जासुसी उपन्यास जस्तो ज्यादती

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेका पछिल्ला नाटकीय र आत्मघाती कदमहरू जेम्स हेड्ली चेइजको जासुसी उपन्यासमा वर्णित तिलस्मी घटनाक्रमभन्दा खतरनाक देखिँदैछन् ।”विश्व मेरो मुट्ठीमा” जस्ता उपन्यासका लेखक उनी सन १९०६ मा बेलायतमा जन्मेका थिए । उनकै कल्पनाशीलतालाई माथ गर्दै राजनीतिको न्यूनतम मूल्य र मान्यता मिचेर चालिएका कदमले मुलुकको भविश्य र दिशा कता जाला कसैले पनि यसै हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । मध्यराती सुत्नुअघि ओलीले सोचेर भोलिपल्ट सुनाउने निर्णयवारे स्वयं उपनेता सुवास नेम्वाङ, शंकर पोख्रेल, इश्वर पोख्रेल, प्रदीप ज्ञवालीलाई पनि पत्तो हुन्न ।

मध्यराती सुत्नुअघि ओलीले सोचेर भोलिपल्ट सुनाउने निर्णयवारे स्वयं उपनेता सुवास नेम्वाङ, शंकर पोख्रेल, इश्वर पोख्रेल, प्रदीप ज्ञवालीलाई पनि पत्तो हुन्न ।

यही शैलीमा हिजो शुक्रबार बालुवाटारमा आफ्नो समूहको भेला राखेर यसअघि नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अधिकांश पदाधिकारीलाई हटाइएको छ । अनि पार्टी नेतृत्वमा लगाइएको उमेर हदलाई आफ्नो सन्दर्भमा मिल्ने गरी फेरिएको छ ।यसअनुसार अब आजीवन पद सम्हाल्न कुनै समस्या हुन्न ।

साईबर सेनालाई उरालेर केही समयदेखि सडकमा ‘आगामी दश वर्ष, केपी ओली सहर्ष’ भनेर नारा लगाइएको छ । त्यसरी नारा लगाउनुको अर्थ अहिले बल्ल खुल्दैछ ।

चैत ७ गतेलाई एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ । तर, त्यसअघि नै माधव,झलनाथ र वामदेवसमूहका सबै वैधानिक अस्तित्वमाथि प्रहार गर्ने काम सकाइएको छ ।

अरु सबै निर्वाचित पदाधिकारीलाई अस्तित्वविहीन बनाउँदा आफूलाई अध्यक्षमा कायम राखिएको छ । उता, ईश्वर पोखरेल पनि महासचिवमा फर्केका छन् । सँगै निर्वाचित आफू र पोखरेल पदमा कायम रहँदा अरु सबैलाई एकै घान पार्नुको उद्देश्य पनि ढिलो चाँडो खुल्ने एमालेका नेताहरूले नै बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्णय पनि विवादको घेरामा पर्ने निश्चित छ । उता अदालतको आदेशबमोजिम निर्वाचन आयोगमा गर्नुपर्ने एमालेको अभिलेखीकरण अहिलेसम्म शुरु भएको छैन । त्यसअघि नै यता बालुवाटारमा एमालेको अभिलेखीकरणलाई धुजा धुजा बनाउने प्रयास भएको छ ।

अब फेरि एकपटक उक्त विवादमा निर्वाचन आयोग फस्ने निश्चित झैँ छ । अब आयोगलाई पनि एमालेको कुन पूर्वअभिलेखीकरणलाई आधार मान्ने भन्ने ठूलो संकटमा पुर्‍याइदिएको छ । अदालतको फैसलाबमोजिम आयोगमा पुरानो नाम नै कायम भएपछि पदाधिकारी समेत पुरानै कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, शुक्रबारका कतिपय निर्णयले उक्त आदेशलाई काट्ने भएपछि विवाद स्वतः उत्पन्न हुनेछ ।

यसबीच ओली पक्षले गरेको उक्त निर्णयमा चित्त नबुझाउने अर्को पक्षले ऐनको दफा ५१ बमोजिम आयोगमा उजुरी हाल्न पाउने अवस्था छ । उनीहरूले पदाधिकारीको नाम विधान विपरित भएको उजुुरी आयोगमा हाल्न सक्नेछन् । प्रधानमन्त्री ओली पक्षको जे सुकै उद्देश्य भएपनि शुक्रबारको निर्णय र अदालतको फैसलाबीच तादात्म्य मिलेको देखिँदैन ।

यसअघिको विवादमा आयोगले राजनीतिक दलको अभिलेखीकरणसम्बन्धी ऐनको दफाअनुसार केन्द्रीय समितिमा थपघट गरिएको १ हजार ५ सय जनाको विवरणलाई मिल्दैन भनेको थियो । त्यसैगरी केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने अर्को पक्षको कदमलाई पनि आयोगले अस्वीकार गरिदिएको थियो ।
त्यसैले अब उक्त विवाद पनि आयोग र अदालत दुबैतिर पुग्ने देखिन्छ ।