हचुवाकै भरमा पैसा ह्वारह्वारी

लाखौं नेपाली बिरामी हुँदा सामान्य उपचार नपाएर अर्धमृत जीवन बाँच्न विवश छन् । तर, सरकार र राज्यका निकाय भने राष्ट्रिय ढुकुटीको उत्तम सदुपयोग गर्नुको सट्टा अर्बौं यता र उता गर्दै छन् । चुनावका नाममा निर्वाचन आयोगले विनापूर्वयोजना र कार्यक्रम अर्बौं रकम माग गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पनि तत्काल १० अर्ब ३४ करोड दिइहाल्यो । यसमध्ये आयोगले ५ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्न नसक्ने जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

गत हप्ता अर्थ पुगेका आयोगका एक पदाधिकारीले ५ अर्बजतिले नै पुग्ने र अरू रकम खर्च गर्न नसकिने बताए । निर्वाचनको नाममा अस्तव्यस्त रूपले अर्बौं रकम माग गर्ने निर्वाचन आयोगप्रति व्यंग कस्दै अर्थका अधिकारीले भने– समर्पण गरेर हामीले आवश्यकभन्दा दोब्बर बढी रकम माग्यौं, फिर्ता लिनुस् भनी लिखितम्सहित आउनुस् फिर्ता लिउँला । आयोगले हचुवाका भरमा बढी रकम नमागेको भए अन्त प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । रकम परिचालित हुन्थ्यो र केही विकास निर्माण तथा सेवाका काम हुन सक्थ्यो । तर, अब सो रकम फ्रिज भई फेरि राजश्वमा फिर्ता हुनुपर्ने र अर्को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

निर्वाचनमा खटिएको नाममा आयोगका कर्मचारीले १२१ प्रतिशत भत्ता पाउँछन् । आयोगका कर्मचारीभन्दा हामी कम्ती खट्दैनौं त्यसैले त्यति नै भत्ता हामीलाई पनि चाहिन्छ भन्ने तर्कसहित गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि माग गरेका छन् । गृह अन्तर्गत सबै कर्मचारी, सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचरका अधिकारी, क्षेत्रीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासन तथा इलाका प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीबीच यो भत्ता बाँडिनेछ । अर्थले भने मागको आधा ६० प्रतिशतसम्म दिन सकिने राय दिएको छ ।

यता म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन दौडँदा मृत्यु व्यहोरेका युवाप्रति सरकार गैरजिम्मेवार देखिएको छ । नाका बन्द गर्दै नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्न आउने भारतीयको मृत्यु हुँदा शहिद घोषणा गरी क्षतिपूर्ति दिन लागिपर्ने गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि निर्वाचन सम्पन्न गर्न खटिने तयारीमा रहेका नेपाली मर्दा भने उदासिन देखिएका हुन् । भर्ना भइसकेका म्यादीले मृत्यु व्यहोरेमा १५ लाख क्षतिपूर्ति दिने प्रस्ताव पनि गृहले तयार गरेको छ । उनीहरू बिरामी परेमा डेढलाखसम्म औषधोपचार गरिदिने तयारी छ ।