सवाल एक थान कुर्सीको

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्नुभएको थियो भने फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएलगत्तै राजिनामा दिनुहुने थियो । तर, रोम जलिरहँदा राजा निरो बाँसुरी बजाएर बसेझैँ हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि बालुवाटारमा लाइभ म्युजिकका साथ क्याबिनेट मन्त्रीहरूलाई वरिपरि राखेर ७०औं जन्मोत्सव हर्षोल्लासका साथ मनाइरहनु भएको थियो ।

सबैको आशामाथि तुषारापात गर्दै उहाँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा एकपछि अर्को आदेश ठोक्दै आउनुभयो । आफैँले विघटन गरेको अर्थात् मारेको संसद ब्युँतिदा पनि उहाँमा कुनै ग्लानी भाव देखिएन । उल्टै आदर्श र सिद्धान्तको कुरा गर्न थाल्नुभयो । अहिले संसदमा उभिएर बोल्ने उपयुक्त मौकाको पर्खाइमा देखिनुहुन्छ ।

शुक्रबार एमालेको नाममा गरिएको निर्णयलाई सबैले ‘भष्मासुर’ प्रवृत्ति भनेका छन् । एमालेको पोजिशन २०७५ जेठ ३ भन्दा अगाडिको हुनुपर्ने सर्वोच्चको फागुन २३ गतेको फैसला सामुन्ने हुँदाहुँदै पुस ५ गतेझैँ गरिएको हठात् निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ विपरित भएको बताइन्छ । निर्वाचन आयोग स्वयमले एमालेको नवौं महाधिवशेनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा त्यसपछिका वैधानिक निर्णयहरूको विवरण अभिलेखीकरणको निम्ति आह्वान गरेको अवस्थामा अस्ति एमाले बैठकका नाममा गरिएको एकतर्फी निर्णय स्वतः बदर हुने देखिन्छ ।

यसअघि पुस ५ गतेपछि नेकपाका ओली समूह र प्रचण्ड–माधव समूहले गरेका भेला तथा निर्णयलाई समेत आयोगले सोही ऐन विपरित भनिसकेको छ । त्यसैले अब ऐनमा उल्लिखित प्रावधान विपरित एमालेको विवरण अभिलेखीकरणमा फरक परेको उल्लेख गर्दै अर्को पक्ष पुनः आयोग जान पाइने बाटो खुल्ला रहेको बताइन्छ । शुक्रबार गरिएको भनिएको निर्णय पार्टीको विधानबमोजिम पार्टी कमिटीका बैठक बस्ने र निर्णयका लागि तोकिएको पद्धति र प्रक्रियाको विरुद्ध रहेकाले आयोगसँगै अदालतमा समेत जान सकिने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो निर्णयलाई अधिकांशले कमिलाको प्वाँख पलाएको अवस्थासँग दाँज्दै विश्लेषण गरेको पाइन्छ । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई औपचारिक बैठक नै नबोलाई आफूखुशी निर्णय गर्नुलाई आयोगका पछिल्ला निर्णयले समेत मान्यता नदिने नजिर बनाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिको औपचारिक बैठक चैत १ गते डाकिएको भनिएको छ । तर त्यसको तीन दिनअगावै एकपक्षीय र मनलाग्दी निर्णय गरिएको छ । आफूखुशी केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरिएको छ ।

हिजो यसैगरी नेकपामा ओली समूहले १ हजार ५ सय सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएको थियो । जुन अवैध भनेर आयोगले मिल्काइसकेको छ । माधव खेमाले ओलीलाई हटाएको निर्णय पनि मान्दिन भनिसकेकै हो । अहिले त्यसैगरी माओवादी केन्द्रमा रहेका २३ जनालाई एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनाइएको भनिएको छ । तर,केन्द्रीय समितिको औपचारिक र आधिकारिक बैठक नै बसेको छैन । बसेको अवस्थामा पनि बहुमतबाट मात्र त्यो निर्णय गर्न सकिन्छ । अन्यथा,सकिँदैन भन्दै एमालेका एकजना नेता भन्छन् ‘यो सिद्धिने बेलामा कमिलाको प्वाँख आउँछ भनेझैँ हो । अहिले प्रधानमन्त्रीको प्वाँख पलाएको हो ।’