लक्कीको यस्तो रहेछ लफडा

देशमा संविधान बनेर पनि कार्यान्वयन गर्न जटिलता पैदा भइरहेको छ । तर, प्रस्तावित मुलुकी ऐनका केही अनुबन्धनलाई लिएर संसदभित्र पहिलो संविधानसभाकालीन बितण्डा बल्झाउने अभ्यास चलिरहेको छनक मिलेको छ, एकजना पूर्व सांसदले एक हप्ताअघि सभामुख अनेसरी घर्तिलाई भेटेपछि ।

पहिलो संविधानसभा छँदाको बितण्डा सम्झनुस् त † महिला र जातपिच्छे अलग अलग कोटरी, संविधानसभामा छलफलका लागि ल्याइएका विषयमा सदनभित्र छलफल नहुने, ‘ककस’ मा छलफल गरेर धारणा बनाउने ! हुँदाहुँदा कुन पार्टीका महिला, आदिवासी–जनजातिमाथि कस्तो व्यवहार भयो भनेरसमेत ‘ककस’ ले निगरानी राख्ने, पार्टी फुटाउने कुरालाई प्रेरित गर्ने, दोस्रो चुनावलगत्तै सबै पार्टीले खबरदारी गर्दा त्यस्तो समानान्तर प्रकृतिको संसद बन्न त पाएन । तर, एक हप्ताअघि बालुवाटारस्थित सभामुख निवासमा पूर्वसभासद् तथा अघिल्लो सरकारद्वारा अष्ट्रेलियाका लागि राजदूत प्रस्तावित लक्की शेर्पा पुगिन् र अनुरोध गरिन्, स्वीडेनस्थित स्टकहोममा मुख्यालय रहेको इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट फर डेमोक्रेसी एण्ड इलेक्टोरर एसिस्टेन्स (इन्टरनेशनल आइडिया) लाई एउटा पत्राचार गर्न । यो त्यही संस्था हो, जसले पहिलो संविधानसभामा जातीय राज्य र लिंगीय मागहरु चर्काएर बितण्डा मच्चाउने र ‘ककस’ गठन गरी सांसदहरुलाई पल्काउने गरेको थियो । सभामुखकहाँ लक्कीले इन्टरनेशनल आइडियाकी नेपाल प्रमुख सेरीलाई पनि लिएर गएकी थिइन् ।

सभामुखसँग सेरीले अंग्रेजीमा कुरा राखिन् र लक्कीले नेपालीमा अनुवाद गरेर सुनाइन् । संविधानमा उल्लेखित समावेशिकरणका मामिलालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा इन्टरनेशनल आइडिया फेरि पनि नेपालको संसदसँग काम गर्न इच्छुक रहेको सुनाइन् र माग गरिन्, आफ्नो हेडक्वार्टरलाई पत्राचार गरिदिन । सेरीले भनेअनुसार, उनको हेडक्वार्टर नेपाल र भूटानमा समावेशिकरणको मामिलामा लगानी गर्न इच्छुक छ । यसबारे ओनसरी उति जानकार थिइनन् । सेरीको कुरा सुन्नासाथ महासचिव मनोहर भट्टराईलाई फोनमा सोधिन् । मनोहरले पुरानो कुरा सम्झाएपछि ओनसरीले लक्कीलाई भनिन्, ‘तपाईं नचाहिने–नचाहिने कुरा लिएर आउने ! म यस्तो गर्न सक्दिनँ !’

त्यहाँबाट फर्किएकी लक्की सभामुखपति वर्षमान पुन (अनन्त) कहाँ पुगिन् । ‘आइडियासँग सम्बन्ध बिगार्न भएन’ भन्दै गएकी उनले त्यहाँ केही सकारात्मक जवाफ पाइन् । तर, ओनसरीले पति अनन्तलाई मनोहरको हवाला दिँदै माग पूरा गर्न नसकिने बताइन् । तर, लक्कीको दौडधुप चलिरहेकै छ ।

संसदमा इन्टरनेशनल आइडियाले प्रवेश पाउन मरिहत्ते गरिरहेको कुरालाई अर्को घटनाले पनि पुष्टि गर्छ । कांग्रेसकी कमला पन्त, सीता गुरुङ, एमालेकी नरदेवी पुनहरुले सभामुखसँग कार्यालय र कर्मचारीको माग गर्न थालेका छन् । उनीहरुले ‘ककस’ भनेरै त उच्चारण गरेका छैनन्, तर महिलाका विषयमा छलफल गर्नका लागि एउटा अलग्गै, अनौपचारिक संयन्त्र बनाइएको बताएका छन् । तर, सभामुखले स्वीकार गरेकी छैनन् । कार्यालय र कर्मचारी नदिइँदा उनीहरु सभामुख नभएको बेला उनकै च्याम्बरमा बसेर छलफल गरिरहेका हुन्छन् । छलफलको विषय हो, प्रस्तावित मुलुकी ऐनमा उल्लेखित महिलासम्बन्धी प्रावधान । प्रस्तावित मुलुकी ऐनको बिहेबारीसम्बन्धी महलमा पुरुष पक्ष सम्बन्ध बिच्छेदका लागि अदालत जान पाउने उल्लेख छ । यी महिलाको जोड हो, कुनै हालतमा हुँदैन । पुरुषका कारण सम्बन्ध बिच्छेद भएको होइन भने महिलाले अंश लिन नपाउने विषय बदर गराइनुपर्ने अर्को माग छ । यिनै विषयलाई तेस्र्याएर इन्टरनेशनल आइडियाको लगानीमा फेरि संसदमा ‘ककस’ छिराउने अभ्यास भइरहेको हो ।

पहिलो संविधानसभामै पनि युएन वुमेन नाम अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको लगानीमा यस्तै परियोजना भिœयाइएको थियो । पैसा आइसकेपछि त्यस विषयमा विवाद भयो । त्यो कामको अगुवाई एमालेकी उषाकला राईले गरेकी थिइन् । विवादका कारण उक्त परियोजना सरकारले स्वीकृत गरेन । र, जसरी पैसा आएको थियो, त्यसैगरी फर्काइन्, उषाकलाले ।

उता, संसदका विभिन्न गतिविधिलाई विभिन्न समाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने कामका लागि शान्ति कोषमा रहेको बजेट प्रयोग गरिने भएको छ । संसदको गतिविधि प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने विषय चर्चामा आएपछि विभिन्न विदेशी संस्थाले लगानीका लागि सभामुखको सचिवालयमा इच्छा जाहेर गरेका थिए । तर, सभामुखले सार्वभौम देशको संसदको मामिलामा विदेशी लगानी स्वीकार्य नहुने बताइन् र सरकारी कोषबाटै काम गर्ने गरी स्वीकृत पनि भइसकेको छ । यो कामको संयोजन पत्रकार निर्मल (विमल) ज्ञवालीले गर्दैछन् ।