चहार्ने बानी भएपछि कसरी चल्छ ?

• लक्ष्मण देवकोटा 

समाज वर्गीय हुन्छ र त्यही वर्गीय समाजको तल्लो तहका मानिसलाई संगठित गरी सत्ता कब्जा गरेर बराबरीको शासन चलाउने सिद्धान्तका प्रयोगकर्ता लेनिन मस्कोमा कम्युनिस्ट झण्डा फहराउनु अघि स्वीट्जरल्याण्ड निर्वासनमा बसेका थिए । केजन विश्वविद्यालयबाट कानुन पढेकै बेला उनलाई माक्र्सवादको प्रयोगको हुट्हुटीले समाएको थियो । लण्डनको समाजवादी सम्मेलनपछि बोल्सेभिक र मिस्नेभिक गरी दुईधुरीमा विभाजित भए पनि सत्ता कब्जा गरेर सोभियत संघ बनाएर विभिन्न गणराज्यमार्फत शक्तिको धुरी बन्न लेनिनको बाटो सफल भएको थियो । तर, सोभियत संघको गण नीति फेल भएको छ । स्वीट्जरल्याण्ड जहाँ बसेर लेनिनले क्रान्तिको सपना देखेर त्यसलाई कागजमा उतारेका थिए, त्यो देश संघीय अभ्यासले संसारका सम्पन्न, सभ्य र शासनको फरक मोडेल दिन सक्ने देशको रूपमा अघि बढिरहेको छ । 

लेनिन निर्वासनमा जेनेभा आइपुग्दा सन् १९०३ मा क्याथोलिक क्रिश्चियनहरूको प्रभुत्व थियो । स्वीस मात्र होइन, सिंगो युरोपभरि नै समाजभित्र क्याथोलिक धर्मान्धताको विरोधमा राज्यका संरचना भत्कने र बन्ने क्रम चलिरहेको थियो । जेनेभा, बर्न र जुरिखमा झन्डै साढे ६ वर्षको बसाइमा उनले युरोपेली समाजवादी नेतासँग माक्र्सवादको नयाँ प्रयोगका निम्ति सर्वहारा अधिनायकत्वको राज्यप्रणालीको कल्पना गरेका थिए । र, त्यसका निम्ति जनमत जुटाउन पनि सफल भएका थिए । तर, त्यतिबेलाका स्वीस राजनेताको विमति थियो, राज्य सञ्चालक अधिनायकवादी हुनु हुँदैन । अधिनायकवादले अन्त्यमा विनाश निम्त्याउँछ । 

लेनिनसँगको बहसमा सामेल विद्वान्हरूले लेखेका पुस्तकमा पढ्न सकिन्छ, लेनिन छलफलमा सबैभन्दा पहिला पुग्थे । थोरै बोल्थे । धेरै सुन्थे । कहीँ पुग्यो कि आफ्ना विचार सुन्नेहरूको गोलो बनाइहाल्थे र आफ्नो विचारलाई प्रमाणित गर्न प्रयास गर्थे । 

सोभियत साम्राज्यको पतन हुनुमा शासन सत्तामा केन्द्रीय अधिनायकत्व हुनु नै हो भन्ने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ । राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाउन विचारको केन्द्रीयता, संगठनको निम्ति लगाव र कसरी संगठन निर्माण गरेर ठूला शक्तिलाई पनि पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने लेनिनको संगठन कला भने माओले सुन्जुबाट सिकेको कलाजस्तै हो । संगठन निर्माणमा प्रदीप गिरीजस्ता विपरीत वैचारिक फाँटका चिन्तकले पनि लेनिनलाई त्यसै गुरु मानेका होइनन् । 

लेनिनको सन्दर्भ र स्वीट्जरल्याण्डको सफल संघीय प्रयोगले के देखाउँछ भने राज्य बलियो हुनको निम्ति त्यस राज्यका जनता बलियो हुनुपर्ने रहेछ । भन्न त तानाशाहले पनि यसै भन्छन् । जनता बलियो हुन तीनवटा कुरामा राज्यले जनतालाई हेरेको हुनुपर्छ । जनताको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र शिक्षा । पद्धति बस्यो भने यी कुरालाई प्रभावकारी बनाउन जनता आफंै जाग्छन् । स्वीसहरू आफूले गरेको काममा कर तिर्छन् । आफूले बनाएको नियमलाई कडाइसाथ पालना गर्छन् । 

नेताले बेला–बेलामा नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्डजस्तै बनाउँछु भन्छन् । तर, स्वीट्जरल्याण्डजस्तै विकसित बनाउन कसरी सकिएला भन्ने कुराको बहस गर्दैनन् । नेपालजस्तै चारैतिर भूपरिवेष्ठित मुलुक संघीय मुलुक हो । मुख्य आयस्रोत पर्यटन र कृषि नै हो । उन्नत कृषि र गाईको दूध हो यहाँको आम्दानीको मेरुदण्ड । हुनत यहाको बैंकिङ कारोबार अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो तर सन १८४८ मा संघीय संविधान बनेदेखिको इतिहासको अध्ययनबाट के देखिन्छ भने संघीयताको सफल प्रयोगले यो देश यत्तिको बलियो भएको हो । 

स्वीट्जरल्याण्डका ७ वटा संघका प्रमुखले आलोपालो सरकार चलाउँछन् । विभिन्न देशको औपचारिक प्रतिनिधित्वमा भने उनीहरू राज्यको प्रतिनिधिको रूपमा गएका हुन्छन् । कुनै पनि निर्णय लिँदा जनताको मतको कदर हुन्छ । ५० हजार हस्ताक्षर लिएर कुनै नागरिकले संविधानमा भएका कुरा फेर्न चाह्यो भने चुनाव गरिन्छ । हरेक संघको आफ्नै संसद्, न्यायपालिका र प्रणाली छ । सम्प्रभुत्ता सबैको सहमतिको बिन्दु हो । जर्मन, इटालियन, फ्रेन्च र अल्पसंख्यक रोमन भाषाभाषीलाई राज्यले मान्यता दिएको छ । संघीय प्रदेशमा आफ्नै भाषा चल्छ । 

इतिहासमा यहाँ पनि जातीय र धार्मिक द्वन्द्व भएका छन् । जर्मनभाषी र फ्रेन्चभाषीबीचको समस्या, रोमन, नेपोलियनको दादागिरी, क्याथोलिकको राजजस्ता इतिहासको कालखण्ड पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेको हो । राजनीतिक प्रणालीबारे स्वीसले पटकपटक भन्ने गरेको के देखिन्छ भने, राजनीतिक प्रणाली फरक हुन सक्लान् तर सार्वभौमसत्ता जनतामा, आपसी सहमति र राज्यप्रति हरेक नागरिकको उत्तदायित्व महŒवपूर्ण कुरा हो । 

तर, हामीकहाँ यो विषयमा बहस नै भएको छैन । राजनीतिक नेतृत्व तहमा बसेका सबैखाले नेता आफ्नो दल, आफ्नाको भलाइ र जसरी–तसरी आफू टिकिरहने सोचबाट ग्रस्त भएको देखिन्छ । ०४६ सालमा बहुदल आएपछि कांग्रेस एमालेको वरिपरी झुम्मिएर एउटा शक्तिले फाइदा लियो । अहिले प्रचण्ड सत्तामा छन्, फेरि उनको कीर्तन या उग्र विरोध सुरु भएको छ । कांग्रेस, एमाले मिल्न पनि हुने, एमाले–माओवादी मिलन पनि हुने, माओवादी–कांग्रेस मिल्न पनि हुने सत्ताको निम्ति तर नीति निर्माण तहमा भने कोही कसैसँग मिल्न नहुने । कमजोर विदेश नीति, अस्तव्यस्त अर्थनीति र अस्थिर राजनीतिको चक्रब्युहमा फसेको यो संघीय गोलचक्कर यस्तै रहिरहने हो भने नेपाल स्वीट्जरल्याण्ड हैन सुडान बन्न सक्छ । 

नेता स्वयं यो कुरा भनेर जनता तर्साइरहेका देखिन्छन् । तर, व्यवहारको पक्ष हेरौं त सरसर्ती, नेपाली भाषाको दोहोलो काढेर डा । हेमांग अधिकारीको अगुवाइमा राज्यले नै भाषा बध गर्ने कामको थालनी गरेको छ । अरू भाषा जोगाउन भएको नेपाली भाषाको हत्या गर्नु बदमासी हो । ठाउँठाउँमा भाषिक कक्षा सुरु गर्नु, विद्यालयमा स्थानीय भाषाको पढाइ थालनी गर्नु, भाषा जोगाउने अभियानमा राज्यको सहयोग हुनुपर्नेमा त्यस्तो केही देखिँदैन । जो संघीयताको वकालत गर्दै भाषा जोगाउने अभियन्ता मान्छन्, उनीहरूमा संघीय राज्यको नेतृत्व लिने राजनीतिक लालसाले बढी काम गरेको छ, भाषाको विकासभन्दा । आफ्नो राजनीतक साख जोगाउन पाए पुग्यो । दर्जनौं संख्यामा खुलिरहेका राजनीतिक दल र उनीहरूलाई सत्तामा जाने बाटो खोल्न संविधानको तोडमरोडले संघीयताको मूल कुरा नै अलपत्र परेको छ । 

गणतन्त्रपछिको यो भद्रगोल परिवेश, दण्डहीनता र स्वयं नेपालीहरू नै आफ्नो राजनीति जोगाउन छिमेकीको दैलो चहार्ने प्रवृत्तिले जतिसुकै राम्रो पद्धति ल्याए पनि सफल हुँदैन । 

म त भन्छु, नेपाल नेपालजस्तै हुनुपर्छ । हाम्रा आफ्नै विशेषता छन् । धार्मिक मान्यता छन् । लामो कालखण्डसम्म राज्यले पाखा पारेकाहरू स्वतन्त्र वातावरणमा एकछिन विचरण गर्नु संक्रमणकाल मानिएला । लामो समयको संक्रमणकालले देशलाई सुडान, इथियोपिया बनाइदिन्छ । हुतु र तुत्सीको लडाइँमा काटिएका अनाथहरूबाट पनि नेपाली नेताले सिकुन् । संघीयता न त हाउगुजी नै हो, न कुनै जातीय विशेषताको अस्त्र । मूलकुरो राज्यमा एउटा नागरिक स्वतन्त्र भएर निर्धक्कसँग बोल्न, हिँड्न, लेख्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । राज्यको नीति बनाउने तहमा उसको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने हो । 

चुनाव आएपछि पैसाको थैलो बोकेर राँगा ढाल्ने, जाँडको खोलो बगाउनेहरू सिंहदरबार पसेर मनपरी गर्न थालेपछि कसरी बन्छ देश ? कसरी लागू हुन्छ संघीयता ? निजी स्कुल र कलेजको मनपरी, निजी अस्पतालको जगजगी, जग्गा प्लटिङमा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको फुर्मास लगानी, अनि खेतीयोग्य जमिनमा सिमेन्टका थुप्रा उभ्याउन दिनुको अर्थ के हो ? राज्यले जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाभन्दा राज्य चलाउनेहरूलाई कसरी फाइदा पुग्छ भन्नेतिर लागेको बुझिन्न र ? यो वा त्यो दल भन्ने नै छैन, सबै कमाऊँ खाऊँको धन्दामा छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । 

संघीयताको प्रयोगको एकै सर्त हो, जनताबाट निर्वाचित राज्य सञ्चालकमा समझदारी र जनतामा इमानदारी । हामीकहाँ दुवै कुराको समस्या छ । नेताको भद्र सहमतिको गाईजात्रा देखिएकै छ । निजी स्वार्थ, भ्रम, दबाब, लोभ लालच र अशक्तता (निर्णय क्षमता कमजोर)ले गर्दा गलत मान्छेलाई जिताउने जनता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । समयक्रममा असल मान्छेहरू पुग्लान् नीति–निर्माणमा अनि बन्दै जाला संघीयता मोडेलको समाज, अहिले भने संघीयता कुहिरोको काग भएको छ, हामीकहाँ । 

मदनपोखरा–७, पाल्पा, हालः स्वीट्जरल्याण्ड