तल जान को छन् तयार ?

संघीय कानुनअनुसार सेवा समूह छुट्टिने भन्ने कुरामा सहमति भइसकेको छ तर परराष्ट्रले आफ्नो अनुकूल अर्कै कानुन बनाउँदै छ । त्यो जरुरी पनि छ । उता, कानुन मन्त्रालयका हाकिमसमेत भिन्दै योजनामा रहेको बुझिएको छ । उनीहरू छुट्टै सेवा ऐनको तयारीमा लागेका छन् । जिल्ला र पुनरावेदनका न्यायाधीशको उमेर हद ६३ वर्षको छ । सर्वोच्चकाले त झन् ६५ वर्षसम्म मुद्दा छिन्छन् ।

यसो भएपछि न्याय सेवावाला आखिर हामीले आफ्नोचाहिँ किन ६३ नबनाउने ? हाम्रै बाटोबाट जाने त हुन् ती न्यायाधीशहरू भन्दै उमेर हद बढाउन लागिपरेका हुन् । त्यसो त निजामतीमा अर्को पनि समस्या छ, सबै प्रशासनतिर आउन खोज्छन् । कम्प्युटर अपरेटर, टाइपिष्ट सबैले प्रशासन चलाउने रहर देखाएपछि टाइपचाहिँ कसले गर्ने ? फेरि मुलुक संघीय संरचनामा जाने भएपछि अहिले केन्द्रमा रहेका कर्मचारी कोचाहिँ प्रदेशमा जान्छन् ? यसरी जाँदा फाइदा के हुन्छ तिनलाई ? त्यसैले अहिले उनीहरूले पनि नेपाल प्रहरी र सेनाबाट सशस्त्रमा छिर्दा एक तह बढुवा पाएजस्तै आकर्षण दिए मात्रै जाने भन्न थालेका छन् । लगभग ८० हजार हाराहारीमा निजामती कर्मचारी देशभर खटिएका छन् । ७४४ वटा स्थानीय तह खडा भएपछि त्यहाँलाई फेरि थप दरबन्दी बढाउनुपर्ने हुन्छ । अब तुरुन्तै थप २५ हजार कर्मचारीको भर्ती खोलिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।

उता, मन्त्रालयका सचिव भने ट्रेड युनियनको कारण निजामती क्षेत्रमा सधँै जगजगीमा बस्नुपरेको गुनासो गर्न थालेका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियन त छँदै छ, त्यसबाहेक मन्त्री निकट ट्रेड युनियन ट्रेड युनियनवालाको हप्कीदप्की कति सहने भनेर आपसमा कुरा गर्छन्, सचिवहरू । यसरी दलका कर्मचारीले हप्काउँदै काम लगाउन थालेपछि हाकिमहरूको रुवाबासी छ । यता, उनै शेरबहादुर देउवा गुणस्तर तथा नापतौल विभागको महानिर्देशक हुँदा घोटाला गरेको भन्दै निलम्बनमा परेका रामआधार साहलाई अहिले अदालतले सफाइ दिएपछि जसरी पनि प्रशासनतिर ल्याएर सचिव बनाउन मरिहत्ते गर्दै छन् । प्राविधिकतर्फका उनलाई यसरी अर्कै कामको जिम्मा सचिवको रूपमा देउवाले किन हेर्न चाहेका हुन् बुझ्न गाह्रो छैन । तर, त्यहाँ द्रव्यबाहेक अर्को के तŒव पनि सक्रिय भएको हो सोचाहिँ खुलेको छैन ।