साँच्चै कुरा बिग्रियो कि श्रीमान् !

सर्वोच्च अदालतमा सोमबार एक हुल महिला पुगे, मुद्दामा सरोकारवाला कायम राख्न । महिलाको एउटा हुल, त्यो पनि विराटनगरतिरैका ! सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशलाई चुक्ली लगाउनेको के कमी छ र ? कुरा पुग्यो र दर्तामा हल्लिरहेका महिला बोलाइए प्रधानन्यायाधीशकहाँ ।
‘के गर्न आउनुभयो ? जे भए पनि म तपाईंहरुलाई सहयोग गर्न सक्दिनँ । जे गर्नुपर्छ गरे हुन्छ’ भन्दै पाँच महिलाका सामु प्रधानन्यायाधीश इजलाशमै कड्किइन् । सामान्यतया मुद्दाका पक्षसँग न्यायाधीशले बेञ्चमै बसेर कुराकानी गर्दैनन् । मुद्दाको पालो नै परेको किन नहोस् † तर, सोमबार निवेदन दर्ता गर्न गएका विराटनगर उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरु अनिता न्यौपाने, पुष्पा तिम्सिना, शारदा थपलिया, पृथ्वीकुमारी बस्नेत र पूर्णिमा कार्कीले यस्तो खाए । मुलुकी ऐन २०२०, अदालती बन्दोबस्ती ३० नं. को व्यवस्थाबमोजिम न्यायाधीशले नातेदारको मुद्दा हेर्न नहुने प्रावधानलाई लत्याइएको र पक्षपात गरेको गुनासो थियो, ती महिलाको । अस्थायी सेवामा नगरपालिका कर्मचारीको बढुवाबारे प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्ना देवर नन्दीकेशर भण्डारीको हकमा एकखालको र अरुका हकमा अर्कैखाले फैसला गरेको भन्दै अस्ति सोमबारसम्म सर्वोच्चमा गलफत्तीथियो । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को चौथो संशोधन २०६६ को नियम २२५ (ख) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा गरिने बढुवाका लागि ०७१ पुस २८ मा सूचना प्रकाशित भएको थियो । ूचना नियमावलीको चौथो संशोधन ०६६ को २२५ (ख) बमोजिमको, तर बढुवा प्रक्रिया नियमावली ०६६, पाँचौ संशोधनको २६९ (ग) बमोजिम अस्थायी सेवा अवधि गणना गरिएको थियो । यस विषयमा ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर ऋचा उप्रेती र पूर्णलाल महर्जनको निवेदनमा सर्वोच्चको न्यायाधीशका हैसियतले सुशीलाले नै कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु भनी २०६९–डब्ल्युएस–००६४ मा उत्प्रेषणको आदेश दिएकी थिइन् । मुद्दा विचाराधीन छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले अदालतको त्यही आदेश पालना गर्दै ०७० वैशाख १३ गते च.नं. २२५ बाट सबै स्थानीय निकायमा पत्राचार पनि  ग¥यो । तर, विराटनगर उपमहानगरपालिकाले मन्त्रालयको आदेश बेवास्ता गर्दै त्यहाँका कार्यकारी अधिकृत गोपालप्रसाद रेग्मीले ‘नियमावलीको पाँचौ संशोधनको २६९ (ग) बमोजिम कार्यसम्पादन र मूल्यांकनका आधारमा’ भन्दै बढुवाको सूचना प्रकाशित गरे । सोमबार सर्वोच्च पुगेका पाँच महिलाले पनि बढुवा फाराम भरे । तर, ०७२ जेठ १२ को सूचनामा तिनको नाम परेन, बरु एउटै मितिमा स्थायी हुने प्रधानन्यायाधीशका देवर नन्दीकेशर भण्डारीसहित अन्य कर्मचारीको नाम थियो । ती महिलाले स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवसमक्ष म्यादभित्रै पुनरावेदन गरे । त्यही ३५ दिनभित्र विराटनगरका कार्यकारी रेग्मीले ती महिलाको ज्येष्ठता कायम हुने गरी बढुवा गरिदिए । तर, मन्त्रालयले सर्वोच्चको फैसला विपरित भएको भन्दै सबै बढुवा बदर गरिदियो । यसपछि बढुवामा परेका प्रधानन्यायाधीशका देवर नन्दीकेशर यसविरुद्ध अदालत गए । सुशीला आफैँले एकल इजलासबाट बढुवा बदर नगर्न आदेश गरिन् । गत साउन ३१ को राजपत्रमा पहिले बढुवा भइसकेका स्थानीय निकायका कर्मचारीको समायोजन गर्नु भनी नियमावली प्रकाशित भएको छ । तर, विराटनगर उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकारले उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै समायोजन गर्न नमिल्ने राय पेश गरे । यसपछि भदौ २६ मा नन्दीकेशर फेरि सर्वोच्च गए । २६ मा परेको मुद्दामाथि सुशीलाले २७ मै समायोजन गरिदिनु भन्ने आदेश दिइन् । त्यही मुद्दामा पीडित पाँच महिलाले सोमबार ‘सरोकारवाला कायम गरी मुद्दामा समावेश हुन पाऊँ’ भन्दै निवेदन दर्ता गराएपछि हो, सुशीला कड्किएको ।