त्यसदिन सिंहदरबारमा देखिएको तमाशा

• दर्शन शर्मा

एनसेल कम्पनी नेपाल भित्रिएदेखि १२ पटकसम्म किनबेच भइसकेको छ । तर, सरकारले पँुजीगत लाभकर असुल गर्न सकेको छैन । व्यवस्थापिका संसद्का अर्थ र सार्वजनिक लेखा समितिले बारम्बार ताकेता गरिरहेका छन् आइतबार नवौं पटक यसबारे छलफल गर्न लेखा समितिको बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग जवाफ माग्यो ।

बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको थियो, प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा बैठक दिउँसो २ बजेका लागि सारियो । साढे १ बजे सभापति र केही सदस्य उपस्थित भइसकेका थिए । त्यतिबेलै सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायको मोबाइलमा प्रधानमन्त्री सचिवालयको फोन आयो– ‘बैठक दुई बजे नै शुरु हुन्छ ?’

उपाध्यायले भने –‘तयारी हुँदै छ, २ः१० मा आइपुग्नुहोला ।’

नेपालमा कुनै पनि काम समयमा हुँदैन भन्ने दृष्टान्त लेखा समितिले देखायो, दुई बजे नै आउने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई उनकै कार्यकर्ता उपाध्यायले मानका खातिर १० मीनेट ढिलो बोलाए ।

प्रधानमन्त्री त्योभन्दा पनि ढिलो गरी साँढे २ बजे आसपास आइपुगे ।

सभापतिले चिल्लो घसे किन बैठकमा बोलाएको भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू पूर्ण जानकार हुनुहुन्छ । शुरुमै सरकारले एनसेलसँग कर उठाउन गरिरहेको बारेमा हजुरको धारणा सुनौं ।

दाहालले कर असुली गरिछाड्ने वाचा गरे । ‘एनसेल कहीँ गएको छैन, जसरी पनि कर उठाउँछौं, विगतमा विक्रेतासँग कर नलिएको बारे समेत सरकारले छानविन गर्छ, कर छुट दिने कुनै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएको छैन । छिटोभन्दा छिटो कर असुली गर्नुपर्छ भन्नेमा छलफल भएको छ, इफ बट केही नभनी कर उठाइन्छ । यसमा उदारता हुँदैन ।’

तर, एउटै विषयमा पटक–पटक बैठक बस्नुपरेको र निरन्तर ताकेता गर्दा पनि सरकारले टेरपुच्छर नलगाएको बुझेका सांसद प्रधानमन्त्रीको वाचामा आश्वस्त हुन सकेनन् । अनि सांसदले ‘ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु’ भन्ने आशयको धारणा ब्यक्त गरे ।

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले बिरालो कालो होस् कि सेतो मुसा मार्नुपर्ने भन्दै जोसँग भए पनि कर उठाउनुपर्ने बताए ।

सभापति उपाध्याय सदस्यले बोलिसकेपछि तीन मीनेटभित्रै मन्तव्य व्यक्त गर्न आग्रह गरिरहन्थे तर समयभित्र कसैको भनाइ टुंगिरहेको थिएन, अर्को पटक सचिवालयका कर्मचारीले तीन मिनेटपछि माइक आफैं काटिने जानकारीसहितको चिट थमाए अनि सभापतिले बैठकमा सुनाए । हरिचरण साहले ३३ अर्ब कर असुलीको सम्बन्धमा धारणा राख्न जम्मा तीन मीनेट मात्रै समय दिने भनेर आपत्ति जनाए ।)
कांग्रेसका अर्का सांसद धनराज गुरुङले भने–‘पैसा देखेपछि महादेवका तीन नेत्र भन्ने उखान चरितार्थ गर्न सरकार कतै लागिपरेको त हैन ?’
अमृतलाल राजवंशीले लाभकर जसरी पनि उठाउनुपर्ने बताए ।

एमाले सांसद विकास लम्सालले यो विषय जनता र अदालतमा समेत जाने भन्दै दुई पक्ष नभनीकन कर असुली गर्नुपर्ने बताए ।
एमाले सांसद आनन्द पोखरेलले सरकारले कर उठाउँछु भन्ने भन्दा पनि कति दिनमा उठाउने हो स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
उनले लेखा समितिको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र प्रधानमन्त्रीको धारणा बाझिएकाले दुवै जना एउटै क्याबिनेटमा बस्न नसुहाउने मत राखे ।

चैत ३ गते बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री महराले एनसेलबारे प्रधानमन्त्रीले ल्याएको प्रस्तावमा छलफल भएको बताएका थिए ।
राप्रपा सांसद भाष्कर भद्राले एनसेलले कर नतिरेसम्म यसलाई बहिष्कार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्का सांसद हरिचरण साहले पनि एनसेल बहिष्कार गर्नु पर्ने बताए ।

तमलोपाका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले कर छल्नु आर्थिक अपराध भएकाले कूटनैतिक पहल गरेर भए पनि कर असुली गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
बैठकमा समिति सदस्यले अहिले एनसेललाई करबाट मुक्ति दिँदा भोलिका दिनमा अरूले पनि सिको गर्ने र देश बरबादीको बाटोमा अघि बढ्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।

एनसेलसँग कर उठाउने विषयमा शुरुदेखि नै स्पष्ट हुन नसकिरहेका दाहालले अर्थमन्त्री र आफ्नो धारणा एउटै रहेको प्रस्टीकरण दिइरहे । मन्त्रिपरिषद बैठकमा कसैले पनि प्रस्ताब नलगेको र मौखिक रूपमा चर्चा मात्रै भएको जिकिर गरे ।

कहीँ आक्रोशित, कहीँ भावुक देखिएका प्रधानमन्त्रीले कर उठाएरै छाड्ने निष्कर्षसहित दोस्रो मन्तव्य टुंग्याए । प्रधानमन्त्रीको धारणा सुनिसकेपछि समिति निर्णय सुनाउने तयारीमा जुट्यो । तर निर्णय लेख्नलाई नयाँ केहि बिषय थिएन । एकाएक कर असुलीका लागि राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई गुहार्ने निर्णय आउँदा सदस्यहरूले एक स्वरले अस्वीकार गरे अनि सभापति पनि निर्णय सच्याउँदै अख्तियारलाई ताकेता गर्न सहमत भएपछि बैठक सकियो ।