आ–आफ्ना उपाय अनेक

‘टेबलसम्म गर्न दिनुस्, त्यसपछि बरु चुनावी प्रक्रियामै जाऔंला’ प्रचण्डले एमाले नेतासमक्ष संविधान संशोधन प्रस्तावबारे यस्तो आग्रह गरे । तर, प्रस्ताव पास हुने ग्यारेन्टी छैन । संविधानसभामा पो प्रतिपक्ष र सत्तापक्षीय भन्ने नै हुँदैनथ्यो । र, त्यसबेला समितिका सभापतिले कार्यसूची बनाउँदा पुग्थ्यो अहिले भने कित्ताकाट भएको छ ।

माओवादी त संसदीय परिपाटी भत्काउन हिँडेको पार्टी, २ सय सांसद उठ्दा पनि केही हुँदैनथ्यो । हिजो विश्वेन्द्र पासवान र बुद्ध सायमीजस्ता एक जना उठेर विरोध गर्दा पनि स्थगन हुने संसद् त्यत्रो होहल्लाबीच किन चल्यो भन्ने चिन्ता कांग्रेसलाई नलागेको देख्दाचाहिँ सबै जना अचम्ममा परेका छन् । संसदीय व्यवस्थाका मूल्य–मान्यतालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन कांग्रेसले खेल्नुपर्ने भूमिकामा त्यो पार्टी किन चुक्यो ? बुझ्न गाह्रो भएको छ ।

अहिले सरकारले पेलेर जाँदा चोट एमालेलाई प¥यो होला । तर, कृष्णप्रसाद भट्टराई सभामुख हुँदा ०१६ सालमा र दमननाथ ढुंगानाले ०४८ सालमा संसद् भनेको प्रतिपक्षको अस्त्र हो, सरकारले यहाँ बलमिच्याइँ गर्नुहुँदैन भन्दै रुलिङ गरेको पनि यसबेला सम्झनामा ल्याउनुपर्ने देखियो । कांग्रेसले आफ्नै अग्रज र आदर्श पुरुषले स्थापित गरेको धरोहर भत्काएर के पायो ? नेपाली कांग्रेसका सच्चा संसद्वादी नै अहिले यो प्रश्न सोधिरहेका छन् ।

उपेन्द्र यादव, विजय गच्छदार र कमल थापाजस्ता अहिलेकै अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव स्विकार्न सकेनौं भनेर अड्डी कसिरहेकाहरूलाई समेत आइतबारदेखि नयाँ सकस थपिएको छ । त्यसो त मधेसकै कतिपय दल र राप्रपाकै केही नेता अब सरकारमा जान मोलमोलाइको बाटो खुल्यो भनेर उत्साहित पनि देखिएका छन् । माओवादी र कांग्रेसचाहिँ हामीले त टेबल गरेकै हो, छलफलपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्थ्यो तर एमालेले दिँदै दिएन भनेर मधेसी दलसामु सँचिला बने र एमालेलाई एक्ल्याएर लखेट्ने दाउमा मौका पर्खी बसिरहेका छन् ।
– राजकुमार राय