मुखमा त्याग, संसदमा गणितको भर

वैकुण्ठ ढकाल

फागुन ११ गते साँझ प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने निर्णय बदर भयो । जतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारी निवास बालुवाटारमा धुमधामसाथ जन्मदिन मनाइरहेका थिए । ओलीलाई यत्ति छिटो फैसला आइहाल्ला भन्ने लागेको थिएन । त्यसो त फैसला सुनाउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्ररसमशेर जबरालाई पनि ११ गते नै फैसला गरिहाल्ने हतारो थिएन । सरकार पक्ष अदालतको हर कुरा बारे छिनछिनमा अपडेट भइरहन चाहन्थ्यो । अदालत र सेनाले अस्वीकार गरे पनि प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिबीचको भेटलाई पनि त्यसकै रूपमा हेरिएको थियो । फैसला सुनाउने समय पर सार्दा दबाब अनेक पर्ने सम्भावना थियो । सबैभन्दा दबाब न्यायाधीश मल्ललाई आउनेवाला थियो । किनकि मल्ल तत्कालीन नेकपा एमालेबाट संविधानसभामा समानुपातिक सांसद थिइन् । ओली समूहले मल्लमाथि दबाब दिइरहेकै थियो । इजलासमा कसले के धारणा राखे भन्ने कुनै न कुनै रूपमा बालुवाटार पुगिहाल्थ्यो । त्यही भएर पनि न्यायाधीशहरु मंगलबार नै फैसला सुनाउनुपर्छ भन्नेमा पुगे । र, ओलीले जन्मदिनमै आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा उपहार पाए । अब प्रतिनिधिसभा पुस ५ अघिकै अवस्थामा पुग्यो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएको दिन नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले चितवनमा मुख मीठा बनाए । भोलिपल्टै बूढानीलकण्ठ पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहकार्यको प्रस्ताव गरे । तर, देउवाले घुमाउरो पारामा तपाईंहरू कुन दलको नेता भनेर सोधे । पेरिसडाँडामा यही टोलीले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेतासँग पनि छलफल ग¥यो । जसपाका नेताहरूले देउवाले जस्तो घुमाउरो पारामा हैन सिधै प्रश्न सोधे– तपाईंहरू कुन दलको ? दलीय व्यवस्थामा दल बिना के हैसियत हुन्छ र भन्ने उसको आशय थियो ।

सर्वोच्च अदालतले त आफ्नो काम सम्पन्न गरेको छ । अब निर्णय दिने काम गर्न निर्वाचन आयोगले बाँकी छ । अर्थात् नेकपाको आधिकारितासम्बन्धी विवाद आयोगमा विचाराधीन छ । तर, आयोग निर्णय गरिहाल्ने हतारोमा छैन । विघटन बदर भएपछि निर्वाचनको लागि समयको दबाब छैन । सकेसम्म आधिकारिकता विवाद नेकपाले नै सल्टाओस् भन्ने चाहिरहेको छ । छलफल चलाइरहँदा प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई दल खोइ भनेर हैरान पारिरहेका छन् । आयोग निर्णयमा आलटाल गरिरहेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले विघटन बदरसँगै नैतिकताको पनि कुरा उठाएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने अडान राखिसकेका छन् । परेको व्यहोर्छु भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका उनले अब परेको व्यहोर्छु भनेर संसद्को सामना गर्छु भनेका छन् । राजीनामा पनि नदिने र अविश्वास प्रस्ताव सकेसम्म आउनै नदिने, आए पनि असफल पार्ने ओली समूहको रणनीति छ । अर्थात् यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ– जसरी पनि अरूलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने ओलीको रणनीति छ ।

जसले जे–जे भने पनि अब नेपाली राजनीति अंक गणितमा प्रवेश गरेको छ । इमान्दारी र नैतिकता भन्ने कुराको नेपाली राजनीतिमा खडेरी परेको उहिल्यै हो । अब त नेपाली राजनीतिमा लाजकोे लेस पनि रहेन । अब प्रतिनिधिसभामा गणितको कुरा गरौं, प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक एक सय गरी कूल २७५ सांसद छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन बहुमत आवश्यक हुन्छ । त्यसमध्ये २६९ जनाले मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहमा ९१ र ओली समूहमा ८१ सांसद छन् । कांग्रेससँग ६१, जनता समाजवादीसँग ३२, वामदेव गौतम समूह, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, मजदुर किसान पार्टीको एक÷एक गरी चार र स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा जोडिएका छन् । नेकपा सांसद सानु शिवाको मृत्यु भएको छ । सभामुख अग्नि सापकोटा मतदानमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । कांग्रेसका ६३ मध्ये दुई सांसद निलम्बित छन् । जसपाको पनि ३४ मध्ये दुई सांसद निलम्बित छन् । यसरी हेर्दा कांग्रेसले नेकपाको जुन समूहलाई समर्थन गर्छ, उही प्रधानमन्त्री हुन सजिलो छ । तर, राजनीतिक रूपमा नेकपा फुटिसके पनि कानुनी रूपमा अझै एक छन् । कानुनले राजनीतिक रूपमा मात्रै फुटेको नेकपालाई चिन्दैन । यही कुरा कांग्रेसले राम्रोसँग बुझेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनमा ओलीलाई साथ दिएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले पनि ओलीलाई साथ दिने सम्भावना बलियो छ । यद्यपि, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि कांग्रेसको युवापंक्ति ओलीलाई साथ दिन नहुने पक्षमा छ । हुन त राजनीतिमा असम्भव केही हुँदैन भनिन्छ । जे होस् अब केही सम्भावनाको कुरा गरौं, अब प्रधानमन्त्री हुने सम्भावनाका बारेमा ।

नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सम्भावना सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । यसको प्रमुख कारण हो विभाजित नेकपाका दुवै समूह आफ्नो नेतृत्व नहुने अवस्थामा देउवालाई नै अघि बढाउन चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नै सरकारलाई तन्काउने र त्यसमा असफल भए अन्तिममा देउवालाई समर्थन गरेर छाड्ने मनस्थितिमा छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहको रणनीति सकेसम्म आफँै सरकारको नेतृत्व गर्ने, सम्भव नभए देउवालाई नै समर्थन गर्ने देखिएको छ । सर्वोच्चको फैसला आउनुअगाडि आन्दोलनमा ल्याउन अध्यक्ष प्रचण्डले भावी प्रधानमन्त्रीको आश्वासन दिइसकेका थिए । यस अर्थमा सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना अन्यको भन्दा धेरै छ । तर, कांग्रेसमा अहिले सरकारमा सहभागी नहुने र निर्वाचनपछि एकमना सरकार चलाउने मत बलियो छ ।

विभाजित नेकपाको एउटा समूहको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसला आउनुअगाडिको एउटा अन्तर्वार्तामा आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा नरहेको बताएका थिए । तर, संसद् विघटन बदर भएपछि भावी सरकारको नेतृत्वबारे प्रचण्डको धारणा आउन बाँकी छ । यद्यपि, पुस ५ गते संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा नेकपाको यो समूहले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डको नाम उल्लेख गरेको छ । यो बीचमा प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका नेतासँग भेटेर सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । नेकपा विभाजित हुँदा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने देखिएको छ । यो अवस्थामा कांग्रेसभित्र सरकारमा नजाने तर बाहिर बसेर समर्थन गर्ने मत बलियो भयो भने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ ।

त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डलाई जसपाको समेत समर्थन हुनेछ । त्यसबाहेक दुई दलको सरकार बन्न नसके र अहिलेको सरकारले विश्वास गुमाए सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले पनि प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको सम्भावना छ । तर, त्यसका लागि पहिले अविश्वास प्रस्ताव भने संसद्बाट पारित हुनुपर्नेछ ।

पहिले आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा नरहेको बताएका प्रचण्ड अहिले पनि त्यसमा कायमै रहे र अन्य दलसँगको समीकरण पनि मिले माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । पार्टीभित्रको पूर्वएमालेलाई खुशी पार्न प्रचण्डले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपाललाई अघि बढाउने अर्को सम्भावना पनि छ । तर, यसका लागि अन्य दलको समर्थन भने जरुरी छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा दाबी छाडेर प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई समर्थन गर्ने र पार्टीभित्र प्रचण्डले त्याग गरे मात्रै माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनेछन् । अहिले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा बाबुराम भट्टराईको पनि चर्चा छ । तर, उनलाई प्रधानमन्त्री हुन त्यति सजिलो भने छैन । किनकि नेकपा विभाजित भएको अवस्थामा भट्टराईको दल जनता समाजवादी पार्टी चौथो स्थानमा पुग्नेछ । अघिल्ला तीन दलले प्रधानमन्त्री छाडेको अवस्थामा मात्रै भट्टराईको सम्भावना हुनेछ । त्यसबाहेक प्रचण्ड–नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी मिल्दा मात्रै सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना भयो भने पनि भट्टराईको बार्गेनिङ पावर बढ्नेछ । राजनीतिक किचलो बढ्दै गए दलबीच राष्ट्रिय सरकारका लागि पहल हुन सक्नेछ । त्यो अवस्थामा पनि भट्टराईको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना हुनेछ । यसबाहेक प्रचण्ड नेपाल समूह र कांग्रेसमा नेतृत्वलाई लिएर चरम विवाद भएमा भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री हात पर्न सक्नेछ । तर, अन्य दाबेदारको तुलनामा भट्टराईको सम्भावना भने केही कम देखिन्छ । तर, संसद्मा प्रक्रिया शुरु भइसकेपछि नेपाली राजनीतिमा अहिले सतहमा नआएका दृश्य पनि आउनेछन् । अनेक पात्र देखिनेछन् । विगतमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले सरकारको नेतृत्व गरेको उदाहरण छँदै छ ।