दुई नम्बरले के सन्देश दियो ?

• डा. कृष्ण पौडेल

एमालेले पूर्वीतराई अर्थात् झापा, मोरङ र सुनसरीमा अपेक्षाकृत राम्रो गर्न सकेन । तराई–मधेसका बाइसमध्ये १४ जिल्लामा अधिकांशतः र मधेसबहुल क्षेत्रमा पनि एमालेले जित्नु कांग्रेस, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलका लागि चुनौतीको विषय हो । बहिष्कार गरिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्वाचनमा प्रभावहीन बन्नु, कतिपय नेता नै स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचन जिताउन लाग्नुपर्ने विडम्बना हो ।

संविधान बन्दाको समय प्रदेश नं २ को निर्माण नै खोटपूर्ण रह्यो । यो प्रदेश बनाइरहँदा मधेसको कचकचलाई पन्छाउन पहाडसँग जोडिएन । परिणामतः यो प्रदेशको पहिचान त बन्यो होला तर सामथ्र्य बढ्न सकेन । मकवानपुर, सिन्धुली र उदयपुरसहित थप पहाडी जिल्लासहितको प्रदेश बन्न सकेको भए सामथ्र्य र सम्भावना बन्न सक्थ्यो । पहाड–मधेसबीचको सम्बन्ध, जातीय र साँस्कृतिक सम्मिलन र विकासमा सहकार्य बढ्न सक्थ्यो । समाजको विकास मिश्रित समुदायबाट छिटो र दिगो हुने दुनियाँको अभ्यास यहाँ पनि सार्थक रूपले लागू हुन सक्थ्यो । जनकपुर, वीरगञ्ज, कलैयालगायत मधेसमा पहाडी समुदायको क्लिनस्विपको प्रयासले आखिर यहीँको विकास र विविधतालाई पछि पारेको र आदिवासीभन्दा पनि अंगीकृतको बोलवाला बढेको हो । 

मधेसकेन्द्रित दलमध्ये संघीय समाजवादी र लोकतान्त्रिक फोरमले भाग लिएकै थिए । राजपाको असन्तुष्टि र आन्दोलनले मात्रै निर्वाचन रोकिने स्थिति थिएन । निर्वाचन रोक्नुमा सत्तारुढ दल विशेषतः कांग्रेसको विशेष भूमिका रह्यो । निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो राम्रो पोजिसन नहुने स्थिति भएपछि ऊ निर्वाचन सार्न उद्यत थियो ।

भरतपुर प्रकरण र पत्रकार महासंघको चुनावले एमालेविरुद्धको मोर्चाबन्दी अझै कसिलो हुने देखिँदै छ । कांग्रेसलाई माओवादीको बैसाखी चाहिने अनि माओवादीलाई कांग्रेसको पछि नलागी नहुने नियति एमालेका लागि चुनौती मात्रै नभएर एक प्रकारले अवसर पनि हो । 

 बाढी डुबानमा मौनता

यतिखेर सिंगो मुलुक विपत्तिपूर्ण बाढी र डुबानको कारण शोकमग्न बनेको छ । मधेसको पहिचान र अधिकारको कुरा गर्ने मधेसकेन्द्रित दल मधेसी जनतामाथि परेको यो विपत्तिप्रति मौन छ । मधेस डुबानमा सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका ठुल्ठूला बाँधको योगदान रहेको छ । विशेषतः सप्तकोशी ब्यारेजको सबै ढोका खोल्न एमालेले औपचारिक निर्णय गरेरै भारतलाई आग्रह ग¥यो । सामाजिक सञ्जालमा पनि यससम्बन्धमा व्यापक आवाज उठेको हो । परराष्ट्र र गृहमन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ पार्टी कांग्रेस र माओवादीले यो विषयमा मौनता साँधे । पहाडी र नश्लवादी आरोप खेपिरहेको एमालेले सबैभन्दा पहिला यो विषयलाई उठायो । तर, मधेसमा पहिचान र अधिकारको दुहाइ दिने मधेसकेन्द्रित दलले भारतको उक्त रवैया उच्चारणै गरेनन् । राहत, उद्धार र पुनव्र्यवस्थापनमा सबै जुटिरहँदा उनीहरूको कहीँ, कतै, कुनै भूमिका देखिएन । अन्य प्रदेशमा बाढी डुबानपीडित नागरिक र भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा स्थानीय तह र जननिर्वाचित प्रतिनिधि योजना र बजेटसहित लागेको पाइयो । विपत्तिको यो घडीमा प्रदेश नं २ ले त्यो अवसर पाएन नै ! बन्दै गरेको निर्वाचनको माहोललाई समेत अन्तै मोडिदिएको छ । 

प्रदेश नं. २ को निर्वाचन अभियानमा एमाले अघि देखिएको छ । केन्द्रीय पदाधिकारीले एक चरणको सांगठानिक क्रियाशीलता अघि बढाएका छन् । बाराका सबै स्थानीय तहमा जनभेला भएका छन् । राजधानीदेखि मधेसका गाउँमा एमाले प्रवेशको लहर चलेको छ । संविधान र संशोधन प्रस्तावका अन्तरवस्तुबारे खुलेरै कुरा गर्ने अवसर पाएको छ । बाढीडुबानभन्दा अघिको अवस्थामा एमालेको निर्वाचन प्रचार आक्रामक थियो । ६ मध्ये ५ प्रदेशमा हासिल गरेको सफलताको जगमा एमाले यो प्रदेशमा पनि आफूलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने उद्देश्यसहित क्रियाशील छ । 

हावादारी हिसाब

कांग्रेसले साविक १२७ स्थानीय तहमा १०० सिट जित्ने तर्क प्रस्तुत गरेको छ । विमलेन्द्र निधिको उक्त दाबीलाई कसैले पत्याएनन् । सभापति देउवाकै उपस्थितिमा बर्दिबास भेलामा उक्त प्रस्ताव र केन्द्रीय नेतृत्वको रवैयाको कार्यकर्ताले आलोचना गरे । माओवादीलाई बैसाखी बनाएर अरू प्रदेशमा निर्वाचन लडेको कांग्रेस यो प्रदेशमा पनि त्यसैगरी माओवादी, मधेसकेन्द्रितलगायत दलसँग मोर्चाबन्दी गरेर जित्छु भन्दै छ । त्यस्तै, माओवादीले पनि यो प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुने दाबी गरेको छ । 

६ वटा साना–ठूला पार्टी मिलेर बनेको राजपा तुलनात्मक रूपले बलियो देखिन्छ, तराई–मधेसमा । दुवै फोरम तुलनात्मक रूपले कमजोर छन् । निर्वाचनमा आफ्नो हैसियतबारे राजपाका नेता बोलेका छैनन् । कांग्रेस र माओवादीले आफूहरूलाई धेरैपटक झुक्याएको कारण उनीहरूभन्दा एमालेमै भर गर्न सकिने तहमा राजपा पुगेको छ । एमालेलाई विश्वासमा नलिएसम्म काम हुन नसक्ने र मुलुकको पहिलो र शक्तिशाली पार्टीको सहयोगविना भोलिका दिनमा काम गर्न थप असहज हुने निष्कर्षमा पुग्दै छन् ।

मधेस आन्दोलनले संगठन र कार्यकर्तालाई केही हदसम्म तितरबितर बनाएको भए पनि विस्तारै परिस्थिति संग्लिएको छ । ०५१ मा मनमोहन सरकारले सुरु गरेको वृद्धभत्तासहित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र आफ्नो गाउँ आफंै बनाऊँ कार्यक्रमको प्रभाव मधेसमा पनि छ । पूर्ववर्ती ओली सरकारको पालामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको तराईमधेस विकासको प्राथमिकता र बजेट विनियोजनले पनि एमालेप्रति आकर्षण बढेको छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, द्रुतमार्ग, हुलाकीमार्ग, सदरमुकामका लागि ५० करोड बिनियोजनले मधेसको विकासमा एमाले सोचलाई उजागर गरेको हो । 

खतरामुक्त छैन

जसरी पनि पछि पार्न एमालेबाहेक सबै शक्ति एकातिर उभिँदै छन् । आन्तरिक व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्न सकेन भने असन्तुष्ट पक्षले पनि जानीनजानी त्यसमा सघाउन सक्छ । एमाले भर्सेज सबै दल हुने, सत्ताशक्तिको भरपुर प्रयोग हुने र केही नलाग्दा हिंसाको सहारा पनि लिने अवस्था बन्न सक्छ । पार नलाग्ने देखिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल गरेर कांग्रेस–माओवादी आफ्नो वचन पूरा गर्न खोज्दै छ । संविधान संशोधन टेबुल गराएरै भए पनि निर्वाचनमा जाने बहाना खोज्दै छ, राजपा पनि । सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेर स्थानीय तह थप्न सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ । यो पनि एमालेलाई पछि पार्ने अस्त्र हो ।