जित केपी–प्रचण्डको भए हार कुन बिचौलियाको ?
सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेकपाको नामलाई अस्वीकार गर्दै उनीहरुका साविक दल नै व्युँतिने फैसला गरेपछि केपी ओली पक्षधर अलिक बढी खुशी देखिएका छन् । तर, त्यो फैसलाले सबैभन्दा बढी डढेलो लागेको चाहिँ केपी ओली समूह र सबभन्दा बढी लाभान्वित हुनेचाहिँ प्रचण्ड पक्ष नै हो ।
वास्तवमा प्रचण्डका लागि अहिले सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला ‘बम्पर उपहार’ जस्तै बन्न पुगेको छ । किनभने मिलेर केपी ओली नेतृत्वको एमालेले १२१ सिट ल्याएजस्तै माओवादी केन्द्रले ०७४ को निर्वाचनमा एक्लै जाँदा ५३ सीट ल्याउने थिएन । अब त्यो ५३ सीट लिएर प्रचण्ड जहाँ पनि जानसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । राजनीतिक क्षितिजमा अहिले प्रचण्ड, कांग्रेस र जसपा मिल्ने सम्भावना पनि बलियो बनेको यही कारण हो । अब कांग्रेसले पनि पुरानो कुरा हेरेर बस्दैन । नेकपा पूरै नफुटेको अवस्थामा ऊ चूप लागेको थियो ।
तर, एमाले सर्लक्कै व्युँतिएपछि फेरि पनि कांग्रेसले ऊसँगै मुकाबिला गर्ने भयो । यसका निम्ति भोलि फेरि कांग्रेस माओवादीसँगै मिल्ने भयो । अर्थात्, नेपाली राजनीतिको ‘जनैको साँचो’ भनेजस्तो अवस्थामा हुनुुहन्छ, प्रचण्ड । उहाँ त्यो साँचो जसरी, जताबाट निकाल्यो, राजनीति त्यतैबाट अगाडि बढ्ने बिन्दुमा अहिले मुलुक छ । र, यसबाट सबभन्दा बढी घाटा र प्रताडनाको शिकार हुनुपर्नेचाहिँ एमाले नै हो, अझ बढी केपी ओली नै हो ।
एमाले नेताहरुको बुझाई छ, केपी ओली आफैँले गराएको एकता टिकाउन नसक्नु उहाँको सबभन्दा ठूलो अयोग्यता हो । साविक एमालेका एकजना पदाधिकारीले भने, ‘परिस्थिति उल्टिएर ०७५ जेठ ३ अगाडिमा पुग्दा पनि सबभन्दा बढी हार्ने केपी ओली नै हो ।’ उनको भनाइ छ– ‘०७५ जेठ ३ देखि केपी, माधव दुबैले पार्टीको नाम नेकपा नै भन्थे । त्यसमाथि एमालेको अन्त्य केपी ओलीकै हस्ताक्षरबाट भएको हो । र, पार्टी एकता पनि उहाँबाटै गराइएको हो । त्यसैले फेरि एमाले व्युँतिने नाममा उहाँ सबभन्दा बढी पराजित हुनुभएको छ । कारण हो, ०७४ को निर्वाचनपछिका सम्पूर्ण प्रक्रियामा केपी ओली एक्लै हावी हुनु । उहाँले एकता एक्लै गर्नुभयो, सरकार एक्लै बनाउनुभयो, र ती सबै कुरा यतिबेला आएर भताभुंग भयो ।’ नेताहरु भन्छन्, ‘यो केपी ओलीको राजनीतिक अवशानको श्रृंखला शुरु हो । सतहमा उहाँको जीतजस्तो देखिए पनि सारमा पराजय हो ।’
तर, कम्युनिष्टहरुको बीचमा एकता हिजोमात्रै होइन, अहिले पनि आवश्यक छ । त्यो खाँचो अरुलाई भन्दा बढी केपी ओलीका लागि बढी छ । किनभने, एकता नभएको भए यत्रो तीन वर्ष चल्ने सरकार नै बन्दैन थियो । विद्या भण्डारी दोहो¥याएर राष्ट्रपति बन्ने अवस्था हुँदैन थियो ।
स्मरणीय छ– साविक एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता राजनीतिक पहलकदमीले भन्दा बढी दीपक भट्टजस्ता कमिशनखोर बिचौलियाहरुको पहल र स्वार्थमा भएको थियो । उनीहरुले ओली, प्रचण्ड, जनार्दन शर्मा र विष्णु पौडेलहरुलाई दायाँबायाँ साक्षी राखेर पार्टी एकता गराएका थिए । एकता गरिसकेपछि केपी र प्रचण्ड मिलेर अरु नेतालाई बोलाए । तर, त्यही एकतालाई अदालतले भंगमात्रै गरिदिएन, दुबै दललाई सकुशल फर्काइदियो । यस्तो हुँदा ०७५ जेठ ३ अगाडि एमाले र माओवादीका नेता जो–जो जुन–जुन पदमा थिए, उनीहरु त्यही–त्यही पदमा सर्लक्क फर्किए ।
फलतः अब विष्णु पौडेल महासचिव रहेनन्, ईश्वर नै महासचिव हुन् । र, यसो हुनुमा अदालतको श्रेय छ, केपी ओलीको होइन । पूर्वएमाले नेताहरु भन्दैछन्, ‘केपीले त भएको एकता पनि ध्वस्त पार्नुभयो ।’ पार्टी मिलेर प्रमुख सचेतक बनेका देव गुरुङ र सचेतक शान्ता चौधरी अब कुन हैसियतमा रहने ? राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलको नेता, सचेतक, प्रमुख सचेतक के हुने ?
एकता भाँड्न स्वदेशी, विदेशी सबै लागेकै थिए । त्यसलाई नटिकाएको पनि केपी ओलीले नै हो भन्ने ठम्याईमा अधिकांश पूर्वएमाले नेता पुगेका छन् ।
टिप्पणीहरू