आफू बस्दा हुने, अरुलाई हुँदै नहुने ?

– अधिवक्ता शान्ति तिमिल्सिना

---

 २१ असोज ०७३ अपराह्न नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका नेता मुमाराम खनालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी स्वतन्त्र नागरिक भएको घोषणा गरेपछि जिज्ञाशा र चासो बढेको छ ।

घटना नं. १ः नयाँ शक्ति नेपालको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, ‘मुमारामले फेसबुक, इमेल, सार्वजनिक सञ्जालमा पार्टी गतिविधिविरोधी स्टाटस हालेकाले अनुशासन उल्लंघन भएको महसुस गरी उक्त मुद्दा अनुशासन आयोगमा पठाइएको र छानबिनको अवधिका लागि केन्द्रीय परिषद् सदस्य रहने गरी, कार्यकारी सदस्य, राजनीतिक संवाद समिति संयोजक, विद्यार्थी उत्प्रेरकको जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ ।’

‘छानबिन अवधिभरका लागि’ भन्ने पदावलिबाट बुझिन्छ कि छानबिनपछि निर्दोष प्रमाणित भए पूर्व जिम्मेवारीमा स्वतः फर्कन सकिने । पार्टी सदस्यता र केन्द्रीय परिषद् सदस्यको जिम्मेवारी यथावत । यस सूचनाका आधारमा मुमाराम खनाललाई कारबाही वा निश्कासन गरिएको कहीँ–कतै देखिँदैन ।
नयाँ शक्ति पार्टीबाट उपर्युक्त निर्णय गरिएपछि सोही दिन अपराह्न उहाँबाट एक पृष्ठको विज्ञप्ति जारी गरिएको देखिन्छ । विज्ञप्तिको पेटबोली यस्तो छ ः
घटना नं. २, घटना नं. १ को परिणामस्वरूप आएको देखिन्छ । पहिलो निर्णय असोज २१ गते मध्याह्न भएको हो भने विज्ञप्ति सोही दिन अपराह्न ५ बजे प्रेषित भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म विज्ञप्ति प्रेषक छानबिनबाट जोगिन पार्टीबाट अलग भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
प्रेषित विज्ञप्तिको पहिलो अनुच्छेदमा नयाँ शक्तिमा आबद्ध हुनुको पृष्ठभूमि र नयाँ शक्ति एवं वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकताबारे उल्लेख गरिएको छ ।
दोस्रो अनुच्छेदमा ०७३ माघ १० गते घोषित ३५ सदस्यीय केन्द्रीय परिषद्मा पूर्व माओवादीबाट संयोजक र अन्य एक जना मात्र रहेको कुरा लेखिएको छ । विज्ञप्ति प्रेषक ०५८ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य भइसक्नुभएको हो । तर, उहाँले आफूलाई पूर्वमाओवादी मान्नु भएन । पूर्वमाओवादीबाट दुई जना मात्र समावेश गरिनुको कारण दिँदै लेखिएको छ, ‘पूर्वमाओवादी समूहले नयाँ राजनीतिक समूहको खाँचो पूरा गर्न सक्तैन ।’ प्रश्न उत्पन्न हुन्छ– माओवादी पृष्ठभूमिका कारण किन नयाँ राजनीतिक यात्रा तय गर्न नसकिने होला ? आक्षेप मात्र लगाइएको छ, आधार खुलाइएको छैन । पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिकै व्यक्तिले नेतृत्व गर्दा हुने तर त्यही पृष्ठभूमिका अरू समावेश हुनै नहुने कारण र आधार दिइएको भए दाबीमा विश्वसनीयता देख्न सकिन्थ्यो । आरोप लगाउनुमै आफूलाई बहादुर सम्झनु उपयुक्त होइन । अर्को वाक्यमा लेखिएको छ, ‘त्यसको भोलिपल्ट माओवादीबाट अलग भएको संयोजकको पूरै टिम समावेश गरियो ।’ यो भनाइमा पनि विज्ञप्ति प्रेषकले सत्यता पस्कन सक्नुभएन । डा. बाबुराम भट्टराई एक्लै पार्टीबाट अलग हुनुभएको थियो । यससम्बन्धमा भनाइ थियो, ‘नयाँ बनाउन नयाँ तरिका अपनाउनुपर्छ, नयाँ तरिकाले नै जानुपर्छ, टिमसहित वा समूहगत रूपमा अलग हुँदा यो पूर्वमाओवादीकै समूहजस्तो मात्र हुन्छ, त्यसो नगरौं र नहोस् पनि ।’
भूमिगतकालमा आफूसँगै क्रियाशील सहकर्मीमध्ये आफू त्यहाँ रहन हुने तर अर्को रहन नहुने भन्ने आशयका पछाडि के कारण हुन सक्छ ? सँगैका साथीमध्ये आफूचाहिँ योग्य तर अरूचाहिँ अयोग्य भनेर छुट्याउन कस्तो मापदण्ड प्रयोग गरियो ? यसै अनुच्छेदको अन्तिम वाक्यमा लेखिएको छ, ‘त्यसपछि लगातार कुनै विधि र प्रक्रियालाई अवलम्बन नगरी संयोजक र संगठन विभागको एक जना व्यक्तिको निर्णयमा परिषद् संख्या ७ सयभन्दा बढी पु¥याइयो ।’ विधिशास्त्री फ्रेडरिक कार्ल भन सेभिग्नीलगायत कानुनको विकासवादी चरित्रको समर्थन गर्छन् र भन्छन् कि विधिको विकास क्रमिक रूपमा हुन्छ । विधिको विकास क्रमिक रूपमा हुन्छ भन्ने उदाहरणको रूपमा बेलायतलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ लिखित संविधानविनै सदियौंदेखि आजपर्यन्त शासन व्यवस्था चलिरहेको छ । जसले संसारभर साम्राज्य खडा गर्न सक्यो ।
विधि र प्रक्रियाबाट आफू कुनै समितिमा पुग्दा विधि र प्रक्रिया मिल्यो तर ठीक त्यही विधि–प्रक्रिया वा त्योभन्दा उन्नत प्रक्रियाबाट अर्को साथी त्यही निकायमा पुग्दा नियम नमिलेको कसरी हुन सक्छ ? प्रश्न राख्न सकिन्छ कि १० माघ ०७३ पछि मनोनयनमा परेकाहरूलाई त माघ १० मा घोषणा भएको केन्द्रीय परिषद्ले अनुमोदन ग¥यो तर १० माघमा मनोनीत हुनेहरूको वैधानिकताचाहिँ के त ? ३५ सदस्यीय केन्द्रीय परिषद् घोषणाको विधिशास्त्रीय आधार के ?
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल उन्नत लोकतन्त्र अभ्यास गर्ने दलका रूपमा स्थापित हुँदैछ । तसर्थ यस दलले निकट भविष्यमा हुने सबै तहको निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन र सम्मानजनक स्थान हासिल गर्न युद्धस्तरमा संगठन विस्तार गर्नुको विकल्प थिएन र छैन । यस सन्दर्भमा अन्य दल वा समूहबाट आउने व्यक्तिलाई आबद्ध गर्ने सिलसिलामा उहाँँहरूले सम्मानजनक स्थान र जिम्मेवारीको अपेक्षा राख्नुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । अब्राहम मस्लोले उल्लेख गर्नुभएअनुसार मानिसका आवश्यकता गाँस, बास र कपासमा मात्र सीमित छैनन् । सम्मानको आवश्यकता पनि पर्छ । कसैलाई सम्मानजनक स्थान र जिम्मेवारी नदिई संगठन निर्माण गर्न सकिने वैकल्पिक उपाय के छ ? निकट भविष्यमा चुनावको सामना गर्न उम्मेदवार चाहियो । मतदाता चाहियो । कार्यकर्ता नहुँदा पनि संगठन हुन सक्ने साथै चुनाव जित्न सकिने विकल्प के छ त ?
नेपालको संविधान (२०७२) लाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनको तयारीमा सरकार र प्रमुख ठूला दल जुटेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा नयाँ शक्तिले पनि सहभागिता जनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पछि हट्न पनि सकिँदैन । तसर्थ यस पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिमा अन्य दलको समय तालिका पालना गर्नु अहिलेको बाध्यता हो । एक लाख संस्थापक सदस्य, केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा संगठन र दस्ताबेज पनि तयार भइसकेको हुनाले पार्टी घोषणा नगरी बस्नुको कुनै औचित्य पुष्टि हुँदैनथ्यो ।
०५८ सालको नेकपा (माओवादी) का केन्द्रीय सदस्य पूर्वमाओवादी नहुने तर ०७० सालमा संविधानसभाको चुनावभन्दा केही अगाडि एमाओवादीमा छिरेका व्यक्ति कसरी पूर्व माओवादी हुने ?
विधि, प्रक्रिया, नियम मिचियो भनी आरोप लगाइएको छ । नियम नै नभएको अवस्थामा हुँदै नभएको नियम मिचिने प्रश्नै उठ्दैन । अर्को वाक्यमा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण पार्टीको ऊर्जा पूर्वमाओवादीको आफ्नै कचिंगलमा मात्र खपत हुन थाल्यो ।’ यहाँ मनन गर्नुपर्ने कुरा यो हो कि पूर्वमाओवादी प्रायः सबै आ–आफ्ना स्थान र अवसर त्यागेर यस अभियानमा संलग्न भएका छन् । नयाँ अभियान सञ्चालनका लागि जोखिम त सम्बद्ध सबैले लिएका छन् तर जोखिम फरक–फरक किसिमका छन् । संघर्षपूर्ण राजनीतिक जीवन नै हत्केलामा राखेर अलिक बढी जोखिम लिने कामचाहिँ पूर्वमाओवादीबाटै भएका मान्न हिचकिचाउनु हुँदैन । विधायिकाको तेस्रो ठूलो दल, देशभर मजबुत संगठन, आफ्नो दल सरकारमा जान लागेको अवस्थामा सबै किसिमका सम्भावित अवसर, आगामी दिन चुनावमा जाँदा पनि बनिबनाउ संगठनमा रहेर प्रतिस्पधा गर्न अवसर पाइनेलगायत मुखैमा आएका अवसर छाडेर बाहिरिने साथीहरू पक्कै पनि भविष्य सुनिश्चित बनाउन चिन्तित थिए र छन् । संगठन मजबुत कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर अहोरात्र छलफलमा सहभागी हुनु, संगठन निर्माणका लागि चिन्तित रहनुलाई कचिंगल भयो भनी अपव्याख्या गरिनु उचित विश्लेषण हुन नसक्ला । विज्ञप्तिमा भनिएजस्तै कचिंगल गरेर मात्र बसेका भए ६ महिनाको छोटो अवधिमा देशव्यापी रूपमा गर्व गर्नलायक सांगठनिक संरचना तयार हुन सक्दैनथ्यो । जेठ ३० को पार्टी घोषणासभा त्यति भव्य हुन सक्दैनथ्यो ।
माओवादी विद्रोहका उपलब्धिप्रति गर्व गर्ने वा त्यही उपलब्धिका कारण फाइदा पनि लिने तर विद्रोहका योद्धाप्रति अपमानजनक व्यवहार देखाउनु राम्रो होला र ?
पार्टी कार्यालय अभावमा चलिरहेको कुरा निरीक्षण गर्दा थाहा हुन्छ । अभावबीच सदाचार कायम गर्दै विधिसम्मत पार्टी सञ्चालन भइरहेको कुरालाई आर्थिक अराजकताको आरोप लगाउनु विश्वसनीय होला र !
डा. बाबुराम भट्टराई बारम्बार विनयतापूर्वक भन्ने गर्नुुहुन्छ, ‘म स्वयं नयाँ बन्ने प्रक्रियामा छु । म रूपान्तरण हुन चाहन्छु । दशकौंसम्म फरक राजनीतिक संस्कारमा अभ्यस्त व्यक्ति नयाँ राजनीतिक परिवेश निर्माण गर्दै छन् । लोकपालको व्यवस्था, राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकलजस्ता लोकतन्त्रका उन्नत मान्यताको वैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ भन्न सकिन्छ कि नयाँ शक्ति पार्टीका नेताको नियत नबदलिएको देखिँदैन । नियत नबदलिएको त उहाँँको देखिन्छ जसले अरूलाई नबदलिएको देखाउने दुष्प्रयास गरिरहनुभएको छ ।