रेशम चौधरीका नाममा जे सम्झौता हुँदैछ

“एउटा गम्भीर नरसँहारमा संलग्न” ब्यक्तिलाई दोषी राजनीतिज्ञ करार गरेर जेल हाल्ने सरकार र निर्दोषमाथि पूर्वाग्रह राखिएको दावीसहित छुटाउनै पर्ने माग राख्दै आएको दलवीच सत्ता टिकाउने सवालमा मोलमोलाइ शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट आजन्म कारागारको सजाय भुक्तान गर्दै डिल्लीबजार कारागारमा रहेका कैलालीका माननीय रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने बचनसहित जसपा नेताहरुसङ्ग वार्ता थालिएको छ जुन संसदमा आवश्यकताअनुसार विश्वासको मतको पक्षमा वा अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा प्रयोगको लागि खपत हुने हो ।

आइतवारदेखि जसपा एकीकृत हुँदाको बखत मधेशवादी दल राजपामा अध्यक्ष रहेका महन्थ ठाकुरसहितको टोलीसँग भएको वार्ता र छलफलको चुरो रेशम चौधरीलाई राज्यले क्षमा दिएर छुटाउनेमा केन्द्रित देखिन्छ । पाँच वर्षअघि कैलालीको टिकापुरमा योजनाबद्ध ढंगले गरिएको नरसंहारमा निर्दोष जनतासहित प्रहरीका एसएसपीलाई समेत हृदयविदारक ढंगले मारिएको थियो ।

उक्त घटनामा संलग्न भनिएका ५८ जनामध्ये रेशम चौधरीसहित ११ जनामाथि मात्रै अदालतले फैसला गर्दै अपराधी करार गरेको हो । बाँकी चार दर्जन अझै फरारसूचीमा छन् । उनीहरुले दुई वर्षको दूधे बालकलाई समेत बाँकी राखेका थिएनन् भने अन्यलाई लखेटेर कुटेर,मट्टितेल छर्किंदै आगो लगाएर, हँसियाले काटेर, भाला रोपेका थिए । ती सबै अपराध सांसद रेशम चौधरीको उपस्थिति र निर्देशनमा भएको उच्च अदालत दिपायलले हालै गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउने नाममा पूर्वराजपाका नेताहरुले केपी ओलीको सरकारलाई टिकाउने हिसाबले सम्झौता गर्न लागेको बताइन्छ । जबकि रेशम चौधरीको मुद्दाको अन्तर्य भनेको कानुनी भाषामा जन्म कैद हो । अहिलेको कानुनले त्यसलाई २० वर्षको कैद मान्छ । फैसलाको समयसम्म आइपुग्दा तीन वर्ष जेल बसिसकेकाले अझै उनले १७ वर्ष जेल जीवन बिताउनै पर्ने बाध्यता छ ।
कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई पनि चौधरीको हकमा उच्च अदालत दिपायलले सदर नै गरेको छ । अब उक्त मुद्दा स्वतः साधकको माध्यमबाट समेत सर्वोच्चमा जाने पक्का छ ।

विद्यमान कानुनबमोजिम सरकारले उक्त मुद्दालाई फिर्ता लिन चाहेमा पनि फिर्ता लिन पाउँदैन । तर, यस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहरुलाई विगतमा बालकृष्ण ढुंगेललाईझैँ राष्ट्रपतिबाट क्षमा दिने सम्भावना भने सँधै हुने बताइन्छ ।

अहिले बालुवाटारले मुद्दा फिर्ता लिने भनिएपनि प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर शीतल निवासबाट क्षमा दिन आवश्यक गृहकार्य थालिएको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । गम्भीर अपराधमा जोडिएका अपराधीलाई दिन खोजिएको यस्तो उन्मुक्ति राज्यशक्तिमा पहुँच भएका राजनीतिक व्यक्तिले मात्रै पाउने अवस्था देखिँदै गएको छ ।

तर यस्ता अपराधमा त्यसरी क्षमा दिन नमिल्नेमा कानुन व्यवसायीका साथै न्यायमूर्तिहरु समेत सहमत छन् । यसअघि चितवनको जेलमै गएर तरुण दलका नेता मार्नेलाई समेत राज्यले क्षमा दिएर उन्मुक्ति दिइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थालाई न्याय क्षेत्रले राज्यले फौजदारी कानुनको दुरुपयोग गरेको बताएको छ । उनीहरुका अनुसार विभिन्न आवरणमा फौजदारी अपराधका गम्भीर अपराधीलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्दै जाने हो भने राज्यको कानुन कसका लागि भन्ने प्रश्न उठ्ने पक्का छ । ‘कानुनको पालना गर्नुपर्ने सरकार र प्रधानमन्त्रीले अपराधी छुटाउन सिफारिश गर्ने अनि राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउने हो भने यस्तो अपराधलाई छोप्ने कार्यले समाजलाई कता डोर्याउँछ ?’ एकजना भूतपूर्व न्यायाधीशले चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभएको छ ।

उहाँको आरोप छ ‘राज्यले नै पावरवालालाई जोगाउने, सर्वसाधारणलाई ङ्याँक्ने हो भने जनताले के आश गर्ने ?’ रेशम चौधरीलाई छुटाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउने हो भने ठूला कानुन बनाएर अपराधीलाई तह लगाउने सरकारको सोचले राज्यबाट कानुन पालनाको आश गर्नु बगरेको हातबाट खसी बोकाले अभयदानको आश गरेसरह हुने आमधारणा रहेको छ । उनै न्यायाधीश भन्छन् ‘त्यहि मान्यतामा चौधरीलाई छाडियो भने अपराधलाई राजनीतिकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरण गरिएको अनुपम नमूना हुनेछ ।’

जबकि उच्च अदालतको फैसलामा नै समाजमा राजनीतिकरणलाई अपराधीकरण र अपराधीकरणलाई राजनीतिकरण गरिएको व्यहोरा उल्लेख छ । त्यस्तो अवस्थामा एउटा आदेशबाट अपराधी करार भएका अरुको हकमा के हुने ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिने निश्चित छ ।
नरसंहारमा संलग्न समूहका अरु सबै अपराधी हुने तर प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक स्वार्थको लागि आवश्यक एउटा सांसद मात्र निर्दोष हुने भन्ने मान्यता विश्वको कुनैपनि कानुनमा छैन ।

कैलाली काण्डमा एकजना सरकारी इञ्जिनियरसमेत संलग्न छन् । उनी नेपाल सरकारका डिभिजनल इञ्जिनियर थिए । अहिलेसम्म फरार छन् । प्रहरी अनुसन्धानले चौधरी र ती इञ्जिनियरलाई उक्त घटनाको मास्टरमाइण्ड ठानेको छ । ती व्यक्ति अहिलेसम्म प्रहरी र अदालत दुवैतिर सम्पर्कमा आएका छैनन् । चौधरीलाई निर्दोष साबित गरिदिने हो भने तिनलाई सरकारले के गर्ने भन्ने ज्वलन्त प्रश्न उठ्ने अनुसन्धानमा संलग्न एकजना प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् ।

राजपासँग थालिएको सरकारी संवाद मूलतः रेशम चौधरीको रिहाईसँग जोडिएको घाम जत्तिकै छर्लंङ् छ । तर, त्यहि अपराधमा मुछिएका अरु व्यक्ति अपराधी भए पनि तिनलाई भुईंमान्छे बनाउने प्रयास भएको छ ।

कैलाली घटनाको छानबिनमा संलग्न एकजना सुरक्षा अधिकारी भन्छन् ‘चौधरी कुन हदसम्मको दोषी हो भन्ने कुरा उच्च अदालतको फैसला र प्रहरीको अनुसन्धान मिसिलमा विस्तृत लेखिएको छ । त्यस दिनको कल डिटेलले पनि त्यो दिन चौधरी घटनास्थल वरिपरि नै रहेको देखाउँछ । जबकि उनले मोबाइलको नयाँ सीम बर्दियाबाट लिएको देखिन्छ । त्यहि दिन उनी बर्दियाबाट कैलाली आएको देखिन्छ । उनको कल डिटेलले त्यो दिन टिकापुर एरियामा नै उपस्थिति रहेको देखाउँछ । साक्षीहरुको वकपत्र पनि त्यस्तै छ ।’