राजनीतिमा नैतिकता सकिएपछि..

निरङ्कुश राजाहरुले समेत आफूले चालेका कदम असफल भएपछि नैतिकताका आधारमा पद छोड्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । तर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदममाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउँदा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने कुनै नैतिकता देखाउने हिम्मत गर्नुभएन । बरु सर्वोच्चको फैसलामा राजीनामा दिनुपर्ने कुरा उल्लेख नगरेकाले पद नछाडेको ओली पक्षका नेताहरुको तर्क छ ।

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भए प्रधानमन्त्री ओलीलाई मोरल्ली पदमा बस्न नमिल्ने बताउँदै आएका परराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु उपयुक्त नहुने तर्क गर्दै हिँड्नुभएको छ । सुवास नेम्वाङको दोधारे चरित्रको त झन कुरा गरिसाध्य छैन । यता, सरकारका प्रवक्ता,सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले त झन सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा गर्नबाट रोकेको भन्नसमेत भ्याउनुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज दिउँसो मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक रुपमा राजीनामा दिन नमिल्ने उल्लेख भएको बताउनुभयो । फैसला वाचन गरेर सुनाउँदै भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसलामा प्रधानमन्त्रीसामु सरकार चलाउने र राज्य सञ्चालन गर्नेबाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नरहेको उल्लेख गरिएको छ,सरकार चलाउनेबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीसँग अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प छैन ।”

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउन पत्रकार सम्मेलन गरेका गुरुङले पार्टीभित्रको राजनीति सुनाउन पनि भ्याउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसंग कुनै साइनो सम्बन्ध नरहेको मुख्य सचेतक परिवर्तन गरिएको विषयलाई गुरुङले प्राथमिकताका साथ उठाउनुभयो । ‘यो हप्तामा कतिपय महत्वपूर्ण काम भएको छ,यसै साता नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ’, उहाँको भनाइ यस्तो छ ।

प्रमुख सचेतक सम्बन्धित पार्टीको संसदीय दलले नियुक्त गर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रमुख सचेतक नियुक्त गर्ने भए पनि त्यो मन्त्रिपरिषदको सरोकारको विषय होइन । तर मन्त्री गुरुङले भने मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय नै जस्तो गरी प्रमुख सचेतक नियुक्तिको विषयलाई पत्रकार सम्मेलनमा उल्लेख गर्नुभयो ।