सबैले विचार गरिदिए कति सञ्चो

संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि नेपालका राजनीतिक दलहरु यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर दुई धु्रवमा विभाजित भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले खुलारुपमै आफू प्रस्तावको विपक्षमा रहेको स्पष्ट पारिसकेको छ भने संशोधन प्रस्तावको विरुद्ध स्वस्फूर्त रुपमा देखापरेका जनप्रतिक्रियालाई राजनीतिक रङ दिने प्रयास छ । यता सरकारको रवैया र दाउपेच पनि त्यस्तै छ ।

संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील र दीर्घकालीन महŒवको विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुको सट्टा देशको दोस्रो ठूलो दल एमालेलाई किनारामा राखेरै भए पनि गणितीय दुईतिहाई पु¥याउने कसरत अर्कोतिर छ । यो बेला सबैभन्दा अचम्म त के छ भने एकातिरका वासिन्दाको मुहार हँसिलो पार्न अर्कातिरका मान्छेको आँशुलाई बेवास्ता गर्न थालिएको छ । तर सबैभन्दा खतराचाहिँ के देखिँदैछ भने यो विभाजन र तरलतामा बाह्यशक्तिले स्वार्थपूर्तिको गोल हान्न सक्छ ।

संशोधनको विषयमा अब के गर्ने भन्ने अन्योल नै रहेका बेला मधेसी दलका नेताहरुसँग भारतीय राजदूतले ‘ब्रेकफाष्ट मिटिङ’ गरेर संशोधनको पक्षमा उभिन सल्लाह दिएका छन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई सफल पार्न सहयोग गर्नु छिमेकी राष्ट्रका दूतले चालेको कदमलाई सही नै भन्नुपर्ने हुन्छ तर प्रमुख प्रतिपक्षले ‘राष्ट्रघात’ भयो भनिरहेका बेला छिमेकी देशका राजदूतले असन्तुष्ट दलका प्रमुखहरुलाई दूतावासमा बोलाएर कूटनीतिक तवरले नै सही तर निर्देशन दिनू आफैंमा आपत्तिजनक सन्दर्भचाहिँ हो ।

त्यसो त सरकार गठनको प्रक्रिया र त्यसपछिका कतिपय गतिविधिहरुले वर्तमान सरकार आफ्नै योजनामा मात्र काम गरिरहेको छैन भन्ने त स्पष्ट भएकै हो तर विदेशी हस्तक्षेपबाट संविधानलाई जोगाउनकै लागि नेपाली जनताले ६ महिना लामो कष्टपूर्ण नाकाबन्दीलाई पनि विनाविद्रोह स्वीकार गरेको तथ्य एक वर्ष पुरानो नहुँदै यसरी त्यसको उपहास गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु निश्चय नै सुखद् होइन । कुनै पनि दलका नेतालाई जनताको योगदानको अवमूल्यन गर्ने अधिकार छैन ।

यथार्थ जति नै तीतो भए पनि आखिर त्यसलाई भोग्नुबाहेक विकल्प हुँदैन । हालको संशोधन प्रस्तावले मुलुकको अखण्डतालाई कमजोर पा¥यो होला । सदियौंदेखि मिलेर बसेका अनेकौं जातजाति र समुदायका जनताबीच विभाजनको रेखा कार्ने कामको थालनी पनि पक्कै भयो होला तर नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने अन्तिम अभिष्ट पूर्ति हुनेगरी गोरेटो स्पष्टरुपमा चाहिँ कोरिइहालेको छैन । त्यसका लागि आधारहरु तयार भए भने स्वाभाविक चिन्ता जिम्मेवार प्रतिपक्षले उठान गर्नु जायज हो तर कोही कतै नूनको सोझो गर्नैपर्ने, गुनको मूल्य तिर्नैपर्ने बाध्यतामा छ भने त्यसलाई पनि बुझिदिनुपर्छ ।

अहिले एमालेले जिम्मेवार बनेर सर्वनाश हुनुभन्दा आधा नै बरु नाश होस्, आधाले काम टारिन्छ सर्वनाश कवै नहोस्’ भन्ने लोक श्लोक स्मरण गरेर चुनावको निम्ति सहमतिको वातावरण निर्माणमा जुट्दा नै मुलुकको हित हुने देखिन्छ । लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनाव सम्पन्न भएपछि त संविधान संशोधन त्यही प्रक्रियाबाट पनि अघि बढाउन सकिहालिन्छ ।