भन्नचाहिँ कसरी सकेको होला खै !

संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता त भयो, तर त्यो सजिलै पास नहुने स्थिति देखा परेपछि चुनावी चर्चा शुरु भएको छ । तर, त्यसनिम्ति के छ तयारी ? यथास्थितिमा सम्भव छ, चैतभित्र एक करोड ३४ लाखलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न ? अहँ, त्यस्तो देखिँदैन ।

राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र मतदाता नामावलीसम्बधी तीनवटा अलग अलग विधेयक संसदीय समितिमा तीन महिनादेखि थन्किएका छन् । त्यसपछि निर्वाचनको कसुरसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा गएर अड्किएको छ । मधेसका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी भन्छन्, ‘मधेसको माग संबोधन हुने गरी सीमांकनको मुद्दा नटुंगिएसम्म यी कानुन अघि बढाउँदिन ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवका अनुसार, अहिलेकै संरचनाअनुसार चुनाव गर्नको निम्ति ०७२ पुस १८ मा मस्यौदा पठाइएको थियो । त्यो अड्किएर बसेको ठ्याक्क एक वर्ष पुग्न लाग्यो । नयाँ परिस्थितिअनुसार निर्वाचन गराउनका निम्ति साउन १७ गते नै पठाइएको अर्को प्रस्तावमा पनि कुनै प्रगति छैन । एमाले सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउन सात महिनाअघि नै सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो । तर, यसबीच या त यस दिशामा कुनै कदम चालिएन या त्यो बेला भए–गरेका कामलाई पनि होल्डमा राखियो । अनि, चुनावको रटान लगाउनु सस्तो लोकप्रियता या विषयान्तर के हो ? बुझ्न सकिएको छैन ।