राजनीति जेलिँदै,सबैका बाध्यतामा खेलिँदै

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा नयाँ सत्ता समीकरणको सन्दर्भ अघि बढेको बेला बालुवाटारले फालेको राजनीतिक पासाले मधेशवादी दल र तिनका नेता बिलखबन्दमा परेको बताइन्छ । अहिले मधेशवादी दलहरूलाई प्रधानमन्त्री ओली र विगतका राजा ज्ञानेन्द्र दुवै एउटै रहेको भान परेको मधेशका एकजना राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।

उनी भन्छन् ‘राजा ज्ञानेन्द्रले पहिलेझैँ अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले सबैथोक गर्ने र दिने क्षमता राख्ने भ्रममा राजनीतिक जोडघटाउ गरिरहेका छन् । विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र एजेण्डामा पावरको हिसाबले दिनसक्ने ओली मात्रै हो भन्ने भान परेको छ ।’

राजतन्त्र फर्काए पनि,हिन्दुराज्य कायम गरे पनि,संघीयता मासे पनि केपीबाट मात्र सम्भव छ भन्ने कोणबाट जसरी राजावादीहरूले आशा अपेक्षा राखेका छन्, मधेशवादी दलका नेताहरूले पनि त्यस्तै अपेक्षा राखेको स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

सत्ता समीकरणमा सहभागी भएमा मधेशवादी नेताहरूलाई सबैलाई भाग पुग्ने गरी जिम्मेवारी दिन आफूहरू तयार रहेको बालुवाटारले यसअघि नै बताइसकेको छ । सत्ताको निम्ति आवश्यक ठ्याक्कै १६ जना सांसद लिएर सरकारमा आएको अवस्थामा पूर्वराजपाका सांसदहरूमध्ये १० जनालाई मन्त्री र तीनदेखि चार जनालाई संसदीय दलको सभापतिको फमाईस गरिएको हो ।

अहिले विभिन्न समितिको नेतृत्व गरिरहेका कल्याणी खड्का, कृष्णभक्त पोखेरललगायतका तीनवटा सभापति र उपसभामुखसहित सबैलाई गौंडागौंडामा व्यवस्थित गर्न सकिने आश्वासन दिइएको छ ।

अर्कोतर्फ संविधान संशोधनको मागमा पनि शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रसमेत लतारिने अवस्था बन्दै गएको उनीहरूको बुझाई हो । किनकि आफ्नो भोट बैंक पनि तराई मधेश भएकाले त्यो मागमा काँग्रेस लचिलो हुने सम्भावना प्रवल छ ।

माओवादी केन्द्रले पनि प्रगतिशील र अग्रगमनको मुद्दा उठाउँदै आएकाले संविधान संशोधनको क्रममा भूगोल,जनजाति, समावेशीको विषयमा अरुभन्दा एक कदम अघि बढ्ने अवस्था देखिने विश्लेषण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रगतिशील रुपान्तरणको नाममा गरिने संविधान संशोधनको लागि काँग्रेस,एमाले र मधेशवादी दलसँगै माओवादी केन्द्र मिल्दा स्वतः संशोधनको अवस्था उत्पन्न हुनेछ ।

त्यसो गर्दा भारतीय चाहनाअनुसार सजिलैसँग संविधान धुलो पिठो हुने कुरो पनि भयो । सँगसँगै मधेशवादी दलका माग पनि पूरा हुने भए । त्यसैले हुनसक्छ यसबीच मधेशवादी दलका नेताहरूले अलि नरम ढंगले बोल्न थालेका छन् ।

अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बित्तिक्कै चुनावमा जान बाटो खुल्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । त्यसैले उसलाई मन नलागी नलागी समर्थन झिक्न मिलेको छैन । समर्थन गरिरहने अवस्था पनि देखिँदैन ।

यसबीच उसले आफ्नोतर्फबाट मन्त्री बनेकालगायत केही पूर्वमाओवादी नेतालाई २४ घण्टे स्पस्टिकरण सोध्यो । तर,गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलहरूले जवाफ नदिएर अटेर गरेको अवस्था छ । उता एमालेमा भने नेताहरूले तोकिएको समयभित्र प्रतिस्पस्टिकरण दिइसकेका छन् ।

प्रदेशतिरको अवस्था भने संघीयकोभन्दा फरक छ । उता केहीको पद खुस्काइएको छ । कर्णाली प्रदेशका एक जना र लुुम्बिनीमा दुई जनालाई स्पस्टिकरण सोधिएपनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

संघीय मन्त्रीको हकमा ६ महिनासम्म पदबाट खुस्किने कुरो नभएकाले पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरू टसको मस नभएको बताइन्छ । अन्य नेताको हकमा पनि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन ।

यी सबै राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिरमा चुनाव घोषणा गराउने एउटा खतरा बढेको छ । उच्चस्रोतका अनुसार त्यही मेसोमा प्रधानमन्त्री ओलीले ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र अरुलाई छाडी एक सय स्थानमा दश करोड लागतका विकास योजना लगेर भएपनि चुनाव जित्ने रोडम्याप बनाइएको बताइन्छ । त्यसका लागि उपयुक्त ठाउँ र चुनावी वातावरण अनुकूल बनाउने योजना बनाउन एउटा टोलीले गृहकार्य शुरु गरिसकेको छ ।

आवश्यकताअनुसार पार्टीले टिकट पनि त्यहि हिसाबले वितरण गर्नेसम्मको रोडम्याप बनाइएको बुझिएको छ । त्यसका लागि कहिँ तालमेल गरेर र कहिँ जित्ने उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने रणनीति बनाइएको छ । त्यसैगरी कसैलाई चुनावको मुखमा भित्र्याएर र कसैलाई सूर्य चिन्ह प्रदान गरेर आफ्नो बनाइनसक्छ ।

जसरी अघिल्लो निर्वाचनमा हृदयेश त्रिपाठी र बृजेशकुमार गुप्तालाई सूर्य चिन्हबाट जिताइएको थियो