ओलीका सप्ठ्यारा र अप्ठ्यारा अनेक

फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाले नेकपालाई पूर्ववत् अवस्थाकै एमाले र माओवादी केन्द्रमा रुपान्तरण गराइदिएको अर्थात् अदालतले प्राविधिक ढंगले एकता भंग गरिदिएको मात्र हो । एमाले र माओवादी केन्द्रभित्रको राजनीतिक तथा वैचारिक आधार भत्काएको होइन । तर,अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम् र उहाँका निकटहरूले झण्डै आधाको संख्यामा रहनुभएका एमाले केन्द्रीय सदस्य, ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहनुभएका सभासद् र दुई तिहाई भन्दा बढीको संख्यामा रहनुभएका पदाधिकारीहरूलाई लक्षित गरेर वैचारिक भिन्नता रहेको समूहसँग गर्ने व्यवहार र शव्दको प्रयोग गर्न थालेको देखिन्छ ।

बालुवाटारको रवैयालाई नजिकबाट नियालिरहेका अर्काथरि नेताहरूले ‘ओलीसँग पार्टीमा सँगै बसेर जान नसकिने हो भने त्यहि ढंगले निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने र त्यहिबमोजिम क्रियाशील हुनुपर्ने’ बताएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले सांसद पदलाई छाडेर भएपनि चुनाव केन्द्रित सांगठानिक गतिविधिलाई अघि बढाउनुपर्ने बताइन्छ । अबको दुई वर्षभित्र आमनिर्वाचन हुनैपर्ने भएकाले त्यसैको व्यापक तयारी गरेर अघि बढ्न कार्यकर्ताबाट सुझावसमेत प्राप्त हुन थालेको उक्त पक्षको दावी छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोजेमा एमालेका केही सांसदले फ्लोर क्रस गरिदिए सरकार स्वतः ढल्छ ।

गत हप्ता कैलालीस्थित पार्टी कार्यालयमा बोर्ड झुण्ड्याउने विषयमा भएको झडपलाई समेत बालुवाटार निकट कमरेडहरूले प्रतिशोधको भावनासँग जोडेर ब्याख्या गरेको बताइन्छ । महासचिव ईश्वर पोखरेलले त्यसक्षेत्रका नेताले यसअघि व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिको कारण धनगढीमा मुठभेड भएको भनेर दिएको सहज उत्तरले पनि बालुवाटार निर्मम ढंगले अघि बढ्ने योजनामा रहेको अनुमान लगाउन गाह्रो हुँदैन ।

बालुवाटार निकट उच्च स्रोतले भनेको छ ‘प्रधानमन्त्री ओली माधव,झलनाथ रहित एमालेको कल्पनामा डुब्नुभएको छ ।’ सार्वजनिक खपतको लागि जे भनेपनि प्रधानमन्त्रीले यसबीच देखाउनुभएको व्यवहार र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत त्यहि कल्पनाको निम्ति मार्गप्रशस्त गरिरहनुभएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । बालुवाटार समूह आफू सिद्धिँदा अरुलाई पनि सिध्याउने रणनीति बोकेर एमालेभित्रको अर्को पक्षलाई पूर्ण निषेधको राजनीति गरेर अघि बढ्ने सोचमा देखिन्छ ।

उता,नेपाल-खनाल पक्षले भने प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहारलाई सुक्ष्म मूल्याङ्कन गर्दै समानान्तर एमालेको रुपमा सांगठानिक गतिविधिलाई अघि बढाउने बताएको छ । संसदमा प्रस्तुत हुने अविश्वासको प्रस्ताव वा प्रधानमन्त्रीले लिन सक्ने विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा देखिने उहाँको प्रस्तुति र रणनीतिलाई समेत मूल्याङ्कन गर्ने योजनामा देखिन्छ । त्यसपछि मात्र उक्त समूहले आफ्ना भावी रणनीतिलाई महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्ने बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन खोजेको अवस्थामा आफ्नै पार्टीका सांसदको सबैभन्दा बढी जरुरत हुन्छ । तर, अन्य पार्टीले पेश गर्ने अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धमा भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा सोही पक्षबाट बहुमत पुर्याउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोजेमा एमालेका केही सांसदले फ्लोर क्रस गरिदिए सरकार स्वतः ढल्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा फेरि विपक्षीहरूबाट समेत नयाँ गठबन्धन नबन्न सक्ने अवस्था आए सरकार कामचलाउ तर काम मनपरी गर्दै जाने सम्भावना रहिरहन्छ । अर्को सरकार नबनेसम्म कामचलाउ सरकारको नाममा लामो समयसम्म निरन्तरता रहिरहन पनि सक्छ । अहिले अन्तिम विकल्पको रुपमा त्यहि ढोका खोल्ने दाउमा प्रधानमन्त्री रहनुभएको स्रोतको दाबी छ ।

त्यस्तो अवस्थामा ओली अध्यक्ष रहेको एमाले नै सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने निश्चित छ । त्यसको लागि माओवादी केन्द्रले एमालेतिर लागेका सबै सांसदको पद खोसेमा ओलीले पनि समानान्तर एमाले सञ्चालन गरेको आरोपमा नेपाल समूहका धेरैलाई फायर गर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा ठूलो दलको नाताले एमाले सत्तामा रहेर अन्य सबै दल एकातिर मिल्दा पनि सरकार नबन्ने अवस्थाको कल्पनामा यथार्थ जोड घटाउ शुरु गरिएको समेत भन्न थालिएको छ ।