​रिसले खोस्ला देशको नाम राख्ने रहर

डेढ वर्षमा हुनुपर्ने तेह्राँै दक्षिण एसियाली खेलकुद (२०१९ मार्च ९–१८) नजिक आइसक्यो, तर अझै पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आफ्नो भवनमा बसेर काम गर्न पाएको छैन । अदालतले फैसला गर्छ, तर सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर ओलम्पिक कमिटीका लागि सहज वातावरण बनाइदिन्न । 

सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले निर्माण गरिदिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भवनमा काम कारवाही गर्न पाउनुपर्ने मागसहित अध्यक्ष जीवनराज श्रेष्ठले ०७४ जेठ ४ गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासले उनको माग पूरा गरेको थियो । साउन ९ गते प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको बेञ्चले अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने फैसला सुनाएको छ । यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दाको फाइल राखी पूर्ण इजलाशबाट फैसला गर्ने भनिएको छ । निर्वाध रुपमा काम गर्ने बाटो त खुल्यो । तर, सरकारले त्यस्तो वातावरण बनाउन सहयोग गरेको छैन । 

ओलम्पिक कमिटीको विवादसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले ०७२ पुस २१ गते वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको ओलम्पिक कमिटीलाई कामकाज गर्न पाउने फैसला सुनाएका थिए । तर, त्यसलाई लुकाएर ०६७ असोज १८ को फैसलाको आधारमा एकपक्षीय रुपमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ०७३ मंसिर २१ मा लेखेको पत्रलाई टेक्दै गृह मन्त्रालयबाट ०७३ मंसिर २९ मा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले सातदोबाटोमा निर्माण गरिदिएको भवनमा हस्तक्षेप भयो । 

एक देशमा एउटामात्र ओलम्पिक कमिटीलाई मान्यता दिइन्छ । नेपालमा जीवनराम नेतृत्वको कमिटी मान्यताप्राप्त हो । ओलम्पिकको छातामुनी हुने हरेक खेलमा प्रतिनिधत्व गर्ने र गराउने वैधानिक निकाय पनि त्यही हुन्छ । भारतको गुवाहटीमा सन् २०१६ फेब्रुअरीमा बाह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलको समापन समारोहमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार तेह्रौँ खेल आयोजना गर्ने झण्डासमेत नेपालले लिएर आइसकेको छ । स्मरणीय छ, दक्षिणी एसियाली खेलको प्रारम्भ सन् १९८६ मा नेपालबाटै भएको थियो । दोस्रोपटक नेपालले आठौँ खेल सन् १९९९ मा आयोजना गरेको थियो । नेपालले अहिले पाएको यो तेस्रो मौका हो । अहिले तुर्कमेनिस्तानको आश्कावादमा एसियन इन्डोर मार्सलआर्ट गेम्स हुने दौरानमै दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको बैठकमा तेह्राँै सार्क गेमबारे पनि छलफल हुनेछ । भुटानमा जुन ५ मा सम्पन्न बैठकले दक्षिण एसियाली खेलकुदको हेडक्वार्टर नेपालमा राख्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ ।

हेडक्वार्टरका लागि आवश्यक सम्बन्धित देशको सरकारले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हुँदा यस सन्दर्भमा ओलम्पिक कमिटीले बजेट व्यवस्था र सरकारको स्वीकृतिका लागि युवा तथा खेलक@न्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । अब आउने बैठकमा सरकारको स्वीकृतिपत्र भएन भने दक्षिण एसियाको जुन देशको सरकार बजेट व्यवस्था गर्न तयार हुन्छ, त्यहीँ ओलम्पिक काउन्सिलको स्थायी हेडक्वार्टर राख्ने निर्णय हुनेछ । सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले बनाइदिएको भवनमा काम गर्न नपाउँदा दक्षिण एसियाली खेलकुद सञ्चालन गर्ने कुरामै समस्या हुन्छ । अहिले एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ नै दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको अध्यक्षसमेत छन् ।