काम र कुरा मिले त हुने नि !

जति–जति चुनावको तिथि नजिक आउँदै छ त्यही गतिमा हरेक दिन नयाँ–नयाँ घटनाक्रम पनि विकास हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादी चुनावको पक्षमा हो वा विपक्षमा अहिलेसम्म ठम्याउन नसकेको अवस्था छ । सरकार नै चुनाव चाहँदैन भनौं, निर्वाचन आयोगलाई आदेश मात्र होइन चुनावी खर्चसमेत कन्जुस्याइँ नगरी दिँदै छ । होइन चुनावप्रति गम्भीर र जिम्मेवार भएर लागेको छ भन्ने हो भने यो वा त्यो बहानामा वैशाख ३१ लाई पर धकेल्ने प्रयत्न स्वयं प्रधानमन्त्रीले गर्दै रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसैले घोषित मिति ठीक एक महिना मात्र बाँकी रहँदा आज पनि धेरै जनाको मुखमा उही प्रश्न छ, ‘के चुनाव होला त ?’

त्यसो त यस्तो अनौठो विडम्बना हामीले यसअघि पनि भोगेकै हांै । ०६४ को संविधानसभा पहिलो निर्वाचन होस् वा पछि खिलराजले गराएको, सबैमा यस्तै अनिश्चय देखेका थियांै । त्यसबेला जितिन्छ या हारिन्छले चुनावलाई अन्योलमा पारेको थिएन तर अहिले भने देखाउने बाहिरी कुरा जे भए पनि हारको त्रासले धेरै काम गरेको प्रस्ट छ । बरु हाम्रो चित्त पहिले बुझाऊ अनि मात्र चुनाव गर भन्दै एकोहोरो कराउँदै आएका मधेसी दल चुनावी रणनीति तयार गर्नतिर लागेको संकेत देखिन थालेका छन् । यसले के संकेत गर्छ भने खुलेर चुनावको विपक्षमा लाग्ने त हिम्मत कसैको छैन तर हार्ने चुनाव के गराउनु, हार्न किन चुनाव हुन दिनु भन्ने मानसिकताले सकेसम्म तगारो हाल्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

अहिले देखिएको सबैभन्दा राम्रो पक्ष यो हो कि अनिश्चितताकै बीच पनि आमजनतालाई चुनावी माहोलले छोइसकेको छ । गाउँ–शहरका हाट–बजार, चोकमा अब को उम्मेदवार हुँदै छ, को उठे जित्छ, कसले हार्छसम्मका चर्चापरिचर्चा हुन थालेका छन् । सबैजसो दलका स्थानीय नेता र उम्मेदवारका आकांक्षीले आफ्ना गतिविधि र भेटघाटलाई चुनावकेन्द्रित बनाइसकेको देखिन्छ । यस्तोमा जे–जस्तो बहाना, निहुँ वा कारण देखाए पनि निर्वाचन सार्न जोड गर्ने नराम्ररी नांगिने पक्का छ । खुला राजनीतिमा पदार्पण गरेको दशक बितिसकेको यो घडीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सत्यलाई स्वीकार गरे भने नेपालीले दुई दशकपछि फेरि आफ्नो सबैभन्दा नजिकको सरकार आफ्नै भोटले गठन गर्ने सुवर्ण मौका पाउने थिए ।