चारैतिरबाट उनीमाथि चेपुवा

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड चौतर्फी घेराबन्दी र चेपुवामा छन् । आफैंले भनेअनुसार यसै साताभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउन मधेसी मोर्चा र मधेसी जनजाति गठबन्धनको तीव्र दबाब छ । उनी भारतबाट फर्किएलगत्तै उपेन्द्र यादव संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाए छठलगत्तै आन्दोलनको सामना गर्न चेतावनी दिएर युरोपतर्फ उडेका छन् । भेटमा उपेन्द्रले सुनसरीको केही भाग र मोरङलाई २ नम्बर प्रदेशमा राख्ने तथा पश्चिममा नवलपरासीदेखि कैलालीसम्म एउटै प्रदेश बनाउने प्रस्तावबाट आफू पछि हट्न नसक्ने बताएको बुझिएको छ । उपेन्द्रबाहेक अन्य मधेसी नेतासँगको छलफलमा पनि संविधान संशोधनका लागि मिलनबिन्दु भेटिएको छैन ।
भारत भ्रमणबाट फर्केपछि मधेसी दल केही नरम होलान् भन्ने प्रचण्डको अपेक्षा उल्टो भएको छ । एक आयोग बनाएर सीमांकनको विवाद जिम्मा लगाउने र अन्य विषयलाई सम्बोधन गरेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने भद्र सहमतिप्रति मधेसी नेता असहमत देखिएका छन् । भारत भ्रमणअघिको यही सहमतिअनुसार अधिवक्ता दीपेन्द्र झासहितको सानो टिमले संशोधनको खाका बनाएर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिमार्फत सरकारलाई बुझाएको छ । यसप्रति न प्रचण्ड सहमत छन्, न असन्तुष्ट मधेसी दलका नेता नै ! यो मस्यौदामा हिन्दी, अंग्रेजी र नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय मान्यता दिई सम्पर्क भाषा बनाउने प्रस्तावप्रति स्वयं प्रधानमन्त्री सहमत छैनन् । संविधानको व्यवस्थाबमोजिम आयोग गठन भइसकेको अवस्थामा त्यसैको सुझावका आधारमा मात्रै भाषासम्बन्धी निर्णय हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसी नेतालाई बताइसकेका छन् ।
संविधान संशोधनका लागि कांग्रेसभित्रै २ धार रहेको, एमालेको साथ पाउन गाह्रो भएको एवं माओवादी केन्द्रबाटै टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्टले अहिले बनेका प्रदेश भत्काइए आन्दोलनको आँधी–बेहरी ल्याइदिने धम्की दिएको अवस्थामा यसलाई कसरी पार लगाउने ? प्रचण्ड ठूलो तनावमा छन् । संसदीय दलको उपनेता रहेका टोपबहादुरले त सीमांकन बिगार्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिए माओवादीका बहुमत सदस्यलाई मतदानमा उनुपस्थित गराउने चेतावनी दिइसकेका छन् । यसैगरी, कांग्रेसका रामचन्द्र पक्षधर सांसद पनि संशोधनको प्रस्तावप्रति सहमत देखिन्नन् । यस अवस्थामा केही गरी संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पु¥याइयो भने पनि दुई तिहाई त पुग्दैन नै, प्रस्ताव पेस हुँदा कांग्रेस र माओवादीका सांसद अनुपस्थित हुने खतरा छ । संशोधनको प्रस्ताव पेस हुँदा एमाले विना २ तिहाई पुग्दैन, सरकारको पक्षमा सामान्य बहुमत पुगेन भने प्रचण्डले पुनः विश्वासको मत लिने अवस्था आउन सक्छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको ५३ दिन बितेको छ । यसबीच, संसद्बाटै धेरै कार्यक्रम घोषणा हुनुका साथै प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भइसकेको छ । तर, ती घोषणा कार्यान्वयन हुने कुनै छाँट छैन । भूकम्प पीडितलाई ४५ दिनमा दिने भनिएको निर्देशन पूरा हुन नसकेपछि पहिलो किस्ता पु¥याउने, थप एक लाखसहित ३ लाखको जोहो गर्ने तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँगको द्वन्द्व हटाउन पनि ठूलै मिहिनेत पर्ने देखिन्छ । जनतालाई राहत दिने, वजार व्यवस्थित पार्ने, विकास निर्माणलाई गति दिने, मेलम्चीसहित ठूला आयोजना छिटो पूरा गर्नेजस्ता जे–जस्ता कुरा प्रचण्डले अघि सारेका छन्, त्यसमा उनलाई सरकारी टिमबाटै असहयोग हुने देखिन्छ । मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले अमेरिका नजान प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रह पनि नमानेको बुझिएको छ । प्रचण्ड लोकप्रिय नबनून् भन्ने सहयात्री कांग्रेसकै एक टिमलाई लागेको छ भने स्वयं माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले पनि अध्यक्षको निर्देशन मान्ने गरेका छैनन् ।
माओवादी केन्द्रको बैठकमा प्रचण्डले २५ सय जनाको केन्द्रीय समिति घटाएर ३ सयमा झार्न खोजे पनि यो प्रस्ताव पारित हुन सकेन । बरु १ महिनापछि राष्ट्रिय भेला बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । २५ सयको समिति नघटाउने हो भने १० हजारको आयोजक समिति बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले सोमवारको सचिवालय बैठकमा राखेका थिए । तर, त्यहाँ कुनै विधि, प्रक्रिया र मापदण्डविना हटाउन पाइँदैन भनेर नेता नारायणकाजीले अडान राखेपछि २५ सय जनाकै राष्ट्रिय भेला बोलाउने निर्णय गरियो । यो भेलामा आफूले राजनीतिक तथा संगठनात्मक दस्ताबेज पेस गर्ने प्रचण्डले बताएका छन् भने त्यसमा असहमत हुनेबाट पनि फरक प्रतिवेदन पेस हुने सम्भावना छ । जम्बो केन्द्रीय समितिका कारण प्रचण्डले पार्टी नै ठूलो जञ्जालमा फसेको बताउने गरेका छन् । तर, एकतामा आउने समूहका धेरै जुनियर केन्द्रीय सदस्य बनेकाले आफूहरू पनि हुनुपर्ने भन्दै तल्ला कमिटीबाट लिस्ट थपिने क्रम जारी छ । संगठन विभाग प्रमुख बादलसामु केन्द्रीय सदस्यमा राख्नुपर्ने भनेर प्रदेश कमिटीले पठाएको सिफारिसअनुसार राख्ने हो भने १०हजारको केन्द्रीय सदस्य बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रचण्डप्रति भारत पूरै विश्वस्त बन्न सकेन । उसले अझै केही समय हेर्ने बताएको छ भने उत्तरी छिमेकी थप आशंकित बन्न पुगेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण गराउनु प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि ठूलै चुनौती बनेको छ । यसैगरी दातृ निकायले पनि प्रचण्डप्रति आशंका राखेकै छन् । यसरी चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परेका प्रचण्ड सहजै उम्कन सक्छन् वा यही जञ्जालमा घेरिएर असफलताको बिल्ला भिर्दै निस्कन्छन्, केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।