अबचाहिँ देशमा के के हुने होला ?

– दिनेश रायमाझी

सर्वोच्च अदालतको निर्णयले प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना मात्रै भएको हो । यसको फैसलाले राजनीतिको फोहोर सफा गर्दैन तर हामीलाई चाहिएको भने सफा राजनीति र सत्ता हो । र, यो सफा गर्ने काम राजनीतिक दल र तिनकै सरकारको हो । नेकपाको जुन हिस्सा यो फैसलापछि अत्यन्तै उत्साहित देखिन्छ र खुशी पनि छ कि मानौं, रामराज्य खोसिएको थियो र फिर्ता प्राप्त भएको छ । आन्दोलनको मागअनुसार फैसला भएको हुँदा उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने देश पुस ५ पूर्वको उही पुरानै भ्रष्ट, अनुत्तरदायी र अनैतिक शासन सत्ता रहेको अवस्थामा फर्किएको छ, जहाँ उहाँहरू पनि सामेल हुनुहुन्थ्यो । यसकारण संसद् पुनःस्थापनाले नयाँ दल, र नयाँ सरकार त बन्न सक्ला तर जबसम्म ५ पुससम्मको समग्र चरित्रसँग पूर्णरूपले पारपाचुके गरेर नयाँ चरित्र निर्माण गरी खान नपुग्ने र नपाउनेले पेटभरि खान पाउने शासन व्यवस्था बनाउन आफूलाई परिमार्जन गर्न सकिएन भने त्यो हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्साजस्तै हुनेछ ।

दल तथा सरकार दुबैले जनताको आफूहरूप्रतिको अपेक्षा, आशा र भरोसा के हो भन्ने कुरै बुझेनन् । खासमा जनताको त्यति धेरै र ठूला अनि पूरा गर्न नसकिने किसिमका अपेक्षा थिएनन् र छँदै छैनन् । एकदमै साधारण छन् र अचम्भित पार्ने खालका साना छन् । अधिकांश गरिब जनतालाई बिहानको चिया र दूधको खाना किस्मतमा लेखेकै छैन । तिनको अपेक्षा भनेकै बिहान अदुवा हालेको गुलियो कालो चिया खान सक्नेसम्म हुन पाए हुने (दूधको कल्पनै छैन), छोराछोरीको स्कुलको फिस र पोशाक किन्न, बोर्डिङ पढ्ने धनीको छोराछोरीले जस्तै घाँटीमा टाई, खुट्टामा कालो जुत्ता लगाएर स्कुल पठाउन चाहिने खर्च काम गरेर जुटाउन सक्ने हुन पाए हुन्थ्यो, रक्सी पार्न नपरे हुन्थ्यो र यस्तै–यस्तै अनेक तर सामान्य छन् । किनभने पुलिसले भेट्टाए उक्त रक्सी घोप्ट्याइदिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ । काम गरेरै यस्तो व्यवहार मिलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ । तर, यदि यसरी नै व्यवहार चलाउनुपर्ने हो भने बेच्न लगिने रक्सी पुलिसले नघोप्ट्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । अर्थात् जनता साम्यवादरूपी रामराज्य खोजिरहेका छैनन्, समाजवाद पनि खोजिरहेका छैनन् (यी दुवै कुरा त तिनलाई लोभ्याउने ललीपप हुन् । जनता सहज गुजारा चले हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् । यति सानो अपेक्षा पूरा गर्न पनि राज्य अक्षम छ । यसतर्फ काम गर्न आफूलाई तयार नपार्नेे हो भने संसद् पुनःस्थापनाको खुशीयालीको कुनै अर्थ रहनेछैन ।

संसद् बहालीको साथसाथै अबदेखि पार्टीलाई अर्कै प्रकारको बनाउने कुरा पनि गरिएको छ यो आन्दलनमा । पार्टी पुस पाँचभन्दा पूर्वको जस्तो रहने छैन भनेर भनिएको छ जो कर्णप्रिय छैन । यदि साँच्चिकै यस्तै बनाउने हो भने केही सवाल पैदा हुनेछन् जसको मौखिक होइन कि एक्शनबाट जवाफ दिइनुपर्छ ।

के अब बन्ने वा बनाइने दल पुरापुर लोकतान्त्रिक पद्धति र परिकल्पना अनुसार को होला ? बन्ला भनेर आश त गर्न सकिन्छ तर भर गर्न सकिन्न।किनभने अड्सठ्ठी जिल्लामा तोकिएका मुखियाहरू लगभग टीकाधारी हुन् । लामो कुरा नगरी भन्दा, के अबको महाधिवेशनमा अध्यक्ष पनि चुनिएर आउन तल झर्लान् वा सिंगो केकस पदेन प्रतिनिधि बनेर आउलान् ?

के नयाँ बनाइने सरकारले पार्टीको सिद्धान्त र यसको घोषणापत्रअनुसार काम गरेर जनतासमक्ष गरिएका वाचा पूरा गर्नेगरी पार्टीको निर्देशनअनुसार काम गर्ला कि सरकारका सदस्यहरूको हिरोइज्ममा चल्ला ? राजनीतिक नियुक्तिमा हाम्रा पर्लान् कि दलको सिफारिसका पर्लान् ? कर्मचारी सरुवा–बढुवा नियमानुसार होला कि विश्वासपात्र प्राथमिकतामा पर्लान् ? सल्लाहकार तथा सहयोगीहरू नातागोताबाट राखिएलान् कि पार्टीमा योगदान गरेका र पार्टीले सिफारिस गरेका पर्लान् ?

चुनावमा भोट समाजवादको जग निर्माण गर्नेछु भनेरै मागेको हो । अब समाजवादको आधार खडा गर्ने मुख्य क्षेत्र कृषि, उद्योग, पर्यटनसम्बन्धी नीति र कार्यक्रम कस्तो बन्ला ? समयमा मल नपाइने, सरल तरिकाले ऋण नपाइने, सिँचाइ नहुने, डिजेल महँगो हुने स्थिति कायमै रहला कि किसानले अनुदान पाउने, उत्पादित वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त गर्ने, उब्जनीको बिमा स्वतः हुने, बजार सुनिश्चित हुने बनाइएला ?

स्वेच्छाले रात बिताउने युवा जोडीको कोठामा मध्यरात छापा मारेर हुर्मत लिने काम कायमै रहला कि के होला ?

कसैले ध्यान नदिएको तर धेरै कठिनाइ उत्पन्न गर्ने समस्या छन्, जिल्लातिर । जस्तो ः बर्सेनि अडिट रिपोर्ट आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई बुझाइन्छ । र, उक्त कार्यालयले ठीक भएको प्रमाणपत्र पनि दिन्छ । तर, पाँच वर्षपछि फुल अडिटमा हाल्दिने र पाँचै वर्षको पुनः अडिट राजस्वका कर्मचारीले गर्छन् । पाँच वर्षको खोजेर खोचे थाप्ने र व्यवसायीलाई हत्तु पारेर नजराना झार्न बाध्य पारिने परिपाटी कायमै रहला कि हट्ला ? बिक्री मूल्यभित्रैै मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरेर सजिलो बिल प्राप्त गर्ने परिपाटी बनाउने कि व्यापारीलाई किर्ते बिल बनाई ग्राहक ठग्न सजिलो बनाइदिने परिपाटी कायमै रहला ?

अहिलेकै जस्तो शिक्षा प्रणाली रहला कि सबैको निम्ति समान र गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली लागू होला ? रोजगारी मध्यपूर्वतिरै खोज्ने होला कि यतै पैदा गर्ने काम होला ? स्वेच्छाले रात बिताउने युवा जोडीको कोठामा मध्यरात छापा मारेर हुर्मत लिने काम कायमै रहला कि के होला ? आफ्नै नागरिकलाई अपराधीसरह ठानेर रातबिरात चोक चौरस्तामा रोकी खानतलासी लिने काम रोकिएला कि के होला ? मालपोत, यातायात क्षेत्रमा बिचौलियामार्फत घुस खाने परिपाटी यथावत् रहला कि हटाइएला ? जनप्रतिनिधि नै ठेकेदार बनेर स्थानीय स्तरका ठेक्का कब्जा गर्ने परिपाटी कायमै रहला कि के होला ?

नयाँ पार्टी बन्ने वा बनाउने कुरा दमारेको बाघ आयो गुहार भन्नेजस्तो नहोस् । राजनीति सफा राख्नुपहिले आफू र आफ्नो दल सफा हुनुपर्छ, जानिराखे उत्तम !!