निषेधाज्ञाको मौका छोपेर निर्ममतापूर्वक नदी दोहन (भिडियोसहित)

-ऋषि भट्टराई

जेठ १० गते बिहान सात बजे बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ उजेलापुरस्थित खेल मैदानको उत्तरपट्टि दानव नदीको किनारमा करिब ३५ वटा ट्रिपरको लावालस्कर लागेको थियो । कोरोना महामारीको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै करिब ७० जना युवाको हुल पनि त्यहाँ जम्मा भएको देखियो । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा हेभी इक्विपमेण्ट र एक्साभेटरको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

तर एक्साभेटरद्वारा निषेधाज्ञाको मौका छोपेर त्यहाँ धमाधम नदी उत्खननको काम भइरहेको थियो । खोला किनारका स्थानीय वासिन्दालाई यसबारे कुनै जानकारी नै नभएको यहाँका स्थानीय बताइरहेका थिए । बाहिरको कुनै मान्छेले यस विषयमा सोधखोज गरेमा त्यहाँ उपस्थित युवाहरु पिटुँलाझैँ गर्थे ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका राजश्व अधिकृत बिष्णु खनालले दुई वटा सडक आयोजनाका लागि ४५ सय घन मीटरको स्वीकृति दिएको बताए पनि ठेकेदार कम्पनीको हकमा भने उनले अनभिज्ञता जनाएका थिए । ती सबै घटनाक्रम हेर्दा दानव नदी नै आफ्नो नाममा गराए जसरी उक्त समूहले उधुम मच्चाइरहेको थियो ।

नियमानुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा सम्बन्धित वडाध्यक्षसहित जनप्रतिनिधि र वातावरणविज्ञले क्षेत्रफल तोकेर उत्खनन गर्नुपर्ने हुन्छ र छ फिटभन्दा गहिरो खन्न पाईंदैन । तर त्यहाँ कार्याविधि विपरित १० फिट भन्दा गहिरो खाल्डो खनेर बालुवा,माटो उत्खनन् गरिरहेको देखिन्थ्यो । (हेर्नुहोस् भिडिओ)

बुटवल उपमहानगरपालिकाका सिभिल ईञ्जिनियर शंकर शाहका अनुसार आफूसहित सम्बन्धित वातावरण ईञ्जिनियर र लेखाका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थिति रहेको बताइए पनि त्यहाँँको कामको प्रकृति हेर्दा कसैबाट अनुगमन भएको अनुभूति नै हुँदैनथ्यो ।

स्रोत भन्छ,‘नगरपालिकाको कोही पनि अनुगमन गर्न आएकै थिएनन् । कार्यविधिअनुसार उत्खनन् गरेको ठाउँभन्दा पाँच सय मीटरको दूरीमा भण्डारण तथा घाटगद्दी गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर भण्डारण कहाँ र कसरी भएको छ कसैलाई थाहा थिएन ।’ उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रेग्मीले आफ्नो भर्खर पदस्थापन भएकाले त्यसबारे थाहा नभएको बताए । नियमानुसार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय जिल्ला अनुगमन समितिको पनि व्यवस्था छ । जसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि सदस्य हुन्छन् ।

यसबारे प्रजिअ आस्मान तामाङसँग जिज्ञासा राख्दा आफू रुपन्देही आएदेखि अनुगमन समितिको औपचारिक बैठक नबसेको र अनुगमनमा पनि कहिँ नगएको बताउनुभएको छ । पालिका प्रमख र प्रशासकीय अधिकृतले नियमविपरित सम्झौता गरेर जुन मापदण्ड अपनाउनुभएको छ त्यसको कँहि कतै पनि पालना नभएको र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) ले तोकेभन्दा बढि परिमाणमा उत्खनन् भएको जानकारी प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँहरुले थप उत्खनन् गरिएको नदीजन्य पदार्थको थप राजश्व जम्मा गर्नेबारे आफूहरुले पालिकाहरुसँगको बैठकमा बारम्बार कुरा उठाएको समेत जानकारी दिनुभएको छ । पछिल्लो समय नागरिक स्तरबाट व्यापक गुनासो आएपछि प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा अवैध रुपमा उत्खनन् गरिएको नदिजन्य पदार्थ बोकेका ७१ वटा गाडी समातेर सम्बन्धित पालिकालाई जिम्मा लगाइएको थियो ।

त्यसैगरी बढी उत्खनन् गरेवापतको रकम कहाँ गयो भन्नेबारे सम्बन्धित पालिकाले जवाफ दिनुपर्ने प्रजिअ तामाङको धारणा छ । उहाँले भन्नुभयो ‘रसिद काटेर पैसा उठाउने धन्दाको पनि छानबिन गरिनेछ ।’ मिलेमतोमा रुपन्देहीका विभिन्न नदीबाट आयोजनाका नाममा सम्झौताभन्दा ठूलो परिमाणमा उत्खनन् गरिएको नदीजन्य पदार्थ सबै क्रसर उद्योगमा जाने गरेको पाइएको छ ।