सत्य कुरा बोल्दा के बित्छ र सरकार !

आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न यो सरकारले के-केसम्म गर्न सक्दो रहेछ भन्ने बुझ्न अहिले प्रधानमन्त्री र उहाँका मन्त्रीहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुने पुग्छ । अझ विषयलाई आफू अनुकूल बनाउन कसरी ट्वीस्ट गरिँदो रहेछ भन्ने बुझ्न उहाँहरुका सार्वजनिक भाषण नै काफी छ । पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभामा टेबल गरिएको एउटा अध्यादेश सरकारको असक्षमता लुकाउने गज्जबको मसला बनेको छ ।

सरकारले फागुन २३ गते पुनर्स्थापित संसद्को पहिलो बैठकमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पेश गरेको थियो । दलहरुबीच छलफल र सहमति बिनै सरकारले विवादित अध्यादेश अगाडि बढाएपछि नेकपा प्रचण्ड-माधव (तत्कालीन) पक्षका सांसदहरुले सदन बहिष्कार गरे । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसदहरुले अध्यादेशको विरोधमा सदन अवरुद्ध गरे । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले भने यो सन्दर्भलाई अन्तै लगेर जोडेका छन् । संसदमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध भएको भएता पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु भने एसिड आक्रमणविरुद्धको अध्यादेश ल्याउन नदिएको भन्दै महिला हिँसाजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत राजनीति गरिरहेका छन् ।

शनिवार अनेमसंघको भेलामा पुग्नुभएका उपप्रधानमन्त्री तथा पुनर्स्थापित एमाले महासचिव ईश्वर पोख्रेलले बिना प्रसंग त्यहि विषयलाई उठाएर महिला हिंसाका दोषीलाई दण्डित गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतका दलको कारण अलपत्र परेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नामै लिएर उनीहरुकै कारण अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा टेबल हुन नसकेको गम्भीर आरोप लगाउनुभयो ।

यसअघि महिला दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि त्यस्तै आरोप लगाउनु भएको थियो । उहाँले एसिड आक्रमणबिरुद्ध अध्यादेश ल्याएकै कारण संसद अवरुद्ध गरिएको बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीकै बोलीमा लोली मिलाउँदै पोखरेलले पनि महिला हिंसा र बलात्कारविरुद्ध अपराधीहरुलाई दण्डित गर्न तथा एसिड आक्रमणका दोषीलाई कारवाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरु प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न नदिएको बताउनुभएको हो । उहाँले यस्ता क्रियाकलापमा संलग्नलाई घृणापूर्वक अस्वीकार गर्नसमेत आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन नै दिनुभएको छ ।

पोखरेलले अझ अगाडि भन्नुभएको छ, ‘कम्युनिष्ट हुँ र लोकतन्त्रको पक्षधर छु भनेर नथाक्नेहरुले त्यसलाई टेबुल गर्न दिएनन् । महिलामाथि एसिड आक्रमण गर्ने अपराधीहरुलाई दण्डित गर्न ल्याईएको अध्यादेश टेबुल गर्न दिएनन् । महिलामाथि हिंसा गर्नेहरुमाथि दण्डित गर्ने अध्यादेश थियो,त्यसलाई टेबुल गर्न दिएनन् । त्यसको विरोध गर्ने क्रममा अग्रपंक्तिमा पुष्पकमल दाहाल,माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा उभिनुभएको थियो । हामीहरु उहाँहरुका यी कुराहरुलाई घृणापूर्वक अस्वीकार गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले विरोधका नाममा विषयको संवेदनशीलता र गाम्भीर्यतालाई कति सस्तो बनाइँदो रहेछ भन्ने छर्लंगै हुन्छ । कांग्रेस नेता गगन थापाले महिला हिँसाजस्तो मानवीय संवेदनासंग जोडिएको विषयलाई राजनीतिक दाउपेच बनाएर सरकारबाटै झुट र भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई झुट नबोल्न सार्वजनिक चेतावनीसमेत दिनुभएको छ ।

‘संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर असंवैधानिक नियुक्ति गर्ने,त्यसको विरोध गर्दा एसिड आक्रमणविरुद्धको अध्यादेश फेल गर्न खोजे भनेर डंका पिट्ने? झुट प्रधानमन्त्रीज्यू ! एसिड आक्रमण र महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धका अध्यादेश त अझ सुधार गरेर कानून बनाउन हामी सदनमा प्रतिक्षारत छौँ’, थापाले भन्नुभएको छ ।

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले पनि प्रधानमन्त्रीले झुटको खेति गरेको आरोप लगाउँदै महिला हिँसा र एसिड आक्रमणसम्बन्धी अध्यादेश सदनमा टेबल नै नभएको बताउनुभएको थियो ।