चिन्ता गरौं न पहिले देशको

संविधान संशोधनभन्दा महŒवपूर्ण कुरा अबको एक वर्षपछि उत्पन्न हुने संविधानहीनताको स्थिति अन्त्यको हो । जसरी सरकारले प्रदेश ५ मा यताउता गर्दै संविधान संशोधन विधेयकको तयारी थाल्यो, त्यही दिनबाट शुरु भएको मध्यपश्चिमको आक्रोश घटेको छैन, बरु बढ्दो छ । यो स्थितिको उपचार छ, तर  उपचारको विधि अपनाइँदै छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण अंग तीन तहको निर्वाचनमध्ये पहिलो चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जोड दिइरहेको छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने आगामी एक वर्षभित्र केन्द्रीय सदन र प्रादेशिक सदनका चुनाव नहुने कुरा सत्प्रतिशत सत्य भएको उसको ठहर छ । तर, सरकार संविधान संशोधनबिना अर्थोक केही अगाडि सार्ने कुरामा अझै आइसकेको छैन । बरु, कैलाली, कञ्चनपुरलाई थरुहट क्लस्टरमा राखेर तीभन्दा पूर्वका केही तराई जिल्लाको पनि अलग प्रदेश माग्दै थारु सांसदको भेला सोमबार सम्पन्न भएको छ । अहिले बुटवल, गुल्मीतिरको यो आगो सुदूरपश्चिम पुग्न धेरै समय नलाग्ला । तर, त्यसअघि नै सरकारले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निभाएन भने निश्चित छ, सरकार संशोधन होइन, बितण्डा नै चाहन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । संशोधनको पक्षमा मधेसी दलहरु ढिलो खुल्नु र एमालेको अहिलेको भूमिकाको आलोचनासहित संशोधनको समर्थनमा लाग्नुले पनि भन्छ, यस्तो काम उनीहरु आफैँले गरेनन्, कतैबाट गराइयो ।

सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने पनि भनेको छ । तर, भनेर मात्रै चुनाव हुँदैन । पोहोर जारी भएको र अहिले कायम रहेको भनिएको संविधानकै आधारमा पनि झण्डै आधा दर्जन कानुन र नियमावली नबनी चुनावको कल्पना गर्न सकिँदैन । अरु त अरु, चुनाव सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी प्राप्त निर्वाचन आयोगसँग आफ्नै नियमावली पनि नयाँ संविधानअनुकूलको छैन । स्थानीय निर्वाचन हुने नै भएछ भने समानुपातिकको स्थिति कति (प्रतिशतमा) र समावेशिताका अंगहरुको प्रतिनिधित्व (आरक्षण) बारे अहिलेसम्म कुनै सहमति जुटेको छैन । केन्द्रीय र प्रादेशिक सदनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि थ्रेसहोल्डको बहस शुरु भएको छ । तर, निचोडमा पुग्न कति दिन लाग्छ ? त्यसैले आजै घोषणा गर्दा पनि यी गर्नैपर्ने काम सिध्याउन मात्रै कम्तिमा दुई महिना लाग्छ । यदि प्रस्तावित नयाँ नगरपालिका, उपहानगर र गाउँपालिकाहरुको संरचनामा जाने हो भने थोरैमा पनि त्यहाँका बासिन्दालाई ‘तिमी यो गाउँ या नगरको यति नम्बर वडाका बासिन्दा हौ’ भनेर त सुनाउनैपर्छ । त्यसका लागि सरकारसँग के कार्यक्रम छ ? यदि आजभोलिबाटै तयारी थालेर तीन तहमध्ये स्थानीय र केन्द्रीय सदनका निर्वाचन भएनन् भने आउने वर्ष यतिबेलासम्म संविधान भेन्टिलेटरमा छट्पटाइरहेको हुनेछ ।

तसर्थ, सरकारको कानमा बतास् चलोस् कि संविधान संशोधन नभएर कुनै पहाड खस्दैन । तर, संविधान जोगाउनका लागि पनि निर्वाचन गरिएन भने तराई, हिमाल र पहाडको कुरै रहँदैन, देश नै के हुन्छ ? भन्न सकिन्न ।