अस्त्र हो ‘अदालतको अवहेलना’ ?

आमसञ्चार, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई मार्गनिर्देश हुने गरी पछिल्लो समय एउटा मानक फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । अदालतको काम कारबाही, आदेश र न्यायाधीशका विषयमा भएका सकारात्मक आलोचनालाई लिएर अवहेलनाको कारबाही चलाउन नमिल्ने निक्र्योल सर्वोच्चको छ । अदालतको अवहेलनामा यसअघि दर्जनौं फैसला भए पनि पछिल्लो निर्णय कार्यक्षेत्रमा खटिने संवाददाता एवं श्रमजीवी पत्रकारको हित रक्षा गर्ने खालको देखिएको छ ।

अदालतका काम कारबाही, फैसला एवं आदेश सम्बन्धमा वास्तविकतामा आधारित भएर स्वच्छ चर्चा, परिचर्चा, प्रकाशन, प्रशारण भएमा त्यसलाई अदालतको अवहेलना मान्‍न नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चबाट भएको छ । पछिल्लो फैसलाले अवहेलना, सम्पादकीय स्वतन्त्रता, न्यायाधीशउपरको आलोचना, पत्रकार आचारसंहितालगायत विषयमा मार्गनिर्देशन गरेको छ । जसले व्यवस्थापक र सम्पादकको दायित्वको विषयमा समेत स्पष्ट मार्गदर्शन गरिदिएको छ ।

छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड (ञ) मा ‘सम्पादक भन्नाले पत्रपत्रिकामा प्रकाशन हुने सामग्री चयन तथा सम्पादन गर्ने उत्तरदायित्व भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भन्ने परिभाषा रहेको बताउँदै सर्वोच्चले आफू सम्पादक भएको पत्रिकामा कुन सामग्री प्रकाशन गर्ने र कुन नगर्ने भन्ने विषयको अन्तिम जिम्मेवारी सम्पादकमा रहेको जनाएको छ ।

फैसलामा उल्लेख छ, ‘कुनै पत्रिकामा प्रकाशित सामग्रीमा सम्पादकको दृष्टि पुगेको रहेनछ र त्यो सामग्री कानुनविपरीत रहेछ भने पनि सम्पादकले त्यो सामग्री मैले छनोट गरेको थिइनँ भनेर कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने हुँदैन,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘सम्पादकले नै सम्पादकीय स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै सामग्री छनोट गरेर प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

नागरिक दैनिकमा कार्यरत पत्रकार (हाल सेतोपाटी अनलाइन) खिलनाथ ढकालविरुद्ध दायर भएको अवहेलनासम्बन्धी एक मुद्दामा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले यो फैसला गरेको हो । ‘अपहरण मुद्दामा सामान्य तारेख’ शीर्षकको एक समाचार सामग्रीलाई लिएर दर्ता भएको एक अवहेलना मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरले २०६९ माघ ८ गते सय रूपैयाँ जरिवाना गरेपछि ढकालले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए । ०७७ साल माघ ३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ यही आइतबार मात्र सार्वजनिक भएको हो ।

सर्वोच्चले समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्नुपूर्व सूचनाको स्रोतको पुष्‍ट्याइँलाई जोड दिनुपर्ने र समाचारको पुष्टि हुन नसक्ने अपुष्ट सूचनाका आधारमा थप पुष्‍ट्याइँ गर्न नहुनेतर्फ सजग गराएको छ । ‘अदालत तथा न्यायिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित समाचार लेख्दा न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी र समग्रमा न्यायपालिकाको आस्था र मर्ममाथि नराम्रो असर पर्न सक्छ । समाचार प्रकाशन गर्दा आधिकारिकता र विश्वसनीयतामा ध्यान दिनुपर्छ,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘पत्रकारिताको सत्य, सन्तुलन र विश्वसनीयताका सिद्धान्तलाई अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यी तीन सिद्धान्तमा कुनै एकको अभावले समाचारलाई पूर्ण बनाउँदैन । यसप्रति संवाददाता, सम्पादक सजग हुनु जरुरी छ ।’

माघ ३ गते गरिएको फैसलाको आइतबार पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्चले अदालतप्रतिको स्वच्छ आलोचना र टीकाटिप्पणीलाई अवहेलना मान्न नसकिने भन्दै ढकाललाई मुद्दाबाट सफाइ फुर्सद दिलाएको छ । सर्वोच्चले कानुनी रूपमा अन्तिम जिम्मेवारी लिने सम्पादक तथा प्रकाशकहरूलाई सफाइ दिई गल्ती मनन गरी अदालतसमक्ष माफीसमेत मागिसकेको अवस्थामा समाचार संकलक तथा संवाददातालाई मात्र अदालतको अवहेलना गरेको भनी सजायँ गरेको कार्य गलत हो भनेको छ ।

न्यायपालिकाको समाचार सम्प्रेषण तथा प्रकाशनमा देखिएका कमजोरी भावी दिनमा दोहोरिन नदिन, प्रेस तथा न्यायपालिकाबीच सौहार्दता अभिवृद्धिको लागि संस्थागत संयन्त्र विकास गर्न तथा अन्य आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न वाञ्छनीय देखिएको भन्दै सरोकारवाला निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश पनि दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको सञ्चारसम्बन्धी नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सम्पादक, पत्रकार वा अन्य सबै प्रकारका संवादाताहरूसँग प्रभावकारी समन्वयका लागि सर्वोच्चका प्रवक्ताको मातहतमा रहने गरी पूर्णकालीन स्थायी प्रकृतिका प्रेस विज्ञसहितको शाखा गठन गर्न र जिम्मेवारी तोक्न मुख्य रजिष्‍ट्रारलाई लेखिपठाउन आदेश भएको छ । ‘व्यावसायिकतामा आधारित प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनी नेपाल प्रेस काउन्सिललाई लेखिपठाउनू । प्रेस काउन्सिलबाट यससम्बन्धमा भएका वार्षिक कार्यहरूको प्रगति विवरण नियमित रूपमा मुख्य रजिष्‍ट्रारलाई समेत पठाउनू भनी लेखिपठाउनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रदान गरी प्रेसलाई सशक्त र अधिकारसम्पन्‍न बनाएको सन्दर्भसमेत फैसलामा छ । यसैगरी, सर्वोच्चले उच्चतम अधिकार उच्चतम कर्तव्यसहित प्राप्‍त हुने विषय रहेकोतर्फ स्मरणसमेत गराएको छ । कानुन र न्याय क्षेत्रमा पत्रकारिता गर्ने संवाददाता तथा सम्पादकहरू कानुन व्यवसायी पनि हुन सक्ने अवस्था दर्शाउँदै नेपाल बार काउन्सिल र सर्वोच्चबाट भविष्यमा गठन हुने प्रेस तथा सञ्चार शाखासँगको समन्वयमा केन्द्र एवं प्रदेशस्तरमा पाठ्यसामग्रीसहित अभिमुखीकरण कार्यक्रम, तालिम सञ्चालन गर्न आदेश भएको छ । नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रदान गरी प्रेसलाई सशक्त र अधिकार सम्पन्‍न बनाएको सन्दर्भसमेत फैसलामा उल्लेख छ ।