कसैले खोस्दै, कसैको खोसिँदै

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लास्थित सरकारी जग्गा १६ हजार ६ सय ५० कित्ता अर्थात् १ लाख ८६ हजार ३ सय १२ रोपनी ३ आना रहेको छ । सार्वजनिक जग्गा ४८ हजार ३ सय ५९ रोपनी ३ आना, नदी, सडक, जंगलको जग्गा ७ लाख ७६ हजार ६ सय ६९ रोपनी १४ आना २ दाम छ । सरकारी निकायका नाममा रहेको जग्गा २७ कित्तामा ९२ रोपनी ८ आना १ पैसा ३ दाम छ । भोगाधिकार दिएको जग्गा २४ कित्तामा ५ सय ६७ रोपनी रहेको छ । भोगाधिकार जग्गा अद्यावधिक नगरेका कारण सबै सरकारीकरण भएका छन् । केही संघसंस्थाले पाएको भोगाधिकार खोसिएको छ । ठुल्ठूला संस्थालाई दिएको भोगाधिकार समयमै अपडेट नगराउँदा खोसिएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । उता सरकारी जग्गा अतिक्रमण तीव्र भइरहँदा स्थानीय सरकार चुपचाप छन् ।

जिल्लामा ३३ लाख ३५ हजार जग्गाधनी छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ५ सय जग्गाधनी खारेज भई २ हजार थपिएका थिए । चालु वर्षको ६ महिनामा केही जग्गाधनी थपिएका छन् भने केही खारेज भएका छन् । जिल्लामा गुठी जग्गा थोरै छ । राजगुठीमा २६ हजार ४ सय ५८ रोपनी १ आना १३ दाम छ भने रैतानी नम्बरी जग्गा २ हजार ८ सय ९० रोपनी ७ आना २ पैसा छ । मालपोत कार्यालय काभ्रेले संकलितमध्ये ३३ प्रतिशत रकम रजिस्ट्रेशनबापतको नापी कार्यालयमा पठाउने गरेको छ ।

जग्गा रजिस्ट्रेशनका लागि महिला, दलित तथा जनजाति, शहीद परिवार, अपांग, बृद्ध, अन्य नाबालकलाई शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा फरक फरक छुट गर्ने व्यवस्था छ । बार्षिक ४ करोड ९१ लाख ८१ हजार ५ सय ५३ रूपैयाँ उक्त समूहका लागि छुट हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष शहरी क्षेत्रमा १६ हजार ७ सय १ वटा र ग्रामीण क्षेत्रमा १ हजार ५ सय २३ वटा लिखत पारित भएका थिए । दर्ता भएका मुद्दामध्ये तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत शालिकराम आचार्यले १ सय ८० वटा फछ्र्यौट गरेका थिए । हाल १ सय ५२ वटा बाँकी छन् । मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले गत आर्थिक वर्ष ८ वटा जग्गाको हदबन्दी जफत गरेको थियो । जसमा ३० रोपनी जमिन छ । हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा हुनेहरूको जफत गरी सरकारीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।