यसो गरे फाइदा कसलाई ?

नजिर त पेश गरियो, सर्वोच्च अदालत र त्रिविका कर्मचारीको उमेरहद ६३ वर्ष । यसैमा टेकेर कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्षबाट ६० बनाउन निजामती  सेवा ऐन २०४९ मा पाँचौ संशोधनको तयारी भइरहेको छ । मस्यौदाउपर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राय तथा सहमति माग्दै अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । संशोधन अगाडि अर्काे तर्क तेस्र्याइएको छ, नेपालीको औसत आयु वृद्धि भएर ७० वर्ष नाघेको हुँदा एउटा स्वस्थ व्यक्तिले ६० वर्षको उमेरमा पनि पूर्णसक्रियतापूर्वक अझ परिपक्व ढंगले सेवा प्रदान गर्न पाउनुपर्छ ।

अहिलेको ५८ वर्षे उमेरहद लागेर वैशाखउता सुमन शर्मा, धनबहादुर तामाङ र सामान्य प्रशासनका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई असार पहिलो साता घर जाँदै छन् । सुमनले ९ वैशाखमा अवकाश पाउन लागेका हुन्  । इञ्जिनियरिङ सेवाबाट आएका उनी ०६९ साल कात्तिक २ गते  सहसचिव भएका हुन्, पूर्णचन्द्र भट्टराईले असार २ गते र जल तथा ऊर्जा आयोगका धनबहादुर तामाङले असार २८ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् ।

धनबहादुर ०४५ साउन १ बाट, सुमन ०४५ कात्तिक १९ र पूर्णचन्द्र ०३९ साल फागुन ११ बाट सेवामा प्रवेश गरेको देखिन्छ । वैशाखअगाडि नै यो ऐन संशोधन भएर आएको खण्डमा सबैभन्दा बढी फाइदा पूर्णचन्द्रले पाउनेछन् । यसो हुँदा उनलाई मुख्यसचिवसम्म बन्न बाटो खुला हुने टिप्पणी कर्मचारी वृत्तमा हुन थालेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक गोविन्दबहादुर बानियाँले वैशाख १० गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सहसचिव रहेका रुद्र सिटौला, पुनरावेदन अदालत कास्कीका उपरजिस्ट्रार खड्गबहादुर श्रेष्ठले पनि सोही दिनदेखि अवकाश पाउँदै छन् ।

त्यस्तै, लोकसेवा आयोगका सहसचिव शंकरप्रसाद पौडेलले वैशाख १८ बाट, आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोकुल धितालले जेठ ४ गतेबाट, वन विभागका उपमहानिर्देशक गणेश झाले जेठ ५ गतेबाट, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय दिपायलका प्रमुख मित्रलाल रेग्मीले जेठ ९, कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हिमनाथ दवाडी जेठ १२, संस्कृति मन्त्रालयका सहसचिव साधुराम सापकोटा असार १ बाट, केन्द्रीय तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक रुद्र सुवाल असार ७ गते, भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ असार १५, जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव नारायणराज तिमिल्सिना असार १७, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र काफ्ले पनि सोही दिन ५८ वर्षे उमेरहद लागी अवकाश हुनेछन् । ऐन संशोधन भएको खण्डमा यिनीहरूले पनि प्रत्यक्ष फाइदा उठाउनेछन् ।