पार्टी विभाजनले कानूनी मान्यता नपाउँदा आगामी प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपाका दुवै समूहले सत्तापक्षको हैसियतमा संगै बस्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले विभाजनको कानूनी मान्यता नदिएकाले फागुन २३ गते बस्ने संसद बैठकमा नेकपाका दुवै पक्षलाई सत्तापक्षका सांसद बस्ने ठाउँमा सिट व्यवस्थापन गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । २३ गते अगाडि नै विवादले किनारा पाउने सम्भावना अत्यन्त कम भएकाले विभाजित सांसदहरुलाई एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले नेकपाका सांसदहरुलाई एकै ठाउँमा बस्नेगरी सिट व्यवस्थापन गरिएको बताए । दल विभाजनको आधिकारिक मान्यता नपाएकाले संसदले एउटै नेकपा मात्र चिन्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेकपा विभाजन भएको आधिकारिक जानकारी हामीलाई छैन,त्यसैले संसदले एउटै नेकपालाई चिन्ने हो । यसअघि सत्तापक्षका माननीयज्यूहरुलाई बस्न व्यवस्था गरिएको स्थानमै अहिले पनि सिट मिलाएका छौं ।’

पाण्डेले सत्तापक्षका सांसदहरुको लागि बैठक कक्षमा तीन रो (लहर) छुट्टयाइएको भन्दै पर्याप्त सिट रहेकाले आफू अनुकूल बस्न सक्ने बताए । ‘सत्तापक्षका लागि ३ रोमा सिट व्यवस्थापन गरिएको छ । पर्याप्त सिट व्यवस्थापन गरिएकाले उहाँहरु आफूले चाहेको ठाउँमा बस्न सक्नुहुन्छ’, पाण्डेले भने । निर्वाचन आयोगले यहि वीचमा निर्णय गरे सोहीअनुसार सिट व्यवस्थापन गर्न सकिने पनि उनले बताए ।

के छ तयारी ?

सचिवालयले बैठक व्यवस्थापनको तयारी पूरा भएको पनि बताएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक कामको तयारी पूरा भएको पाण्डेले बताए । त्यस्तै, कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखेर उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अप्नाइएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले दूरी मेन्टेन गरेर सिट व्यवस्थापन गरेका छौं । १९, २० र २१ गते माननीयज्यूहरु र कर्मचारीलाई भ्याक्सिन लगाउने तयारी भैरहेको छ’, उनले भने, ‘बैठक संचालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासकीय र व्यवस्थापनका काम लगभग सकिएको छ ।’ उनले सरसफाइ, सेनिटाइजर,सिटको व्यवस्थापनजस्ता कुराहरुमा ध्यान दिइएको पनि उल्लेख गरे ।

बैठकको कार्यसूचीबारे भने अहिले नै भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर कार्यसूची तय हुने पाण्डेले बताए । उनले विधेयकहरुको अवस्थाको बारेमासमेत अध्ययन भैरहेको जानकारी दिए ।

बैठक अपरान्ह चार बजे

यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ गते अपरान्ह चार बजेका लागि संसद्को अधिवेशन आव्हान गर्नुभएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फागुन २३ गते अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले समय तोकेर बैठक आव्हान गर्नुभएको हो ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आधी घण्टा नबित्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलामा १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश भएअनुसार संसद अधिवेशन बोलाइएको हो ।