अघि बढ्यो इजलास,सिँहदरवार र शीतल निवासबाट कागजात झिकाइने

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुध्दा छिनोफानो गर्न गठित संवैधानिक इजलाससम्बन्धी विवाद अब सल्टियो । इजलास गठन प्रक्रियालाई लिएर मुध्दाका पक्ष र विपक्षबीच विवाद चर्किंदै जाँदा इजलास नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको थियो ।

आज ती सबैलाई बेवास्ता गरेर इजलासमा पक्षको तर्फबाट बहस शुरु भएको छ । यसबाट आजै अन्तरिम आदेश आउने र प्रतिनिधिसभा ब्युँतने छैन तर त्यससम्बन्धी सरकारी सिफारिस,राष्ट्रपतिको निर्णय र देउवा तथा ओलीले बुझाएका दावीका कागजात मिति तोकेर मगाउने,एमिकस क्युरी बोलाउनेजस्ता प्रक्रिया भने अघि बढ्नेछ ।

अघिल्लो पटक गठन भएको इजलासमा संलग्न दुई न्यायाधीशको न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले रोलक्रमअनुसार वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूलाई समेटेर अर्को इजलास गठन गर्नुभएको हो । दोस्रो पटक गठित इजलासबारे सत्तापक्षले असन्तुष्टि जनाएपछि बिबाद थप चर्कियो ।

इजलास गठनलाई लिएर पटक-पटक प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको थियो । अघिल्लो विघटनका बेला पनि इजलास गठनलाई लिएर चर्को असन्तुष्टि देखिएको थियो । पछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलास छोडेपछि विवाद साम्य भयो ।

न्यायाधीश छनोटमा प्रधानन्यायाधीश राणाले बरिष्ठतालाई पन्छाएर ‘पिक एण्ड युज’ को फर्मुला अपनाएकाले विवाद उत्पन्न हुने गरेको गुनासो रहँदै आएको थियो । तर, जेठ २३ गते रोलक्रमअनुसार नै बरिष्ठतम न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गर्दा पनि विवाद साम्य हुनसकेको छैन ।

सरकार पक्षले इजलास गठनलाई लिएर प्रश्न उठाएपछि जेठ २३ गते दिनभर त्यसैमा बहस भएको थियो । कुनै निर्णय नसुनाई त्यसै उठेको २३ गतेको इजलास अस्ति र हिजो प्रधानन्यायाधीश राणाको पेट खराव हुनाले बस्न सकेको थिएन ।

यसवीच बैशाख २४ गते न्यायपरिषद सदस्यमा सिफारिस हुनुभएका बरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारीको संसदीय सुनुवाईको ४५ दिने म्याद नाघेपछि परिषद्को बैठक बसेर नयाँ रोष्टर बनाउनेबारे छलफल भैरहेको बताइन्छ ।

न्यायपरिषद सदस्यलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश सरहको पद मानिएकाले संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर,अहिले संसद नभएको अवस्थामा सुनुवाई प्रभावित भएको छ ।