दारु, दिउँसो अड्डाभित्रै सुचारु ?

सरकारी जागिर खानेहरुले आफ्नो काम, कर्तव्य र अनुशासनमा ध्यान नदिँदा तालुकदार मन्त्रालय र निकायले कतिसम्म तल झरेर निर्देशन गर्न बाध्य हुनुपर्दाे रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण फेला परेको छ ।

‘कर्मचारीहरुले देहायबमोजिमका काम’ गरेको कारण मन्त्रालयमा गुनासो/उजुरी प्राप्त हुन आएको हुँदा सो यकिन गरी प्रचलित कर्मचारी विनियमावलीबमोजिम दोषीउपर कारबाही गरेको जानकारी सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन कात्तिक १० गते उर्दी जारी गरिएको पत्रमा कर्मचारीका कमजोरी उल्लेख गर्दै प्रष्टसँग लेखिएको छ– ‘कार्यालय समयमा मादकपदार्थ सेवन गरेको ।’

गोरखापत्र संस्थान, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, नेपाल टेलिभिजन, दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय समाचार समिति, प्रेस काउन्सिल नेपाल, चलचित्र विकास बोर्ड, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिसमेतको नाममा जारी निर्देशनात्मक पत्रमा कर्मचारीले अनुशासनहीन काम गरेको, प्रचलित कानुनबमोजिम पेश्की फछ्र्योट नगरेको, आफ्नो पदको जिम्मेवारीको बराबर बेवास्ता गर्ने गरेको, कार्यालयमा नबसेको, समयमा हाजिर नगरेको ठहरसहित भेटिएमा कारबाही गरी जानकारी गराउन भनिएको छ ।

त्यस्तै बिदा स्वीकृत नगराई कार्यालयमा लामो समयसम्म अनुपस्थित हुँदासमेत कुनै कारबाही नभएको, संस्थालाई आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी भन्दै काज वा बिदा जनाई अन्य संस्था÷आयोजनामा खटिने गरेको, कार्यालयमा हाजिर गरी टाप कसेर सोही समय अन्यत्र व्यक्तिगत काम गर्ने गरेकोले समेत कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ । एउटा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै यस्तो उर्दी पाउने कर्मचारी करिब २७ हजार छन्, जसमा टेलिकमका ४२ सय, गोरखापत्र, रासस, टिभी, हुलाक (पन्ध्र हजार), सूचना विभाग पर्दछन् ।

क्याबिनेटले फर्कायो आफ्नो काम

लोकमानमाथि महाअभियोग लागेर उनी कुनामा थन्किएसँगै मन्त्रीहरूको हातखुट्टा बाँध्ने गरी सबै निर्णय क्याबिनेटलाई गर्न लगाउने उनीद्वारा थोपरिएका प्रावधानहरूमा पुनर्विचार हुन थालेको छ । यसको एउटा उदाहरण हो, मन्त्रिपरिषद्मा निहित केही अधिकार विभागीय मन्त्रीको तजबिजमा रहने गरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमै फर्काउने निर्णय । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गराउँदा सत्ता साझेदार सबै दल र मन्त्रीको चित्त बुझाउनुपर्ने । भएजतिलाई भाग पु¥याउनु पर्ने ।

कुरा नमिल्दासम्म नियुक्ति अड्किने । लोकमानले मन्त्रीहरूलाई त्रासमा राख्न र आफू अनुकूल निर्णय गर्न बाध्य पार्ने नियतले धेरै निर्णय क्याबिनेटमा लानैपर्ने स्थिति सिर्जना गराएका थिए । तर सामान्यतया कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी सदस्य, महाप्रबन्धक र कार्यकारी निर्देशक मन्त्रिपरिषद्बाट छान्ने र कार्यकारीबाहेक बोर्ड अध्यक्ष, सदस्य, सदस्यसचिव मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त गर्ने परम्परा थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट खास अधिकार मन्त्रिपरिषद् स्वयंले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन नगरेसम्म सरकारलाई भएको अधिकार प्रयोग मन्त्रिपरिषद्बाहेकको अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट हुन नसक्ने भनी (ने.का.प. २०६८ नि.नं. ८६४४ पृष्ठ १११८ मा) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यस्तो अवस्थामा पूरा समय काम गर्ने कार्यकारी अधिकारवाला बाहेकका पदमा नियुक्त, मनोनयन हुने तथा तोकिने पदाधिकारीहरूको निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट गर्दा बोझ बढ्न जानुका साथै कार्य प्रक्रियासमेत लम्बिन गई ढिलाई हुने र सामान्य प्रकृतिका नियुक्ति, मनोनयन तथा तोक्ने कार्य मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नै टुंग्याउन उपयुक्त हुने भनी पेश भएको प्रस्ताव क्याबिनेटबाट पारित भएपछि सञ्चारमन्त्रीको दिन फर्किएको हो ।

यसरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायहरू राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, प्रेस काउन्सिल, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल टेलिभिजन आदिमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, गोरखापत्र संस्थान ऐन, सञ्चार संस्थान ऐन, प्रेस काउन्सिल ऐन, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (गठन) आदेश आदिमा उल्लेखित विभिन्न अधिकार आफू मातहतमा सञ्चार मन्त्रीले ल्याएका हुन् ।

सचिव तहसम्मको विदेश भ्रमण क्याबिनेटले स्वीकृत गर्नुपर्नेमा कर्मचारीलाई खुशी पार्न प्रचण्ड सरकारले मुख्यसचिवलाई उक्त अधिकार दिएजस्तै राम कार्कीले पनि यो अधिकार पाएका छन् । अब उनको सेवामा हात धोएर लाग्ने पुष्पकमल दाहालकै थरका एनटिभी (नेपाल टेलिभिजन) का महेश दाहाल र रेडियोमा मन्त्रीका कार्कीबन्धु सुरेश कार्की दोहोरिने पक्का भएको छ ।