ठूलाबडाले यसो गर्नु जरुरी थियो ?

राज्यको कार्यकारी प्रमुख भएका मान्छेमा बोलीको ठेगान नहुँदा मुलुकले कसरी दुःख पाउँदो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो । ०६३ सालको शान्ति सम्झौतापश्चात माओवादी लडाकूका ३,४२८ थान हतियार कन्टेनरमा लक गरियो । समायोजनका क्रममा सरकारलाई बुझाउने काम भयो । त्यसैबेला अनुमान गरिएभन्दा निकै थोरै हतियारमात्र माओवादीले देखाएपछि सोधीखोजी भयो ।

प्रचण्डबाट जवाफ आयो– ‘कतिपय खोलाले बगायो । अरु माटोमा पुरेर राख्दा मक्कियो ।’ यदि त्यसो हो भने जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिरबाट मंसिर ११ गते हराएका मूर्ति खोज्ने क्रममा ठीक १ महिनापछि पुस ११ गते गज्र्याङकोट–८, थामडाँडाको जंगलमा फेला परेका दुई थान एसएलआर, त्यसमा प्रयोग हुने गोली २७ थान, म्याग्जिन २ थान, अटोमेटिक पेस्तोल २ थान, दुईथान रिभल्वर, ५ वटा गोली, दुईवटा कटुवा पेस्तोल, केप र ७  थान फ्युजसहितको डेटोरेटर कहाँबाट त्यो अनकन्टार चिसो डाँडामा पुग्यो ? अनि २०७० साल कात्तिकमा संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा जाजरकोटको जंगलमा पटक–पटक भेटिएका टु इञ्च मोर्टार, ५० थान थ्रिनट थ्रि राइफल, इन्सास राइफल र ठूलो मात्रामा गोलीहरू कसले राखेको हो ? जुम्लाकै सिञ्जामा गत भदौमा एसएलआर, एसएमजी, चाइनिज पेस्तोल तथा त्यसमा प्रयोग हुने गोली र म्याग्जिन फेला परे । ती हतियार कहाँबाट पुगे त्यहाँ ? ठूलाबडाले गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिँदा यस्ता प्रश्न सधैँ अनुत्तरित नै रहन्छन् ।

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल आएको बेला दिइएको सार्वजनिक बिदा पनि आपसी दोषारोपणको विषय बन्यो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालयको अनुरोधमा सरकारले बिदाको निर्णय गरेको हो भन्ने अनि राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीतिर औंला तेस्र्याउने रमिता नै बन्यो । ल मानौं सल्लाह भएकै थियो रे । तर, सामान्यतया राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखबीचमा भएको कुराकानीमा अरु कोही बस्ने चलन छैन । त्यो सँधै गोप्य रहन्छ । त्यसैलाई प्रिभिलेज अफ कम्युनिकेशन भन्ने गरिन्छ । अदालतले समेत त्यस्तो संवादबारे सोध्न पाउँदैन र राजकीय गोपनीयताको रुपमा मान्यता दिने गरिन्छ । तर, त्यो बेलाको भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत् खण्डन गर्नुप¥यो । त्यस्तै भयो गत दशैंताका प्रधानमन्त्रीको ब्रिक्स मिटिङमा गोवा भ्रमणको बेला ।

नेपाल आउने कार्यक्रम रद्द गरेर त्यहीं आकस्मिक भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भारतीय प्रधानमन्त्री समेत हाम्रा प्रधानमन्त्रीको संक्षिप्त भेटघाटलाई पूर्व निर्धारित झैं गरेर बाहिर छरपस्ट पारिएपछि भोलिपल्टै भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यसमा आपत्ति जनाउनुप¥यो । हाम्रै परराष्ट्रमन्त्री र सचिवले समेत त्यसबेला कुनै त्रिपक्षीय सहमति नभएको र ‘प्रि–सेड्युल्ड मिटिङ’ थिएन भन्दै टक्टकिनु प¥यो । ५ नम्बर प्रदेश सिमाना हेरफेरको निम्ति टेबल गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रधानन्यायाधीशसँगको परामर्शअनुसार ढुक्क भएर ल्याइएको हो भनी मधेशी मोर्चासमक्ष प्रधानमन्त्रीले गरेको ब्रिफिङलाई पनि सर्वोच्च अदालतले तत्काल खण्डन गर्नुप¥यो । मात्र एउटा पर्खाल वारिपारी बस्ने सरकार प्रमुख र न्यायालय प्रमुखबीच यदि यस विषयमा सामान्य संवाद भएकै भए पनि त्यसलाई बाहिर छरपस्ट पार्नु जरुरी थिएन । '

०४७ सालको संविधानमा पनि कुनै जटिल संवैधानिक अप्ठ्यारा आइपरे राजाले परामर्श लिनसक्ने प्रावधान थियो । सोहीबमोजिम वीरेन्द्रले गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा अघि बढाइएको नागरिकता वितरण र दासढुंगा दुर्घटनासम्बन्धी छानविन आयोगका सम्बन्धमा सल्लाह मागेका हुन् । भारतमा पनि राष्ट्र प्रमुखले यस्तो सुझाव अदालतसँग माग्न पाउने प्रावधान छ । तर अन्तरंग भेटमा के भयो भन्ने कुरा छरपस्ट पार्ने कार्यलाई चाहिँ दुनियाँभरि अशिष्ट र गैरजिम्मेवार मानिन्छ । हाम्रा नेताले यस्तो कुरा कहिले मनन् गर्लान् ?