अझै फुटाऊ, अझै राज गर

– लेखनाथ भण्डारी

‘अब प्रजातन्त्रको आयु दुई वर्ष मात्र छ किनकि दुई वर्षपछि त चुनाव गर्नै पर्छ ।’ संसद् विघटनको सिफारिस अदालतले बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले अनेक पटक प्रकट गर्नुभएका उद्गार हुन् यी ।

संविधानतः तोकिएको समयमा निर्वाचन हुँदा प्रजातन्त्रको आयु सिद्धिने कुरा कसैले भनेको वा अनुमान गरेको छैन । विशेष परिस्थिति र आवश्यक मापदण्ड पूरा भए पाँच वर्षपहिले पनि चुनाव हुनसक्ने प्रावधान छ । तर, त्यो विशेष परिस्थिति वा मापदण्ड तयार भएको प्रधानमन्त्रीलाई लागेर मात्र हुन्न । राज्यका अन्य निकायलाई पनि लाग्नुपर्छ भन्ने यकिन गर्न संसद् र अदालत आदिको व्यवस्था गरिएको हो ।

विज्ञानसम्मतः पुष्टि नभएका तर थिए भनेर विश्वास गरिएका भगवान्का पनि गल्ती–कमजोरी थिए । ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरलाई सृष्टि, पालन र संहारकर्ताका रूपमा लिइन्छ । यो मिथक नै सही कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । प्रम ओलीले आफ्नो सिफारिसका पक्षमा फैसला गर्न यस दुनियाँमा न अघि न पछि हुनसक्ने जनसभा गरेर चन्द्रमामा गई हेर्न यसकारण अनुरोध गर्नुभयो किनकि सम्मानित अदालतलाई जसरी धम्की दिन ‘भाइहरूले’ जस्तो उहाँले मिल्दैन थियो ।

मानिसको स्वाभाविक जन्म ९ महिना आमाको गर्भाशयमा हुर्के–बढेपछि हुन्छ । कुनै अस्वाभाविक परिस्थितिले अगावै हुनु वा ढिलो हुनु जोखिमपूर्ण हुन्छ । ढिलो, छिटो वा समयमै हुँदा पनि जोखिम हुन नदिन अन्य वैकल्पिक विधि अपनाइन्छ । तर, ती विधिको यकिन र प्रयोग बच्चाको इच्छामा त हुने नै भएन आमा वा अन्य हकवालाको रहरले पनि हुन्न ।

देशमा अहिले पनि १४ वर्षभन्दा धेरै जेल जीवन बिताएका, ५० वर्षभन्दा धेरै राजनीतिमा सक्रिय रहेका र ७० वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । सबै नेपाली प्रधानमन्त्री ओलीसरह योग्य र त्यसका लागि तोकिएका मापदण्ड पु¥याउन सक्षम पनि छन् । यो पद एउटा मात्र हुने भएकाले अहिले उहाँ ती मापदण्ड र प्रक्रिया पु¥याएर प्रम हुनुहुन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीका तर्क, दावी र उदाहरण सुन्दा यस्तो लाग्छ– बाँकी कुनै नेपालीमा उहाँको ज्ञान, क्षमता–योग्यता छैन । बाँकी कुनै नेपालीमा देशप्रति माया र देश विकास गर्ने चाहना छैन । सबै नेपाली एउटै कुवाको पानी खाएर हुर्केका हुन्, कोही १९ र कोही २० तलमाथि होला तर कोही अर्थात् प्रधानमन्त्री ओली ९९ वा १०० नै र बाँकी १ वा शून्य त पक्कै छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीमा प्रशंसाको भोक र महत्वाकांक्षा असीमित छ । त्यो भोक र महत्वाकांक्षा विगतका वा वर्तमानका अन्य नेतामा पनि छ तर त्यो १९–२० तलमाथि मात्र । ओलीको त्यो सीमा बुझ्नेहरूले उहाँको भोक शान्त गर्न ‘घाँस’ हालिरहेका छन् ।

संसद् पुनःस्थापना हुँदासम्मका दिनमा आइपुग्दा खासगरी राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताको अहंको आगो र राज्यका अन्य कतिपय निकायका प्रतिनिधिको समेत ’ईगो’ का कारण राज्यका अंग, राजनीतिक पार्टी वा तिनका नेता धेरै कमजोर भइसकेका थिए । त्यही कमजोरीमा टेकेर अदालतले ‘नेकपा’को एकता–एकीकरण उल्टाएर माऊ पार्टीलाई ब्युँताइदियो । कुनै नागरिक आफ्नो नागरिकता बनाउन वा नाता प्रमाणित गर्न जाँदा अड्डाले तिम्रो बाबु–आमाको नै विवाह भएको छैन वा तिमी स्वयम् जन्मेकै छैनौ वा जन्मन नै नपर्ने रहेछ, आमाको अंश आमातिर, बाबुको अंश बाबुतिर हुनु भनेर आदेश गर्न मिल्छ र ? कुनै महिला पुरुषको विवाह बदर त सम्बन्धित व्यक्तिको उजुरीबिना गर्न मिल्दैन भने अदालतले यस्तो फैसला किन र कसरी ग¥यो ? अदालतको फैसलाका दुई पक्षबाहेक तेस्रो हुन सक्दैन, पहिलो कानुनबमोजिम र मागदाबीअनुसार न्याय, दोस्रो कार्यान्वयन हुन सक्ने फैसला । तर, देश र जनताको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने गरी कार्यान्वयन हुन नसक्ने फैसला अदालतले किन ग¥यो ? यस फैसलाबारे अर्थात् तीन–तीन वर्षसम्म बडो साहस र उत्साहमा आफूले गरेको कामको जवाफदेही प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ कि पर्दैन ? अदालतबाट यस्तो ‘एक तरबार, दुई शिकार’ वाला आदेश आउनुको मुख्य कारण राज्यका संयन्त्र कमजोर हुनु, राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता कमजोर हुनु र स्वार्थ समूहले खेल्नु हो ।

संसद् विघटनमार्फत नेकपा फुटाएर दुई खेमा बनाउन गरिएको प्रयास अदालतको एउटा आदेशले रोक्यो तर दुई हप्ता नबित्दै त्यही अदालतको अर्को आदेशले नेकपालाई चार टुक्रा बनायो । तीन–तीन वर्षसम्म पार्टी एकीकरणको बखान गरेर नथाक्ने प्रम ओलीले आफ्नो एकताका विरुद्ध टाउकामा घन हानेर चार चोइटा पार्दा ऐया भन्ने कि आहा ? राज्यको तीन तीन वर्षको समय बेनामी, शून्य वा ‘बतासे’ बनाउन मिल्छ अदालतले ? राज्यको शक्तिको स्रोत अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुनुपर्छ । यदि यस्तै हो भने प्रधानमन्त्री ओली नै भोलि कुनै कारण आफ्ना पितासँगको नाता प्रमाणित गर्न अदालत जानुभयो भने अदालतले त भन्दिन सक्छ– सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईं जन्मनै नपर्ने रहेछ । पूर्ववत् अवस्थामा गएर फेरि इच्छा लाग्छ भने १५ दिन भित्र हकदावीको प्रक्रिया पु¥याएर आउनु । अदालतका सम्मानित श्रीमान्हरूको ‘नेकपा’ राजनीतिक पार्टीसम्बन्धी गत महिनाको फैसलाले त्यही सिद्धान्त अपनाएको छ ।
देशमा शान्ति स्थिरता, समृद्धि र विकास हुन नदिन ‘फुटाऊ र राज गर’को नीति अपनाउने स्वार्थ समूह जो नेतालाई घाँस हालिरहेछन्, ती को हुन सक्छन् ? जसले बहुमतको एकै दलको सरकारबाट मात्र आफ्नो स्वार्थका लागि पर्याप्त पहुँच निर्माण गर्न सक्दैनन्, तिनले राज्यका निकायमा आफ्ना बिचौलियाको प्रशस्त प्रवेश गराउन चाहन्छन् । एउटा पार्टी र एउटा नेता (एउटा प्रधानमन्त्री–मन्त्री)सँग मात्र ‘डिल’ गर्न पर्दा तिनका स्वार्थ पूरा हुन सक्दैनन् तसर्थ बिचौलिया फेरिरहनु तिनको आवश्यकता हो । यी तीनवटै पक्षले स्वार्थका लागि बाह्य शक्ति पनि निम्त्याउने गर्दछन् ।

अहिले नेपालको राजनीति यही अस्वाभाविक बाटोमा यात्रारत छ । यसले हामीलाई अपेक्षित गन्तव्यको सट्टा अनपेक्षित दुर्घटनामा पु¥याउँछ । आसन्न दुर्घटनाको बोध हामीलाई नहुनु स्वार्थ समूहले हालेको घाँसकै परिणाम हो । विद्वान््द्वय बालकृष्ण नेउपाने र सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका पक्षमा गरेको वकालत अहिलेसम्म उहाँहरू मूर्ख भएको र अहिले आएर प्रम ओलीको दर्शनबाट प्रभावित भएर उहाँको माया जाग्नुको उपज होइन । म वी वि शाह, चाँदनी शाह वा जी शाहका पाउमा उत्कृष्ट गीतकारको कुनै दुपट्टा अर्पण नगरेका मोहन निरौलाहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कवित्वबाट ‘कायल’ भएर नै उहाँको शयन कक्षमा स्वर्णपत्र अर्पण गर्न गएका हुन् र ? कवि मञ्जुलको कवित्व र प्रम ओलीको कवित्व मोहन निरौलाहरूले छुट्याउन नसक्ने नै हुन् त ?
घाँस शब्द केही अनुपयुक्त वा अपमानजनक हुन सक्छ,यो घाँस नै किन ? किन यज्ञादिमा होम गर्ने चरु होइन ? किनकि तिनले हाम्रा अन्य नेतालाई वा प्रमलाई मूर्ख बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न गरेको जयजयकारलाई माया वा सम्मान मान्न सकिन्न । यिनै ‘घाँस’कै कारण विद्यमान प्रणालीका पक्षहरू आपसमा लडिरहेका छन् भने आ–आफ्ना अहम्, आत्मप्रशंसा र महत्वाकांक्षाको भोक मेटिरहेका छन् । अहिले हामी यस्तै स्वार्थ समूहको द्वन्द्वको प्रयोगशालामा छौं ।