१ सय ४६ सांसद सर्वोच्चमा,एमालेका २३ जना

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनावविरुद्ध १ सय ४६ जना सांसद रिट निवेदनसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । शेरबहादुर देउवा,प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको भर्खर अदालतमा प्रवेश भएको छ ।

शुक्रबार शीतल निवासमा पेश गरिएका १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षरबाट तीन जना ब्याक भएका छन् । तीन जना घटे पनि त्यो संख्या संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार गठनको निम्ति पर्याप्त रहेको आँकलनसहित विपक्षी गठबन्धनका माननीयहरुको हुल सर्वोच्च पुगेको हो ।

अदालतले पाँच,पाँच जना सांसदहरुको समूह बनाएर मात्र प्रवेश गर्न दिएको छ । अहिले यहाँ सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीको बाक्लो उपस्थिति छ ।

एमालेको तर्फबाट वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल,झलनाथ खनाल,सोमप्रसाद पाण्डे,भीम रावल,सुरेन्द्र पाण्डे,मुकुन्द न्यौपाने, विरोध खतिवडा,घनश्याम भुसाल, जीवनराम श्रेष्ठ,झपट रावल, रामकुमारी झाँक्री,यज्ञ सुनुवार, कृष्णलाल महर्जन,निरुदेवी जैरू, सरला यादव,कल्याणी खड्का, लक्ष्मी चौधरी,कलिला खातुन, पुष्पा कर्ण कायस्थ,भवानीप्रसाद खापुङ,मेटमणि चौधरी, दिपकप्रकाश भट्ट,पवित्रा निरौला र नारायण खतिवडाले रिट निवेदन र वारेसनामामा दस्तखतसहित नागरिकताको फोटोकपी संलग्न गराइसक्नुभएको छ ।

तर,शुक्रबार शीतल निवासमा पेश गरिएका दस्तखतमध्ये आज गुल्मीका गोकर्ण बिष्ट,सिन्धुलीका गणेश पहाडी र दैलेखका राजबहादुर बुढा भने विभिन्न बहानामा रिट निवेदन हाल्ने कार्यमा संलग्न हुनुभएको छैन ।

आज गुल्मीका गोकर्ण बिष्ट,सिन्धुलीका गणेश पहाडी र दैलेखका राजबहादुर बुढा भने विभिन्न बहानामा रिट निवेदन हाल्ने कार्यमा संलग्न हुनुभएको छैन ।

नेता नेपालसँग निकट भनिएका नेता योगेश भट्टराईले अस्ति र आज उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भाषा प्रयोग गर्दै आफू न बालुवाटार,न त कोटेश्वर भनेर बस्नुभएको बताइन्छ ।

आज सर्वोच्च अदालतमा एमालेका २६ जनाको रिट निवेदन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले बालुवाटारले हिजो साँझ अर्को प्रस्ताव पठाएको नेपालनिकट नेताहरुले बताएका छन् ।

नेतात्रय प्रदीप ज्ञवाली,सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेलको तर्फबाट हिजो साँझ पार्टीको समस्या समाधाननिम्ति प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली एमालेलाई जेठ २ अघिको अवस्थामा राखेर समस्या समाधानको निम्ति तयार रहनुभएको सन्देश पठाइएको थियो ।

आज रिट नहालियोस् भन्ने अभिप्रायले आएको उक्त प्रस्तावमाथि शंका गर्दै नेपाल पक्षका नेताहरुले केपी ओलीलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षमै रहिरहने रहर लागि रहे झैँ आफूहरुलाई अब कुनै पनि पदको लोभ नरहेको जवाफ दिएको बताइन्छ । उनीहरुले रिट दर्तालाई छेकारो काट्न आएको प्रस्तावप्रति आश्वस्त हुन नसकिने भन्दै बालुवाटारको अनुरोधमा आशंका मिसिएको बताएका थिए ।

स्वस्थ र पारदर्शी ढंगले कुनै पनि प्रस्ताव नआउने गरेको बालुवाटारको रणनीति बुझेका नेपालपक्षीय नेताहरुले हिजोको प्रस्तावलाई आजको रिट तुहाउने मिसनको रुपमा लिएका थिए ।

त्यसैगरी माओवादीबाट रिट लिएर पूर्वमन्त्री मातृका यादव,लीलामणि पोखरेल,राज्य व्यवस्था समितिकी पूर्व सभापति शशी श्रेष्ठ, धर्मशीला चापागाईंहरु पनि अहिले सर्वोच्च छिर्नुभएको छ।

अदालतले पाँच,पाँच जना सांसदहरुको समूह बनाएर मात्र प्रवेश गर्न दिएको छ । अहिले यहाँ सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीको बाक्लो उपस्थिति छ ।

सर्वाेच्चले रिट निवेदनहरुलाई केही समय क्वारेन्टाइनमा राखेर घाममा सुकाएपछि प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको छ ।

यसअघि नै २५ रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियामा छन् ।