श्रीमान्, यही रुपमा पाइरहिन्छ र सम्मान ?

ऊसँग आफ्नै छुट्टै हतियार छैन, बर्दी छैन तैपनि शक्तिशाली छ । यसर्थ कि ऊमाथिको विश्वास उच्च छ तर जनतामा न्यायप्रतिको आस्था र विश्वास भएका कारण शक्तिशाली मानिएको त्यही संस्थाले पछिल्ला चरणमा आफूमाथिको भरोसालाई क्रमशः कुल्चिन थालेको देखिँदै छ ।

कानुन व्यवसायीहरु भन्दैछन्– अदालतले अदालतको काम नगरेपछि अबको पुनःसंरचनाभित्र त्यहाँ हावी भएका पात्र र प्रवृत्तिहरुबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आइदिएको छ । अदालत मात्र यस्तो निकाय हो, ०४६ को परिवर्तन होस् या ०६३ को, अरु क्षेत्र पुनःसंरचनामा गए पनि ऊ गएन । ०७२ को संविधान जारी भएपछि उच्चमा परिणत भएका तत्कालिन पुनरावेदनका न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति र सर्वोच्चमाथि संसदीय सर्वाधिकार देखाउनका लागि सार्वजनिक सुनुवाइसम्मको व्यवस्था त भयो । फेरि न्यायपरिषद्मार्फत उही भागबण्डाको खेल घुसाइयो । तर, अबको कुनै कालखण्डमा ठूलै परिवर्तन भइहालेछ भने यसबीच भागबण्डाले बिगारेको सिंगो न्यायालयलाई निष्पक्ष, तटस्थ र दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्ने गरी निर्मम कदम नचाले देश बर्बादीतिर जाने खतरा टड्कारो छ ।

राजनीतिज्ञहरु यस्तो बुझाईमा पुग्नुको कारण हो, सर्वोच्चको प्रभावित हुने कार्यशैली । फागुन २३ गते नेकपाको नामबारे दायर पुरानो रिटमाथि फैसला गर्दा साविकको एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइयो । जबकि रिट निवेदकको माग र मक्सद त्यो छँदै थिएन । अर्थात्, नमागिएको आदेश त्यहाँबाट भयो । मदन भण्डारीले ०४७ को संविधानलाई २७ बँुदे फरकमतसहित ग्रहण गरेझैँ त्यस्तो आदेशलाई शीरोपर गरेर दुई दलका नेता आ–आफ्नो पार्टी चलाउनतिर लागिसके । त्यही दिनको परमादेश छ, ‘एकताअघि (०७५ जेठ ३ अघि) को स्थितिमा पुगेर फेरि मन लागे १५ दिनभित्र दल एकीकरणको निर्णय गर्नु ।’ तर, यतातिर दुबै दलका पक्ष–प्रतिपक्ष कसैको चासो भएन ।

एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतनु भनेको प्रक्रिया पु¥याएर पुनः एकीकरणका निम्ति हुनुपर्ने थियो । र, उसको संरचनालाई एकताअगाडिको भनेर निक्र्यौल पनि गरिएको हो । अदालतको यो भावनालाई फागुन २८ गतेबाटै तोड्ने क्रम शुरु भयो । केपी ओलीले आफूपक्षीय नेतालाई मात्र बोलाएर बैठक राख्नुभयो । विधानमै नभएको अधिकार उपभोग गर्दै पदाधिकारी खारेज गर्नुभयो । र, २३ जनालाई मनोनीत गर्नुभयो । अर्को समूहले त्यो कामलाई अवैधानिक भन्दै आइरहेको छ । घटनाक्रम बाक्लिँदै सांसद रहेका नेताहरुलाई सिध्याउने तहसम्म पुगेको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा माधव नेपाल समूहले अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र भन्दै फागुन २३ मा दिएको फैसलाको व्याख्या खोज्ने गरी वैशाख ९ गते रिट दायर गरेको हो । रिट निवेदकहरुले एकताअघिको दलीय संरचनालाई एकतर्फी रुपमा भत्काइएको र आफूखुशी कारवाहीको क्रम थालिएका कारण त्यस्तो आदेश मागेका थिए । तर, आइतबार न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलाशअन्तर्गत ३१ नम्बरमा हालेर हेर्न नभ्याएको मुद्दामाथि भोलिपल्ट जानी जानी र छानी छानी उनै न्यायाधीशको बेञ्च तोकी अन्तरिम आदेश नदिने काम भयो ।

जबकि सोमबारकै दिन अर्का न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको पनि सिंगल इजलास थियो । पुनःस्थापित एमाले नेतृत्वको बनावट ०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थाको हो मात्रै भनिदिएको भए पनि फागुन २३ गतेको संयुक्त इजलासको नेकपा फुटाउने र फागुन ११ गते ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासको एकीकृत नेकपा मान्ने उसैको आदेशको पुनर्पुष्टि हुन्थ्यो । आफ्नै आदेश कार्यान्वयन गर्ने मामिलालाई सघाऊ पु¥याउँदा देशमा कानुनी राजको जगेर्ना भएको पनि मानिन्थ्यो । तर, अदालतको चासो त्यतातिर भएन । बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु भनेजस्तो १० गते अपर्झट माधव नेपालहरूमाथि कारबाही गर्न एमाले केन्द्रको बैठक डाकिनु र त्यही दिन हामीमाथि कारबाही नहोस् भनी दायर रिटलाई अदालतले ३१औँ नम्बरमा पारी हेर्न नमानिनु आफैँमा रोचक संयोग पनि हो ।

भनिन्छ, राजनीति गर्नेलाई के लाग्छ, त्यतातिर श्रीमान्हरूलाई मतलब नहुनुपर्ने हो । हरेक व्यक्ति कानुनमातहत हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत कानुन र संविधान मातहत अनि पार्टी अध्यक्ष आफैँले बनाएका विधानअन्तर्गत हुन्छन् । विधान विधिसंगत तवरले मात्रै संशोधन हुनुपर्छ । त्यसको ठीक ढंगले परिपालना गर्नुपर्छ । नियम कानुन परिपालन भए नभएको हेर्न संवैधानिक संरचना बनेकै छन् । संविधानबमोजिमका कुरा अरु कसैका लागि गरिदिने हैन, गठित निकायहरूले संविधानप्रति आफ्नो कर्तव्य इमान्दारीसाथ पूरा गर्ने हो । संविधान रक्षाको शपथ खाएकाहरुले त्यसको पालना गर्ने हो । तर, त्यस्तो स्थिति निर्मूल भएपछि र कतैबाट उपाय नलागेपछि अब ‘अदालतको असाधारण क्षेत्र’ भनेर न्याय माग्न को न्यायालय जाओस् ?

अदालतकै जस्तो रवैया छ, निर्वाचन आयोगको । उसले पनि निवेदनलाई भटाभट तामेलीमा राख्ने भएपछि त्यहाँ न्याय माग्न अब को जाने ? अर्थात्, यतिबेला यस्ता संस्थाको मान, इज्जतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । सबैले मान्दा न यी संस्थाको प्रतिष्ठा रहने हो † अदालतको मानहानीसम्बन्धी प्रावधान राख्नुको कारण उसलाई नैतिक र कानुनी बल हुन्छ भनेर हो ।

यसर्थ पुलिस, सेना नभए पनि ऊ शक्तिशाली भएको र यही कारण सबैले अदालतको आदेश मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता बनेको हो । तर, देशको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले नै आदेश नमानिरहने हो भने त्यो अदालत हुनुको अर्थ के रह्यो ? बेलामा वाह भन्न लायकको फैसला नदिने र कामचलाउ फैसला दिइहाले पनि सोको पालना नहुने भएपछि फैसला मात्रै गरेर के हुन्छ ? रहे–भएको फैसला कार्यान्वयन इकाइले आर्थिक मामिला जोडिई फरार रहेका सानातिना अभियुक्त समात्नेबाहेक अरु प्रभावकारी काम के देखाउन सक्छ ? यस्तो घटनाले देशमा चरम किसिमको अराजकता शुरु हुने खतरा बढेको पीडित राजनीतिज्ञहरुको ठहर छ ।

त्यसमाथि बहालवाला न्यायाधीश भर्खरै अख्तियारको आयुक्त भएका छन् । अब न्यायाधीशले घुस खाए, स्रेस्तेदारले भ्रष्टाचार गरे भने तिनलाई कसले समात्ने ? यसअघि नै न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सकिने संवैधानिक प्रावधानलाई एक जना श्रीमानको निबन्धका आधारमा त्यो दफा नै काम नलाग्ने बनाइसकिएको छ ।

जनतामा आशा थियो, देशमा बर्बादी मच्चाउने शासकलाई अरुले नसके पनि अदालतले नियन्त्रण गर्छ । तर, अदालत नै मौकामा हिरा फोर्न तयार नभएपछि कसको के लाग्छ ? त्यसैले भनिएको हो– अब कुनै कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तन भइहालेछ भने त्यसले न्यायालयको आमूल परिवर्तन नगर्दासम्म सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा विशुद्ध जनता भुलाउने मीठो चुट्किला मात्रै हुनेछ ।