नक्कलीको चिप्लियो नियुक्ति

गुणस्तर तथा नापतौल विभागका चर्चित हाकिम रामआधार साहलाई प्राविधिकबाट प्रशासनतर्फ ल्याएर सचिव बनाउने खेलमा अब भने तत्कालका निम्ति पूर्णविराम लागेको छ । अघिल्लो क्याबिनेटका सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकी, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिहरूले क्याबिनेट बैठकमै पटक–पटक झगडा गरेका थिए, उनको सेवा समूह परिवर्तन गर्नका निम्ति ।

बिहीबार लोकसेवा आयोगले त्यसो गर्न नमिल्ने निर्णय सुनाएको हो । लोकसेवा कार्यविधिअनुसार कसैले आफैं सेवा समूह परिवर्तन गर्न चाहेमा सात वर्ष सो पदमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । जबकि उनले प्राविधिक समूहमा काम गरेको साढे पाँच वर्ष मात्र भएको छ । भूकम्पताका नापतौल जाँच्ने यन्त्रमा गडबडी गरेबापत उनले पक्राउ खाए, निलम्बनमा परे र अहिले अदालतबाट मुद्दा जितेको अवस्था हो । लोकसेवाले जहाँ कार्यरत छन् त्यहीं प्राथमिकताको आधारमा समायोजन गर्न आदेश दिएको छ । लोकसेवाले अपांगताको परिचयपत्र लिएर सजिलै सरकारी जागिर खानेको जागिर खुस्काएको स्रोतले बताएको छ । यस्तै, एकजनाको हकमा पोहोर भएको नियुक्ति लोकसेवाले बदर गरेको हो ।

इञ्जिनियरिङ सेवा सर्वे समूह राप अनंकित प्रथम श्रेणी, नापी निरीक्षकमा वैकल्पिक उम्मेदवार दीपेन्द्र रानाभाटले परिचयपत्र नक्कली हो, छानबिन गरी मलाई नियुक्त गरिपाऊँ भनी हालेको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा भीमबहादुर विकको जागिर गएको हो । गत माघदेखि महिला मन्त्रालयले छानबिन गर्दै आएकोमा साउनमा विकको अपांगता परिचयपत्र नक्कली ठहर भएको बताइन्छ । साउन २० गते यस्तो पत्र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयबाट आयोगलाई प्राप्त भएबमोजिम गत साता विकको नियुक्ति रद्द गरिएको हो । खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा हजारौंको भीडबाट उम्कन मुस्किल पर्ने भएपछि सजिलै जागिर खान नक्कली अपांग बन्ने प्रचलन थियो । लोकसेवाको पछिल्लो निर्णयमार्फत आइन्दा यसखाले प्रवृत्तिले दुरुत्साहन पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।