दिनेश थपलियालाई डिभोर्स दिलाउने ?

तपाईं नाक मिलेन भनेर डाक्टरकहाँ पुग्नुभयो । तर, डाक्टरले आन्द्रा, भुँडी, नाइटोसम्मै मिलेन भन्दै अन्तिममा जन्मिनुअघि जस्तो थियौ, त्यस्तै भएर आऊ भन्यो † अनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका पति–पत्नीलाई बिहेअघिको थपलिया र बस्नेत खलकका हैसियतले नयाँ नागरिकता लिनु भनेजस्तै भएन यो ? के यो मिल्ने कुरा हो ? किमार्थ होइन । तर, हाम्रो देशमा कानुनी उपचार दिने सर्वोच्च अदालतले यसपालि गरिदियो त्यस्तै !

नेकपाका पुराना हकदार ऋषि कट्टेल आफ्नो नाम अरुले प्रयोग गरे, दिलाइ पाऊँ भन्ने रिट निवेदन बोकेर सर्वोच्च पुगेका थिए । अढाई वर्षसम्म हेर्ने फुर्सद नपाएको अदालतले एकैचोटि पुनस्र्थापित संसदको बैठक बस्नुभन्दा केही घण्टा अगाडि भनिदियो, त्यो नाम प्रयोग गर्ने सत्तारुढ दल एकता हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा जानु, साविकका राजनीतिक दलको रुपमा अलग–अलग हुनु । जबकि, सर्वोच्चले नाममात्रै मिलेन, त्यसलाई फेरमात्रै भनेको भए हुन्थ्यो । तर, निवेदकले माग्दै नमागेको आदेश दिएपछि नेपाली राजनीति नयाँ ढंगले तरंगित र रोमाञ्चित भएको छ । यससँगै प्रश्न उठेको छ– ०७४ पछि नेकपाको नाममा निर्वाचित भएकाहरुको अवस्था के हुन्छ ? वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विद्या भट्टराईलाई संसदले कुन कुन दलको सांसद भनेर चिन्छ ? यदि एमालेहरुलाई एमाले नै हौ भनिएको हो भने, एमालेसँग ०७१ असारमा महाधिवेशन गरिएको केन्द्रीय कमिटी छ । कानुनतः उसले पाँच वर्षको म्याद ०७६ असारमा गुमाइसकेको छ । के त्यस्तो कानुनविपरित, अवैधानिक भइसकेका कमिटीहरु चलाउने अनुमति अदालतले दिन मिल्छ ? त्यसमाथि एमाले र माओवादी केन्द्रले आफू आफैँले दल खारेज गरेका हुन् । कुनै करकाप वा बाध्यतामा भंग गरिएकै होइन । अर्कातिर, ती–ती नाममा अरुले नै दल दर्ता गरेर आ–आफ्ना गतिविधि चलाइरहेका छन् । अब उनीहरुको हैसियत के हुने ? दुई न्यायाधीशको आदेशको शिकार दल खोज्ने मौलिक हकप्राप्त गोपाल किराँती र सन्ध्या तिवारीबाट खोस्ने ? आमनागरिकको राजनीति गर्ने अधिकार (मौलिक हकबमोजिम), दल गठन गर्ने र त्यसलाई दर्ता गर्ने अधिकारका कानुनहरुमा आधारित भएर उनीहरुले ती नाम पाएका थिए । अब उनीहरु को हुन् ? कुन दलका हुने भए ? यसको जवाफ पनि कतैबाट आएको छैन । रिट निवेदकले नमागेको आदेश दिँदा पुराना पार्टी व्युँतिए, तर त्यही नाममा दल दर्ता गर्नेहरुको मौलिक हकमाथि सर्वोच्च अदालतले धावा बोल्न पाउँछ ? जसरी दल खोल्छु र राजनीति गर्छु भन्ने कुरा मौलिक हकभित्र पर्छ, त्यो दल खारेज गर्छु, चलाउँदिन भन्ने पनि मौलिक हकभित्रैका विषय हुन् । हिजो केपी ओली र पुष्पकमल दाहालहरुले मौलिक हकअनुसार यो नामको पार्टी चलाउँदिन भनी दिएको खारेजीको सूचनालाई बदर गरेर ‘तिमीले त्यो पार्टी चलाउनै पर्छ’ भनेर किटान गर्ने अधिकार अदालतले राख्छ कि राख्दैन ? डिभोर्स गरेका दम्पत्तिलाई अदालतले मिल्नैपर्छ भन्न हुने कि नहुने ? यस्ता गम्भीर प्रश्नमा मुलुकको राजनीति गाँठो परेको छ ।

देशमा यस्तो रमिता चलाउने न्यायाधीश कुमार रेग्मी न्यायाधीश हुनुअघि कांग्रेस नेता स्व.खुमबहादुर खड्काको हिन्दू राजतन्त्र फर्काऊ अभियानमा सरिक हुनुहुन्थ्यो । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेद्वारसमेत बन्नुभएको हो ।